गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने समृद्धि विरोधी हुन्

गाँजाको उपयोगीता नेपालको आर्थिक उन्नतीमात्र होइन विकाससँग पनि जोडिएको छ । मुलुकको समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ । हाम्रो देशमा १८ प्रतिशत दलित रहेको अनुमान छ । अन्यको तुलनामा उनीहरुमा सांस्कृतिक सम्पन्नता नहुनुको पछाडि आर्थिक सम्पन्नता भएन त्यसैले उनीहरुले अन्य अवसर पाएनन् । अवसर नपाएकै कारण उनीहरुलाई सम्भ्रान्त वर्गले दलित भनेर हेप्न थाले । एक रोपनी जग्गामा गाँजा खेति गर्न पाएको भए उसले मनग्य आम्दानी गर्थे । विश्वसँग जोडिने मौका पाउँथे । आर्थिकरुपले सक्षम भएपछि दलित भन्ने कुरा सकियो ।

यस्तै महिला मुक्तिको कुरा गरिरहेका छौं । नेपालमा महिलाको संख्या ५१ प्रतिशत रहेको छ । पितृसतात्मक समाजको कारण महिला मुक्ति हुन सकेन भनेर वर्षको एकपटक नारी दिवसमा नारा लगाउनुको के अर्थ ? आफ्नै बारीमा गाँजा खेती गरी बर्षको करोड कमाएपछि श्रीमान/श्रीमतिबीचको आर्थिक असमानता खतमै हुन्छ । आर्थिकरुपले महिला–पुरुष बराबर हैसियत भएपछि त्यहाँ कुनै पुरुषको दबाब रहने भन्ने नै हुँदैन् । यस्तै, दलित मुक्ति, मधेश मुक्ति, महिला मुक्ति पिछडीएको वर्ग उत्थान जे भनिए पनि खोजेको कुरा सबैको एकमुष्ठ आर्थिक समृद्धि हो । त्यो मधेशमा बस्नेको मधेशीको पनि हो । पहाडमा बस्ने ब्राम्हणको पनि हो ।

मुलरुपमा कर्णालीमा अहिले बाटो पुर्याएँ भनेर गर्व गर्छन् । अहिले त्यहाँ एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाँन एकदिन लाग्छ । त्यत्रो भूभाग छ, उत्पादन केही छैन, बाटो छैन । अब कर्णालीका नागरिक केही छैन भनेर पछुताएर बस्ने कि आफ्नै बारीमा गाँजा उत्पादन गरेर अरबौं आम्दानी गर्ने ? यदि हामीले गाँजा खेतिलाई प्रोत्साहन दिन सक्यौं भने एक गाउँपालिकाको बजेट भनेको अर्ब बराबरको हुन्छ ।

एउटा गाउँमा अर्बको बजेट भएपछि त्यसले समग्र कर्णालीबासी मात्रै होइन देश नै गरिबीबाट मुक्त हुन्छ । आर्थिकरुपले सबल भएपछि भौतिक पूर्वाधारका सबै सुविधाहरु गाउँमै हुन्छ । त्यसपछि बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने ? बच्चा कहाँ पढाउने ? रोजगारीको लागि कहाँ जाने ? जस्ता चिन्ताको अन्त्य हुन्छ । अर्बको बजेट गाउँमै चलाउने हैसियत भएपछि किन केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु पर्योे ?

अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा नेपालले कतै हस्ताक्षर गरेको छैन्

गाँजा खेतिको कुरा गर्नासाथ केही बुजु्रकहरु अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको कुरा गर्छन । यहाँ भ्रम फैलाइएको छ । यो भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । सन् १९६१ संयुक्त राष्ट्र संघले ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स’मा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकोले नेपालमा गाँजा खेति व्यवसायीकरुपले सम्भव छैन भनिरहेका छन् । यो गलत हो । नेपाललाई त्यसमा हस्ताक्षर गर्न तीन वर्षको समय दिएको हो । त्यो कन्भेन्सनमा ३१ वटा मुलुकले भाग लिएको थियो । नेपालले सहमति जनाएन । यसमा नेपालको फरक मत राखेको छ । त्यो सन्धिमा भारत, म्यानमारले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन ।

सन् १९८७ मा त्यो कन्भेन्सनमा भाग लिन नेपालको तर्फबाट निरञ्जन थापा गृहमन्त्री भएको बेला हस्ताक्षर गरिएको हो । हस्ताक्षर गर्दा नेपालले पारम्पारिक तरिकाबाट औषधीको रुपमा प्रयोग भएको कारण हामी गाँजा प्रतिबन्धलाई मान्दैनौं भन्यो । कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरेको हो महासन्धिमा गरेको होइन । एक दुई वर्ष होइन अनन्तकालसम्म हामी मान्दैनौं भनेको छ । त्यो अहिले पनि संयुक्तराष्ट्र संघको सचिवालयको आर्काभमा सुरक्षित छ । यो महासन्धिमा एउटा मुलुकले मात्रै पनि असहमति जनाउँन पाउँदैन । त्यसबेला नेपालविरुद्ध एक डेढ वर्षसम्म कसैले पनि मुद्दा हालेन । पहिलो कन्भेन्सनदेखि हामी कतै पनि वादित छैनौं । मान्छेले वास्तविकता नबुझि हचुवाको भरमा कुदेको छन् । त्यो सत्य होइन ।

यस्तै, लागु औषध ऐन २०३३ पनि किन आयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ? पहिले नेपाल गाँजा खेतिको लागि नेपाल उर्भर भूमि थियो । म्याग्दीको दर्भाङलाई केन्द्र बनाएर पश्चिममा सबैतिरको गाँजा संकलन गर्ने र व्यापार गर्ने गथ्र्ये । त्यसमा तत्कालिन राजकुमार धीरेन्द्रका वरिपरिका मानिसले हेलिकप्टेरबाट गाँजा ओसारपसार गथ्र्ये । त्यतिबेला लसएन्जेलसमा भएको ओलम्पिक खेलमा गाँजा पैठारी गर्दा शरदचन्द्र शाहलगायत मिलेर हिरोइन पठाएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यस समय पठाउने व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला खेलकुद परिषद्को संरक्षक भनेको धीरेन्द्र थिए । त्यसमा शाहाका टोली पनि मुछिए पछि एउटा गोप्य सम्झौता गरियो । खेलाडिलाई खेल्न दिने । पक्राउ परेका मानिसलाई छोड्ने । र, घरेलु कानून ल्याउने भन्ने भयो । यता हामीले घरेलु कानून भन्यौं तर उता फुकुवा गर्यौं । यो केस त्यतिकै ढिसमिस भयो ।

०३३ को कानूनमा प्रष्ट भनिएको छ, ‘निश्चित तोकिएको प्रयोगको लागि निश्चित परिणाममा तोकिएको मानिसले वसारप्रसार गर्न पाउने छ ।’ तोकिएको परिणाममा तोकिएको मानिसलाई दिन सकिने भनेको औषधी प्रयोगको लागि हो । तर, हामीले नियावलीमा सिडियो वा स्वास्थ्य केन्द्रको अनुमति लिएर भन्न नसकिएको हो । त्यसकारण यो हाम्रो खुट्टामाथि हामी आफैंले चलाएको बन्चरो हो । दरबार र खेलकुदका केही मानिसको बदमासीले गर्दा घरेलु कानून ल्याउन बाध्य भयो । त्यसपछि यसलाई कसैले पनि अध्ययन गरेका छैनन् ।

देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुको पछाडि गाँजामाथिको प्रतिबन्ध

०२८ देखि ०३० सालसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र यति बलियो थियो कि मानिसहरु आफ्नो ठाउँबाट कतै बसाई सर्नु पर्दैनथ्यो । रुकुमको मानिस रुकुमै र रोल्पाका मानिस रोल्पामै हुन्थ्ये । यसको रहस्य के थियो भने त्यहाँ गाँजा प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो । गाँजा उत्पादनले गर्दा उनीहरुको आर्थिक पाटो सबल थियो । उनीहरु सन्तुष्ट थिए । त्यतिबेला एक डलर भनेको नेपाली ६ रुपयाँ १५ पैसा थियो । अहिले एक डलर बराबर एक सय १५ पुगिसकेको छ । यसबाट बुझिन्छ कि त्यतिबेला हाम्रो अर्थतन्त्र निकै बलियो थियो ।

सरकारले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको गाँजालाई व्यवस्थितरुपले सञ्चालन गरेको भए विश्वमा हामी यति कमजोर हुने थिएनौं । अहिले हामीले प्रयोग गर्ने अन्नपातमा विभिन्न बिषादी प्रयोग गरेका छौं । रसायनयुक्त खाना खान परिरहेको छ । गाँजा बालीनाली संरक्षणको लागि यस्तो अचुक औषधी हो जसले कुनै किराबाट आक्रमण गर्न सक्दैन । हामीले झुल लगाएको जस्तै बालीनालीको लागि पनि यसले झुलको काम गर्छ । हामी हिजो विश्वमा अन्नपात निर्यात मुलुकमा कहल्लिएका थियौं । गाँजा उखेले पछि आज आयत गर्दैछौं । भए नभएका विभिन्न रोग निम्ताइरहेका छौं ।

आज देशको समग्र अर्थतन्त्र खस्किंदै गएर गाउँ शुन्य हुने अनि गाउँका मानिस शहरतिर पलायन हुने अवस्था आएको छ । जानि नजानि विज्ञहरुको हौवामा लागेर नेपालकै अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सालाई प्रतिबन्ध लगाइराखेका छौं । यो सूक्ष्म साम्राराज्यवादको प्रभाव हो । हामीले हतियार लिएर मानिसहरुले कब्जा गरेकोलाई मात्रै साम्राज्यवाद मानिरहेका छौं ।

२/३ दशक अगाडिसम्म मात्रै हामीले कोक भनेको जानेका थिएनौं । घरैपिच्छे मःम: र कोक एउटै हो भनेर हामीलाई कोक पिलाउन थालेपछि हाम्रो मति भ्रष्ट भएको छ । के कोक लागु औषधी होइन् ? यो हाम्रो मुल्य, मान्यता, संस्कार, घरेलु उत्पादनलाई ध्वस्त पार्न ल्याइएको सूक्ष्म साम्राज्यवादी अवधारणा हो ।

केही दिनमा सातै प्रदेशमा गाँजा विधेयक प्रस्तुत हुन्छ

हामी नेपालमा गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित, व्यवसायीक रुपबाट वैद्यता दिन लागि परेका छौं । संघीय संसदमा गाँजा विधेयकको रुपमा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब एक÷दुई दिनमा प्रदेश १ बाट छलफल शुरु हुन्छ । छिट्टै हामी सातै प्रदेशमा विधेयक दर्ता गर्छौं । त्यसपछि गाँजा खेति किन र कसरी भन्ने कुरै आउँदैन ।

झण्डै २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपालको गरिबीबाट मुक्ति पाउन गाँजा खेति अनिवार्य रहेको छ । अहिले सबै भन्दा पीछडिएका वर्ग भनेको दलीत वर्ग हो । आरनको छेउको १० रोपनी जग्गामा गाँजा रोपियो भने वर्षको करोड रुपयाँ कमाई हुन्छ । गाँजा खेतिबाट करोडौंको मालिक भएर ५० लाखको कार सरर सरर चढेर हिंड्न थालेपछि दलित भनेर हेप्ने चलन सकिन्छ ।

त्यसकारण हामीले विश्व बजारलाई हेरेर कुरा गरेका हौं । यो वा त्यो बाहानामा अलिकति खेति गर्ने भन्ने हुँदैन । आम किसानलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले मापदण्ड तोक्नुपर्छ । अहिले हामीसँग ४० हजार जति उपभोक्ता समिति रहेको छ । त्यति नै मात्रामा सहकारी छन् । अहिले सहकारीहरुको काम लोनदेन गर्ने, जनताको पैसा उठाउने अनि ब्याजमा राखेर चलाउने मात्रै छ । उत्पादनको काममा उनिहरुको भूमिका शुन्य जस्तै छ । ४० हजार सहकारीले गाउँमा गएर सरकारी जग्गा लिएर भाडामा लगाउने र गाँजा खेति गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा दशगुणा बढि आम्दानी हुन्छ ।

सामन्ती जन्मेको कारण पनि गरिबी भएर नै हो

अहिले कतिपयले प्रश्न गरेका छन्, गाँजा उत्पादन गरेपछि सिधै बेच्न पाउने कि नपाउने ? यसको व्यवस्थित मापदण्ड सरकारले बनाउँछ । उत्पादन पछि गाँजा सिधै बेंच्न पाईदैन । प्रविधियुक्त ढंगले यसलाई लाइसेन्स लिएर खेति गर्ने व्यवस्था हुन्छ । यसमा नेपाल सरकार नै अग्रसर भएर व्यवस्थापन र बेचविखन गर्दछ । गाँजा व्यक्ति–व्यक्तिले बेच्ने कुरा हुँदैन् । संस्थागत बिक्रि हुनुपर्छ । सरकारले नै कुन देशलाई कति कसरी बेच्ने, कुन औषधी उद्योगलाई कति बेच्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ । त्यसकारण हामीले गाँजालाई पिउने फुक्ने भन्ने कुरो भनेकै छैनौं ।

मान्छे भ्रष्ट हुन्छ भनेर यस्तो आर्थिक स्रोतलाई बन्देज लगाउन हुँदैन् । काठमाडौंमा ४० हजार रक्सी दोकान होला रे, के ती सबैले रक्सी खाएर हिडेका छन् ? रक्सीलाई पान पसल र तरकारी दोकानमा बेंच्न पाउने । बारमा बेच्न पाउने । गाँजालाई व्यवसायीक तरिकाबाट खेति गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? बरु रक्सीलाई नियमन गर्दै गाँजालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सुर्तिलाई सतप्रतिशत प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । गाँजाको प्रयोजनमा २१ वर्ष पुगिसकेको मानिस डाक्टरको अनुमति लिएर गाँजा खाएर के फरक भयो र ?

त्यसकारण नेपालमा गाँजा खेति भनेको महिला मुक्ति, दलित मुक्ति, कर्णालीको जनताको मुक्ति, मधशेको मुक्तिको कुरा हो । पहाडमा बस्ने गरिब ब्राम्हणको पनि कुरा हो । नेपालमा आम गरिबीको मुक्तिको लागि गाँजा खेति अनिवार्य छ । आर्थिकरुपमा सबलीकरण भएपछि सामाजिक हिंसा अन्त्य हुन्छ । सामाजिक हिंसा अन्त्य भएपछि नयाँ–नयाँ भिजनहरु आउने भए । यहाँ करोडौं मानिसको सपनालाई गरिबीले थिचेर केही मानिसले सामन्त शासन गर्न खोजिरहेका छन् ।

गाँजा खेतिको विरोधी सबै समृद्धिको विरोधी हुन्

हिरोइनबाट करोडौं आम्दानी गर्नेहरुले आफ्नो वर्चश्व गुम्ने डरले गाँजा खेतिको विरोध जनाएका हुन् । जसले हिरोइन, चुरोट र रक्सी बेच्छ, त्यसले विरोध जनाएको हो । हिरोइन र आइसको नाममा विभिन्न सिरिन्ज प्रयोग गरी एचआइभी संक्रमण फैलाउने अनि उपचार केन्द्र बनाएर नार्कोनन जस्तो चलाएर बस्न पाइन्छ ? मान्छे थुन्ने अधिकार प्रहरीलाई २० दिनभन्दा छैन भने ६ महिना थुन्ने अधिकार यिनीहरुलाई कसले दियो ? गाँजाको विरोध गर्नेहरु सबै हिरोइनको समर्थक हुन् । समृद्धिको विरोधी हुन् । यो दलितलाई दलित नै राख्ने योजना हो ।

(स्थापित बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य हुन् । यो लेख स्थापितसँगको कुराकानीमा आधारित छ ।)