काठमाडौं । सरकारद्वारा बहुचचिर्त स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया स्विकृत गरेको ओम्नी कम्पनि विवादमा आएपछि हामीले ओम्नीका बारेमा केही बुझ्ने कोशिष गर्यौं ।
आजैमात्रै सरकारले ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया रद्द गरी ५ करोड धरौटी जफत गरेको घोषणा गरेको छ ।
ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि (ओबिसिआई०का मालिक गुल्मीका तुलहरी भुषाल हुन् । उनी तुलहरि सिंह भनेर पनि चिनिन्छन् । ओम्नीका अर्का साझेदार भाटभटेनीका मालिक मिन बहादुर गुरुङ् हुन् । गुरुङ् बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा समेत मुद्धा खेपीरहेका छन् र उनलाई अख्तियारले उनको नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । यसअघि पनि गुरुङको भाटभटेनी सुपरमार्केटले भ्याट छलेको आरोप लागेको थियो । गुरुङ संचालक रहेको भाटभटेनीको पाटनस्थित भवनमै ओम्नीको पनि कार्यालय रहेको छ ।
ओम्नी स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति गर्ने कम्पनि होइन
भाटभटेनीका सामाग्री खरिददेखि सरकारी खरिद प्रक्रिया लगायतमा समेत ओम्नीको संलग्नता देखिन आएको छ । तर स्वास्थ्य उपकरण आपुर्ति गर्ने कम्पनि होइन र कम्पनिको रेकर्डमा यो कम्पनिले यसअघि स्वास्थ्य उपकरण आपुर्ति गरेको छैन । साथै खबरअनुसार यो कम्पनि बाणिज्य विभागमा दर्ता समेत नभएको कम्पनि हो । दर्ता नै नभएको कम्पनि कसरी प्रतिष्पर्धाबाट छानियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि आजसम्म कसैले दिएको छैन ।
यसअघि कारोबार र अनुभव नै नभएको कम्पनिले कसरी यो खरिद प्रक्रियामा कसरी अवसर पायो आफै सन्देहको घेरामा छ ।
ओम्नीले कसरी पायो ठेक्का ?
गत पुष १५ गते चीनको बुहानमा कोरोना भाईरसको सक्रमण देखिएलगत्तै यो भाईरसबारे विश्वव्यापी चर्चा र सतर्कता अपनाउन थालियो ।
माघ १० गतेसम्ममा थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र भियतनाममा समेत कोरोना फैलियो र नेपालमै १ जना संक्रमण देखियो । विस्वव्यापी शतर्कता अपनाइएपछि माघ १५ गते नेपालले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया अगाढी बढायो । यो बिचमा १९ वटा कम्पनिले खरिद प्रक्रियाका लागी कोटेशन भरे । तर सरकार २ महिनासम्म यसबारे केही नगरी मौन बस्यो । यो २ महिनाको बिचमा युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुमा महामारी फैलिईसकेको थियो । हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत संक्रमण देखिन थाल्यो ।
महामारीको संकट चौतर्फी फैलिएपछि नेपाल सरकारले एक हप्ताका लागी चैत्र ११ गते देश नै लकडाउन गर्यो । १९ वटा कम्पनिको कोटेशनबारे दुई महिनासम्म मौन रहेको सरकारले एक्कासी पुरोनो खरिद प्रक्रिया विना कारण रद्द गरेर नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढायो । पुरानो प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलो हुने भन्दै २४ घण्टाभित्र आपूर्ति गर्ने समयसिमा राखेर नयाँ प्रक्रियामा गएपछि कोटेशन भर्नका लागी अरु कम्पनिहरु आएनन् । उही ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि (ओबिसिआई) मात्रै यो प्रक्रियामा कोटेशन भर्न आईपुग्यो । र उसैले एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (एक करोड तीन लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) को सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरियो ।
यहिनेर मानिसहरुले र विज्ञहरुले नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग केही प्रश्नहरु गरे । एक –पुरानो प्रक्रिया र १९ कम्पनिको कोटेशन के आधारमा रद्द भयो ?, दुई – दुई महिनासम्म कोटेशन र आपूर्ति प्रक्रियाका बारेमा किन चुप लागेको ?, तिन –देश लकडाउन भएको केही घण्टामै २४ घण्टा समय राखेर खरिद प्रक्रिया किन थालेको ? र ओम्नी कम्पनि जसले यसअघि कहीकतै स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिको काम गरेको छैन उ कसरी जोडिन आईपुग्यो ?
ओम्नीका अरु यस्तै ठेक्का
ओम्नी कम्पनि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिमा मात्रै होइन यसअघिका केही टेण्डर प्रक्रियाहरुमा पनि रहस्यमयी ढंगले काम गर्दै आएको देखिन्छ ।
गत स्थानीयतह, प्रदेश र संघिय निर्बाचनको मतदाता परिचयपत्र छपाउने कार्यका लागी चालु टेण्डर यसैगरी रद्द गरेर ओबिसिआईले लिएको थियो । हतारोको नाममा त्यतिबेला निर्बाचन आयोगले बिना प्रतिष्पर्धा ५ रुपैयाँमा छाप्न सकिने पत्रलाई १३ रुपैयाँमा छाप्ने गरी २० करोडको टेण्डर दिएको थियो । आयोगका आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले निर्बाचनको प्रयोजन सकिनै लाग्दा निर्बाचन प्रयोजनका लागी भन्दै २२ करोडको प्रिन्टर मेशिन खरिदको सम्झौता पनि ओबिसिआईसगै गरेका थिए ।
संकटका नाममा पुराना टेण्डर रद्द गरेर आफु लिने ओबिसिआईको नियत जस्तै देखिन्छ । सरकारले एक हजार पाँच सय सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला बनाउने ठेक्का पनि ओबिसिआई सँगै गरेको देखियो । यो प्रक्रियामा उसले सरकारी प्रक्रियालाई नै रद्द गरेको छ । एक अर्ब ४० करोडमा अर्कै कम्पनीले पाएको ठेक्कालाई रद्द गरी सरकारले चार अर्बमा विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई नै दिएको रहस्य खुलेको छ ।
पिपिइदेखि कम्युटर हुँदै छपाईसम्मको टेण्डर लिएको ओबिसिआईले कागज खरिद प्रक्रियामा समेत हात हालेको देखियो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको चार हजार मेट्रिक टन कागज खरिद गर्ने जिम्मा पनि ओम्नी कम्पनीले नै पाएको थियो । ओबिसिआईलाई ‘उडफ्री’ उच्च गुणस्तरयुक्त पेपरमा ९० प्रतिशत ‘ब्राइटनेश’ भएको ल्याउनुपर्नेमा कम्पनीले ८५ प्रतिशत ब्राइटनेस भएको र न्यून गुणस्तरको कागज खरिद गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
ओम्नीको पहुँच कति ठुलो ?
ओबिसिआई यसअघि चर्चा र छापामा आएको नाम होइन । न यसका संचालकहरुबारे कसैले जानेका वा सुनेका थिए । अर्बौका सरकारी टेण्डरहरु हाकाहाकी रद्द गराएर आफुले लिनसक्ने सामथ्र्य यो कम्पनिले कसरी राख्यो ? सरकारको उच्च तहमा यो कम्पनिको विशेष सम्बन्ध नभए कसरी माथि उल्लेखित काम गर्न सक्छ ? खासमा ओबिसिआईको सम्बन्ध को सँग छ ? यो रहस्यको ढोका विस्तारै खुल्दै जाला !
तर मुलुकलाई ओबिसिआईबाट ठुलो धोका भएको छ । कोरोना संक्रमणको लडाई लडिरहेको देशलाई उसले गुणस्तरहिन स्वास्थ्य उपकरण मात्रै खरिद गराएन अब प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो । हाम्रो तयारीको यो एकदम कम समय मात्रै बरबाद भएको छैन । मुलुक नै महामारीको चपेटामा पर्ने खतरामा पुगेको छ ।
(हामी यो ग्रुपको माथिल्लो कनेक्सन रिपोर्ट अंकमा क्रमश प्रकाशित गर्दै जानेछौं –सम्पादक)
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: