राहतमा पाएको पाँच केजी चामलले कति दिन खानु ?

काठमाडौं । काठमाडौंको वनस्थली बस्ने मनमाया घले आसपासका घरमा काम गर्थिन् । लकडाउन हुनुअघि घरका भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, सफाइ गर्ने आदि काम गरेर उनको चुलो बलेको थियो । तर, डेढ महिनादेखि कसैले काममा लगाउँदैनन् । अहिले न त बचत गरेको पैसा बाँकी छ, न त कमाइ नै । महिनौँसम्म काम गर्न नपाएपछि चाउचाउ र पानी खाएर रात गुजार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आलको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - श्रीमान्को मिर्गौला फेल भएपछि दुई वर्षअघि धादिङबाट काठमाडौं आएर काम गर्दै उपचारमा लागेकी उनलाई बिरामी श्रीमान्लाई रोगले भन्दा पहिले भोकले लैजाला कि भन्ने पीर छ । ‘लकडाउन भएपछि हिँड्डुल गर्न पनि पाइँदैन, गाउँ जाने कुरै भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘महानगरपालिकाले राहत त दियो, तर पाँच केजी चामलले कति दिन खानु रु यहाँ काम गरौँ, काम छैन, घरमा खानेकुरा पनि छैन, अब के खाएर बाँच्ने रु’

होटेलमा काम गर्ने रामेछापका यज्ञबहादुर मगरलाई पनि उस्तै चटारो परेको छ । काम गरुन्जेल उनले मासिक २० हजार कमाउँथे । तर, बिरामी आमालाई रुँगेर बसेका उनलाई कोठाभाडा, खानेकुरा र आमाको उपचार खर्च गर्दा कमाएको पैसाले पुगनपुग मात्रै हुन्थ्यो । चार वर्षदेखि वनस्थली बसेका उनलाई अहिले बिहान के खाऊँ, बेलुका के खाऊँ भएको छ । ‘यहाँ न कसैले हाम्रो कुरा सुन्छ, न कोही चिनेको नै,’ उनी भन्छन्, ‘आमालाई औषधिका लागि महिनामा दश हजार चाहिन्छ, अहिले त छाक टार्न खानेकुरा कहाँबाट ल्याउनु भएको छ ।’ मगरलाई पनि वडा कार्यालयले राहतमा पाँच केजी चामल, दाल, नुन र चिउरा दिएको थियो ।

वडाले दिएको राहतले परिवारको पाँच दिनको भोक मेटाउन पनि मुस्किल परेको अर्का मजदुर भीम कपाली बताउँछन् । उनी घरमा रङ लगाउने मजदुर हुन् । ‘लकडाउनपछि काम ठप्प छ, ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई सरकारले राहत दिने भनेको छ,’ कपाली भन्छन्, ‘राहतको नाममा दिएको पाँच केजी चामलले महिनौँसम्म कसरी भोक टार्नु रु

एक लाखभन्दा बढी मजदुरलाई राहत बाँडेको काठमाडौं महानगरको दाबी

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रका मजदुर र अतिविपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि स्थानीय तहले करोडौँ खर्चिएर राहत बाँडिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै राहत लिन घरवाला, हातमा सुनका औँठी लगाएका र सुकिलामुकिलाहरू लाइनमा खडा भएको सुनाउँछन् । तर, वास्तविक मजदुर, ज्यामी र ज्यालादारी गरिखाने गरिब दुःखीलाई भने राहतमा पाएका सामग्री ‘हात्तीका मुख जिरा’ भनेझैँ भएको छ ।

डेढ महिनादेखिको लकडाउनले ज्यालादारी गर्ने, ज्यामी गर्ने वा फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेदेखि नाङ्लो पसल गर्नेसम्मको हातमा दुई पैसा परेको छैन । पहिलेदेखि नै रोगबाट गुज्रिएर औषधि खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्ने समस्यामा रहेका परिवारलाई अब के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । गाउँबाट भएको जायजेथासमेत बेचेर उपचारका लागि आएका दीर्घरोगी, बिरामी र श्रम गरेर खर्च जुटाउने तिनका परिवार लकडाउनका कारण भोकभोकै परेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी परिवारलाई राहत दिएको तथ्यांक छ । तर, राहत पाउने व्यक्तिहरू भने राहतमा पाएको खाद्यान्न सामग्री भोक मेटाउन पर्याप्त नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । महानगरले ३२ वडामा बस्ने एक लाख ६ सय ६० परिवार मजदुर, अति विपन्न र भोकै परेकाहरूलाई परिवार संख्यामा आधारमा राहत बाँडेको प्रशासन विभागका प्रमुख नवराज ढकालले बताए । महानगरले विभिन्न वडाको समन्वयमा एक लाख ६७ हजार प्लेट खाना वितरण गरेको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल कसैलाई पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । ‘अहिले संकटको वेला हो, लकडाउन लम्बिँदै गर्दा राहत माग्नेको संख्या पनि बढ्दो छ,’ उनी भन्छन्, ‘राहतमा पाउने सामग्री पर्याप्त हुने त कुरै भएन, दुःख–सुख भोक टार्ने हो ।’

लकडाउनबाट पीडितलाई महानगरमार्फत निजी संघसंस्था र व्यक्तिले पनि राहत बाँडिरहेका छन् । महानगरपालिकाका अनुसार ३० हजारभन्दा बढी परिवारलाई निजी संघसंस्था र व्यक्तिले राहत बाँडेका छन् । महानगरले थोरै मात्र राहत दिएको र भोकभोकै परेको गुनासो आएपछि यहाँका मजदुर, बिरामी र ज्यालादारी गरेर खाने एक हजार ३६ परिवारलाई थप एक हप्ताका लागि पुग्ने खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराएको सामुदायिक विकास संघ वनस्थलीका पूर्वअध्यक्ष प्रगतिमान रञ्जितले बताए ।