लकडाउन : ‘लक’ अर्थात वर्गीय भाग्य

पृष्ठभूमि

यतिबेला विश्व कोरोना भाईरस महामारिको चपेटामा परेको छ । लगभग संसारका सबै जसो मुलुकहरु कोरोनासँग जुधिरहेका छन् । विश्वकै महाशक्ति भनिने राष्ट्रदेखि साना–ठूला सबै देशयसैको प्रतिकारमा मौजुदा बल प्रयोग गरेका छन् । विश्वको अधिकतम भु–भाग अहिले कुनै न कुनै रुपको लकडाउन छन् ।

पंक्तिकार लकडाउन वर्गीय कसरि हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सानो विषय जोड्न चाहन्छ । खासमा कोरोना विपद आफैँमा वर्गीय दुश्मन हुँदै होइन् तर हामीले निर्माण गरेको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक व्यवस्थाले गरिब मजदुर वर्गको जीवनमा नकरात्मक असर गरिरहेको छ । यसले निम्नवर्गीय मानिसहरुको जीवनलाई नै ‘लक’ अर्थात् भाग्यमा भर पर्नुपर्ने बनाएको छ ।

गरिव मजदुर जनताको लागि लकडाउन

विश्वका लाखौँ मजदुर आफ्नो भाग्य कर्ममा खोज्दछन् । दैनिक मजदुरी गरेर एक छाक बल्ल तल्ल टार्ने जनताहरुको संख्या नेपालमा पनि उच्च नै छ । मिठो, मसिनो र राम्रो भन्ने कुरा यो बर्गको निम्ति सपना नै हो । संकटको बेला बाहेक सहज अवस्थामा पनि यो बर्गको भाग्य ठगिएकै हुन्छ । कामको लागि संघर्ष र काम प्राप्तपछि दामको लागि पनि संघर्ष नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मजदुर वर्गको जीवन भाग्य खोज्दा खोज्दै चिहानमा पुग्छ । मजदुरको श्रम पसिनाले भाग्य कहिल्यै भेट्दैन तर उनिहरुको रगत र पसिनाले उच्च वर्गको भाग्य भने चम्किरहेको हुन्छ । न राम्रो उपचार न उपयुक्त शिक्षा बस् एक छाक खाने र एकसरो लाउने कुरा पुग्दा तेही नै भाग्यमानी सम्झन्छन् ।

देशमा कस्तो राज्यव्यवस्था छ भन्ने कुरासँग यो बर्गको खासै चाँसो रहँदैन किनकी फरक–फरक राज्यव्यवस्था र राजनैतिक दलको व्यवहारले यो गरिखाने वर्गको जीवनस्तर नउकासेको कुरामा यिनीहरु भुक्तभोगि छन् । यसरी बुझौँ कि राजनीतिक प्रणालि र राज्य प्रति यिनीहरु नास्तिक हुन् । पटक–पटक ठगिने र पटक–पटक विश्वास पनि गरिहाल्ने चरित्रले गर्दा ठगिनु कुनै नौलो कुरा भएन ।

स्वभाविक हिसाबले मजदुरको संख्या गाउँमा भन्दा शहरमा बढि छ । तर, दुख शहर या गाउँमा भएपनि उस्तै हो । गाउँका मजदुर शाहु, जमिनदार र बचेखुचेका मुखियाबाट ठगिन्छन् भने शहरका मजदुर ठेकेदार दलाल र उद्योगीबाट । काम पाईने हिसाबले श्रम गर्नको लागि उपयुक्त स्थान शहर नै हो । ग्रामिण भेगबाट श्रम गर्नको लागि ठूलो संख्यामा स्थायी या अस्थायी रुपमा मानिसहरु शहर पस्दछन् । कोही एक्लै त कोही सपरिवार श्रमको खातिर शहर प्रवेश हुन्छ । जव संकट सुरु हुन्छ त्यही गरिव मजदुर वर्ग मारमा पर्दछन् ।

कोरोनाको संक्रमण सुरु भए यता जब लकडाउन भयो गरिव मजदुर बर्गले रोजगारी गुमाएसँगै अपमानितसमेत भए । उनिहरु मध्ये कति डेराबाट निकालिए अनि खुला आकाशमुनी बस्न बाध्य बनाइए । शहरमा उनिहरुलाई कोरोना फैलाउने वाहकको रुपमा चित्रित गरियो । अपमानित यतिसम्म भयो कि ईटाभट्टमा श्रम गरेका रोल्पाली श्रमिकहरुलाई रातारात ट्याक्टरमा हालेर शहर निकाला गरियो । अकस्मात् घोषणा गरिएको लकडाउनले डेराबाट श्रम गर्न या खोज्न बाहिर निस्केका मजदुरहरु डेरामा पुग्न सकेनन् भने प्रहरीको लाठि र बुट खाँदै डेरासम्म पुगेकाहरुलाई घरभित्र प्रवेश गर्नसम्म रोकि । उनिहरु न घर न डेराका भए ।

खुला आकाश, रुख अनि पुलमुनि बस्न बाध्य भए । सामान्य बिरामी पर्दा रेफरदेखि रेफरको चक्रमा फसेर अकाल मृत्युवरण गर्न परेको छ । रोजगारी गुमाएसँगै सुकिला मुकिलाको हेपाहा प्रवृत्तिले अपमानित बन्न पुगेका मजदुर वर्ग मानसिक रोगीसमेत बन्ने स्थिति बनेको छ । रोगसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने हैसियत नभएपछि अनिश्चित भविष्य सहन नसकेर आत्मा हत्या गर्न सक्ने जोखिम बढेको छ । अहिले प्रश्न उठेको छ, लकडाउन मजदुर वर्गको लागि कतै कर्म नै लक हुने त होइन ?

लकडाउन केहि पुँजीपतिको लागि भने भाग्य बन्यो

हुने खाने वर्गको पुँजीपतिको लागि भने यो लकडाउन ‘लक’ अर्थात भाग्य नै सावित भैदियो । अघिपछि एक दिनको समय पनि परिवार र समाजलाई खर्च गर्न भ्याईनभ्याई हुने अवस्थामा लकडाउनले एउटै भान्सामा भान्सा गर्ने अवसर जुराईदियो भने समाजमा कथित डोनर बन्न पाउने सौभाग्य जुराईदियो । कोरोनाको यो विपद्मा तिनका घर महल भव्य बार, रेष्टुरेन्टमा परिणत भए । तिनिहरुले पुकार्दै होलान् अझ लम्बियोस लकडाउन र हुन पाईयोस यो समाजको दानविर ।

यो ठालु वर्गले लकडाउन पछिको अवस्था झन् सुनौलो हुनेछ भन्ने कल्पना गर्दै थप ह्विसकीको वोतलको सिल तोडिरहेको छ । सुनौलो नहोस् पनि कसरी राज्य जो आर्थिक संकटमा पर्ने छ यो विषम परिवेशको अवस्थामा सारा आर्थिक वागडोर यिनैले सम्हाल्ने हुन् । बजारको मूल्य निर्धारण यिनैले गर्ने हुन् । राज्यका निकायलाई धम्काएर वा प्रलोभनमा पारेर ठूलो मात्रामा ट्याक्स फ्रि गराएर बर्षौलाई पुग्ने कच्चा पदार्थ आयत गर्ने र गरिव मजदुर किसानलाई ढाड भाचिने गरे मूल्य निर्धारण गरि लकडाउनमा मोज गरेको खर्चको पुर्ताल गर्नेछन् । बजारमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट खडा गरेर हाहाकार वातावरणको निर्माण गर्नेछन् । राज्यलाई संकटको बेलामा सहयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा टाढा जानु पर्दैन तर यिनको द्र्ष्टविहिन आँखाले देख्दैन् खालि लकडाउनको अवस्थामा कसरी धन्दा चलाउने र लकडाउन पछि कसरि धन्दा विस्तार गर्ने भन्ने बाहेक यिनको दलालि दिमागले सोंच्न सक्दैन ।

कोरोनाको कारण सिर्जित विपत्तीले ब्रेक गरेको आपूर्ति श्रृखंलालाई यिनिहरुले लामो समयसम्म निरन्तरता दिनेछन् । संकटमा पनि एश, आराम, मनोरन्जन गर्न माहिर हुन्छन् यी बर्ग । कदम कदाचित राज्यलाई सहयोग गरिहाले भनेपनि त्यो देखाउने मात्र हुन्छ सकेसम्म राज्यलाई झुकाएर भित्रै अर्कै नजायज सम्झौता गर्न बाध्य बनाउछन् । यिनले राहतको निम्ति राज्यकोषमा जम्मा गर्ने रकमभन्दा धेरै रकम आफ्नै सिस्टमबाट सहयोग गर्छन् । यसरी आफ्नै सिस्टबाट सहयोग गर्दा उनिहरुले आफ्नो बस्तु वा सेवाको बढि उपभोग गर्ने वर्ग चयन गर्दछन् । यस्तो सेवा वा बस्तु गरिव किसान मजदुर बर्गले उपभोग गर्दैन अत यिनको सहयोग वा अनुदान विचौलियाले नै प्राप्त गर्दछन् ।

अझ स्पष्ट भन्दा दलित सिमान्तकृत समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रले सहयोग प्राप्त गर्दैनन्। सहयोगकै बहानामा यिनिहरुले गरिव दलित सिमान्तकृत क्षेत्रमा बस्तु तथा सेवाको प्रचार प्रसार गर्दछन् । यिनिहरुले गर्ने सहयोग मागमा आधारित नभै थोपरिएको हुन्छ । जस्तो कि चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योगका साहुले वितरण गर्ने राहत चाउचाउ नै हुन्छ जुन राहत आवश्यक पर्नेलाई नचाहिने पनि हुन सक्छ । यसो गर्नुको मूल कारण संकटको बेलामा सहयोगको नाममा आफ्ना उत्पादनको अधिकतम प्रचार प्रसार गर्नु हो र कमसल खालको बस्तु वितरण गरि राज्यलाई सहयोग गरेको नाममा रकमको आयतन बढाउने हो ।

राज्यले यिनका हर्कत थाहा पाएर नै एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरणको कानूनी प्रावधान छ तर यिनिहरुलाई मुलधारमा ल्याउन भने गाह्रो नै हुन्छ । कोरोनाको प्रकोपले उच्च वर्गलाई अतिकम नोक्सान गर्न सक्छ त्यो पनि आर्थिक रुपमा होईन भौतिक रुपमा मात्र । यो समूहमा मानविय नोक्सान हुने संख्या कोरोनाकै कारणले ठूलो हुँदैन किनकि घगडान अस्पतालहरूले यिनिहरुलाई मजदुरलाई जसरी रेफरको जालोमा पार्दैनन् सकेसम्म उच्च स्तरको उपचार सेवा प्रदान गर्दछन् । यो कुरा स्पष्ट आँकलन गर्न सकिन्छ कि कोरोना कहर व्यवस्थापन हुने समयसम्म सुकिला मुकिलाको आर्थिक तथा मानवीय क्षतिको तुलनामा गरिव मजदुर वर्गको क्षति तुलनायोग्य हुँदैन । मजदुरलाई जस्तो एक ठाउबाट अर्को ठाउँमा सेवा प्राप्त गर्नको लागि आवतजावत गर्न कुनै समस्या हुँदैन खासमा लकडाउनको उल्लङघन गर्ने यहि वर्ग हो यिनको उल्लघनलाई कानुनी रुपमा विविध तरिकाले वैध बनाइन्छ ।

राज्यको दायित्व

राज्यले यतिबेला कुन बर्गको लागि राहत प्राथमिकतामा राख्ने हो सोंच्नु पर्ने हुन्छ । हुनत राहत सबैको लागि आवश्यक देखिन्छ तर पनि गरिब मजदुर वर्गलाई प्राथमिकता राख्नु राज्यको दायित्व हो । तत्कालको विपद्लाई व्यवस्थापन गर्न ल्याईएका असङगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असायहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धि नमुना मापदण्ड २०७६ र कोभिड १९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहरुका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने कार्य योजना २०७६ दुवै उपयुक्त छन् । राहत वितरणको सन्दर्भमा नमुनालाई आधार मानि थपघट समेत गर्न सक्ने गरि स्थानिय तहले मापदण्ड तयार गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस परिवेशमा स्थानिय तहले राहत वितरणमा कस्तो कस्तो क्षेत्र संशोधन गर्लान ? यो विचरणिय छ ।

राहत वितरणका क्रममा ईटहरिको दुहविमा भएको झडप र स्याङजाको चापाकोट नगरपालिकामा राहत वितरण गर्नेको तर्फबाट भएको भनिएको कुटपिट को कारण के होला ? काठमाडौ महानगरकै वडाहरुमा राहत वितरणमा राजनीति भयो भन्ने गुनासो आयो । प्यूठानको मल्लरानि गाउँपालिका दलित समुदायमाथि राहत वितरणमा झेल भएको भनि गुनासो भयो । कतै गरिव मजदुर वर्गलाई राहत वितरण गर्दा भएको बदमासि त होईन ? राज्यले यस तर्फ ध्यान दियोस् ।

अहिले भैरहेको लकडाउन अनन्त काल सम्म लम्बाई रहँदा गरिवको घरमा चुलो बल्दैन यो कुरा विचार गरियोस् । लकडाउन मात्रै समस्याको समधान होइन विचार गरियोस् । लकडाउन लम्बाउदै गर्दा संक्रमितको पहिचान बर्गिकरण र उचित उपचार पद्धति द्रुत गतिमागर्ने विषय ध्यान जाओस् । कोरोना रोकथामको सन्दर्भमा सरकारको भूमिका सकरात्मक नै देखिन्छ यद्यपि गरिव मजदुर वर्गको जीवन रक्षाको निम्ति हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिको छ ।