किन आलोचित बन्यो ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ ?

काठमाडौं । सरकारले लकडाउनकाे बीच गत बुधबार एकाएक भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो । रेणु दाहालसँग चितवनको भरतपुर महानगर मेयरमा पराजित देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सरकारले गुपचुपमै आयोग गठन गरेकाे थियाे ।

कोरोना महामारीको कारण मुलुक लकडाउनमा रहिरहेकाे बेला एकाएक आयाेग गठन भएपछि अहिले निकै आलोचना भएको छ । भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा गठन गरिएको आयोगप्रति सत्तारुढ पार्टीभित्रै पनि विरोध भईरहेको छ । सत्तारुढ पार्टीभित्र आयोग गठनप्रति मात्रै नभई गठन प्रक्रियाप्रति नै प्रश्न उठाइएको छ ।

निरन्तर लकडाउनको कारण आम नेपालीहरुको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गईरहेको परिस्थितिमा एकाएक आयोग गठन हुनुले सरकारप्रति आंशकाहरु उब्जाएका छन् । आयोग गठन प्रक्रियाप्रति मात्रै नभई आयोगको नेतृत्वको विषयमा पनि गम्भिर प्रश्नहरु उठेका छन् ।

कतिपय विज्ञले महामारीविरुद्व सरकारका विकास बजेटसमेत खर्चिनुपर्ने सुझाव दिईरहेको परिस्थितिमा सरकारले आयोग गठन गर्दै थप अर्को खर्चको बाटो सिर्जना गरेको छ । जसले महामारीविरुद्वको अभियानमा समेत असहजता ल्याउने अनुमान गरिएको छ । केहि अर्थविद्ले आयाेग गठन सरकारको अति नै गलत नियतसहित भएकोसमेत टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र व्यवस्थित गर्ने सरकारको सोंच देखिएन् : अर्थविद् क्षेत्री

अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आयोग गठन गलत परिस्थितिमा गरिएको भन्दै यसको नियत सहि नभएको बताउँछन् । खबर डबलीसँग कुराकानी गर्दै उनले राज्यको अर्थतन्त्र नै खतरामा परिरहेको अवस्थामा सरकारले केहिलाई व्यवस्थापन गर्ने खाका बनाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

“यो विशेष परिस्थितिमा आयोग गठन किन गरियो ? के आयोगका पदाधिकारीले सँगै बसेर छलफल गर्न सक्छन् ? के अहिले जिल्लास्तरका संयन्त्र बनाएर काम गर्न सकिन्छ ?” क्षेत्रीले भने, “आयोग गठनमा सरकारले केहि आफ्नालाई व्यवस्थापन गर्ने बाहेक नयाँ याेजना बनाएकाे देंखिदैन् । प्रष्ट छ, आयोगबाट केहिलाई जागिर खुवाउने व्यवस्थान गर्ने काम हुन्छ ।”

अर्थविद् क्षेत्री महामारीले कमजोर बनिरहेको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन खर्चका क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा सरकार अनावश्यक खर्चको दायरा बढाइरहेको पनि बताउँछन् । उनि भन्छन्, “लकडाउनको सुरुसँगै देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । आम्दानीका स्रोतहरु घट्दै गईरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले अतिआवश्यकीय खर्च बाहेक अन्य खर्चका बाटोहरु खोज्नु हुँदैन् । आयोग गठन निकै नै अवैज्ञानिक रुपमा गलत समयमा गरिएको छ ।”

सरकारले आफ्नालाई जागिर खुवाउने खेलो गर्यो : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेत बालकृष्ण खाँडले आयोग गठनको पछाडि निकटस्थहरुलाई राजनीतिक व्यवस्थापन र जागिर खुवाउने मनसाय मात्रै देखिएको आरोप लगाएका छन् । आयोग गठनबारे कांग्रेस धारणा सार्वजनिक गर्दै खाँडले सरकार जनता र राष्ट्रको सुरक्षा कामबाट चुकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

“सरकारको पहिलो काम भनेको जनताको र राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने हो । वर्तमान सरकार जनताप्रतिको आफ्ना जिम्मेवारीबाट पन्छिदैं यस्तो गम्भीर एंव संकटको सममयमा केही आयोगको गठन गरी आफ्ना निकटस्थहरुलाई राजनीतिक व्यवस्थापन र जागिर खुवाउने मनसुवाबाट अगाडि बढेको छ । ” खाँडद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “अहिले सरकारको मुल कार्य महामारी नियन्त्रण, न्यूनिकरण र संक्रमितहरुको उपचार गर्नु हो ।”

महंगो हुन्छ आयोगको खर्च

गठित आयोगको संरचना र खर्चको दायरा निकै ठुलो छ । अनुमानित खर्चअनुसार आयोगको मासिक खर्च मात्रै १० करोडभन्दा बढि आउने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ ।

आयोगको केन्द्रिय संरचनामा अध्यक्षसहित १२ जना सदस्य र ७७ वटै जिल्लामा संयोजकसहित ६ सदस्यीय समिति रहनेछ । आयोग गठनको आदेशमा केन्द्रीय अध्यक्षको सुविधा राज्यमन्त्री सरह हुने व्यवस्था छ । साथै अन्य १२ जना सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीसरहको तलभक्ता, गाडी, इन्धन र स्वकीय सचिवालयको सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

जिल्ला समितिमा संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यहरुलाई उपसचिव स्तरको तलब सुविधा र गाडी, इन्धन र चालकसहितको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । साथै उक्त आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीलाई नियमित तलवबाहेक ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता पनि दिईनेछ ।