भारत–चीन सम्बन्ध र लिपुलेक भन्ज्याङ

सन् १८१६ मा बेलायत र नेपालका जलविज्ञहरुले अध्ययन गरि कुटियान्दी नदीलाई नै महाकाली नदी भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । सन् १८१८ देखि १८५६ सम्म जारी भएका सबै नक्साहरुले पनि लिपिम्याधुराबाट निक्लेको नदिलाई नै महाकाली नदि मान्दै आएको छ । पछिल्लो पटक चिनियाँ पक्षसँग वि।सं।२०१८ मा भएको सम्झौतामा पनि सोही नदिलाई नै महाकाली नदि मानेर त्रिदेशी विन्दु बनाउन बाँकी रहेको कुरा चिनियाँ प्रतिनिधिबाट पटक–पटक व्यक्त भएको छ ।

यी तथ्य र प्रमाणहरु नेपालसँग सुरक्षीत रहँदा रहँदै सिमा नै तोडमोड गरेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु अनि विवादकै बीच सडक निर्माण गरि वैधानिकता दिन खोज्नु छिमेकीमाथि हस्तक्षेपको क्रुर प्रवृत्ति हो । भारत सरकारले जारी गरेको नक्सा अनि एकपक्षीय रुपमा निर्माण गरिएको सडकले अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक र सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दै जबरजस्त हस्तक्षेप गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।

चीन–भारतबीचको ४१ बुँदे सम्झौता

मे १४–१५, २०१५ मा चिनियाँ र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भएको ४१ बुँदे सहमतिको वक्तव्य जारी भयो । उक्त सहमतिका कतिपय बुँदाहरुमा चीन–भारत सम्बन्धको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने खालका विषयहरु र सार्क क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भावी कार्यक्रमहरु समेत उल्लेख भएकोमा हामी त्यसलाई सकारात्मक रुपमा नै हेर्दछौं । तर सोही सहमतिको २८ औं बुँदामा भने ‘दुवै पक्ष चाहन्छन् कि दुवै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार, तिर्थाटन तथा अन्य आदान–प्रदानमार्फत दुईपक्षीय विश्वास प्रवद्र्धन गर्न सक्नेछन् र सिमानालाई दुईपक्षीय सहकार्य र आदान–प्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक पक्षको सूचि बढाउन र नाथुला, च्याङ्ला/लिपुलेकपास र सिप्किला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत छन् ।’ भनिएकोमा भने हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

नेपाल सरहदभित्र पर्ने र नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिम्पियाधुराबाट ५३.१२ किमि नेपालतर्फको पूर्वमा रहेकोच्याङ्ला/लिपुलेक भन्ज्याङलाई भारत र चीनले आपसी व्यापार वृद्धि गर्ने थलो बनाउने निर्णय गरेका छन् । सन् १९६२ मा अतिक्रमण गरी पूर्णतः आफ्नो कब्जामा लिएको साविक व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतका कुटी, नावी, गुन्जी, तुल्सीन्युउराङ (नक्कली कालापानी), छाङरु, टिंकरलगायतका वस्तीहरुमध्ये भारतले कुटी, नाभी, गुन्जी र तुलसीनिउराङ अतिक्रमण गरी नेपालको ३७२.३७ हेक्टर जमिन कब्जा गरेकोे छ । ती क्षेत्रहरुमा हाल पनि भारतको ‘इन्डोतिब्बतियन बोर्डर पुलिस’ नामक अद्र्धसैनिक बल हजारौंको संख्यामा खुला मैदान र बङ्करमा तैनाथ छन् । उक्त अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनको लागि नेपालको तर्फबाट दशकौंदेखि नेपाली जनता खास गरेर देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी तथा उक्त विषयका विषयविज्ञहरु र आमजनताले संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिले लिपुलेक/च्याङ्ला भन्ज्याङलाई भारत र चीनका प्रधानमन्त्री तहमा व्यापार वृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण नाकाको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा अझ पेचिलो बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकारले कुटनीतिक चातुर्यतापूर्वक त्यो लिपुलेक/च्याङ्ला भन्ज्याङ सम्बन्धी भएको उपरोक्त सम्झौतालाई खारेज गराउन उच्चस्तरको क्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्दछ । भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यताको लागि पहल र अपिल गरिरहेको अवसरमा हामीले यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन सक्यौं भने र संयुक्त राष्ट्रसंघको अर्को सदस्य राष्ट्रको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप र सिमाना अतिक्रमण गर्दागर्दै उसको सो अपिल कमजोर हुँदै जानेछ र एक कदम पछि हटेर भए पनि यो समस्या हल गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।

सीमाबारे चीनको अवधारणा

नेपाल–चीन सीमा सन्धि २०१८ असोज १९ गते भयो । त्यसमा पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ जाने उल्लेख गर्दै दक्षिणतर्फ नेपाली क्षेत्र र उत्तरतर्फ चिनियाँ क्षेत्र रहने उल्लेख छ । सो सन्धिको दफा १ को उपदफा १ मा ‘चीन नेपाल सीमारेखा कालीनदी र टिंकर नदीको पानीढलो तथा मपचु (कर्णाली) नदीको सहायक नदीहरु र टिंकरको पानीढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यहाँबाट यो दक्षिण पूर्वतर्फ मापचु (कर्णाली) नदीका सहायक नदी तथा टिंकर नदी र सेती नदीका पानीढलो हुँदै न्युमाचिसा –लिपुधरा) लिपुधुरा हिमालको शृङ्खला र टिंकर लिपु (लिपुधुरा) भन्ज्याङबाट गुज्री(उराई)पेलहिन भन्ज्याङ तक जान्छ’ भनिएको छ । यसले कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नेपालको पश्चिमी सिमाना कायम भएको स्पष्ट गर्दछ ।

स्मरणीय के छ भने, पश्चिमी सीमा कालीनदी किटान गरी त्यसलाई अङ्गवरण गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन यो विषयमा नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत गेङ्ग जुवङ्गले भारत–चीनबीच सिमांकन नभएकोले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमाबारे तीनवटै देशका बीचमा छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए, त्यस्तै उनले नेपाल–चीनबीच सीमा सम्झौता हुँदा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणको बेवास्ता गरिएको बताएका थिए । (कान्तिपुर २०५६ भदौ १८) २०३१ सालमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत टुक्र्याउने अभियानअन्तर्गत चालिएको खम्पा विद्रोहलाई यही लिपुलेक भन्ज्यांगमा विद्रोही गेवाङ्दीलाई नेपाली सेनाले यसै क्षेत्रमा मारेर गुन लगाएको चिनियाँहरुले शायद बिर्सने छैनन् ।

१७ नोभेम्बर २००१ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता झाङ कियूले कालापानीबारे चिनियाँ जानकारीमा रहेको बताएको र मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा पनि भारतले कालापानीलाई चीन जोड्ने व्यापारिक नाका बनाउने प्रस्ताव राख्दा चीनले कालापानी नेपालको हो भनेपछि भारत नाजबाफ भएको थियो । त्यस्तै सन् २००५ अप्रिल ११ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौताको खण्ड ५ को दफा ‘बी’ मा लिपुलेक भन्ज्याङलाई ‘सैनिक भेटघाट विन्दु’ बनाउने सहमतिको विरुद्ध व्यापक कुरा उठेपछि १० मे २००५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ राजदूतावासमार्फत् नेपाललाई जानकारी गराएको भनी ‘भारत–चीनबीच उक्त सम्झौतामा कालापानीबारे कुनै सरोकार नरहेको’ उल्लेख गरिएको थियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, चिनियाँ दृष्टिकोण लिम्पियाधुरादेखि पूर्व तुलसीन्युराङ (नक्कली कालापानी) हुँदै लिपुलेकसम्मको भारतीय अतिक्रमणमा परेको ३७२.३७ वर्ग किमि भूमि नेपालको सार्वभौमसत्तासम्पन्न हो भन्ने कुरामा स्पष्ट गर्दै आएको छ ।

भारत–चीनसम्बन्धको उक्त विषयमा कुरा उठेपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीले कालापानी सन्दर्भमा नेपालको एक इन्च भूमि पनि भारतले नलिने वचन दिएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगस्त ३–४, २०१४ मा नेपाल भ्रमणको बेला भएको ३५ बुँदे सम्झौताको १२ औं बुँदामा थाँती रहेको नेपाल–भारत सीमा विवाद सल्ट्याउने प्रतिबद्धतासहित सीमा कार्यदल गठन भएको र त्यसको कार्यक्षेत्रमा– ‘कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा रहेका सीमा विवादहरु सीमा कार्यदलको आवश्यक सुुझावपछि समाधान गर्नका लागि दुवै विदेशसचिवहरुलाई निर्देशन दिने’ भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसरी न्यायिक तथा स्वच्छ मनसायले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्ने भइसकेपछि फेरि विवादित क्षेत्रबारे नयाँ आशंका हुने गरी चीनसँग सम्झौता गर्नु र चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दागर्दै दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु आफैंमा लज्जास्पद छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट यसबारे कुनै कदम चालिएको छैन । र स्पष्ट धारणा पनि छैन । यो विवादले चरम रुप लिएपछि २०५५ असार ४ गते तत्कालीन प्रधामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन सरकारी आश्वासन समितिलाई दिएको प्रष्टिकरणमा लिपुलेकबाट झरेको लिपुखोलालाई नै महाकाली नदी मान्ने दृष्टिकोण पेस गर्नुभएको थियो । यस दृष्टिकोणले सो खोलाभन्दा पूर्वमा रहेको तुल्सीन्युराङ (नक्कली कालापानी) अतिक्रमण भएको स्वीकार गरे पनि सो खोलादेखि ४३ किमि पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको ३१० वर्गकिमि जमिनको सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गर्नु उनको अराष्ट्रिय दृष्टिकोको प्रतीक थियो । त्यसकुराको कुनै आधार पनि थिएन । यदी त्यही सरकारी दृष्टिकोण हो भने त्यसको भत्र्सना गर्नुपर्दछ र तथ्यगतरुपमा लिम्पियाधुरा नै नेपालको पश्चिमी सिमाना रहेको सरकारी दृष्टिकोण आउनु पर्दछ । नेपाल, भारत र चीनबीचमा लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय सीमा विन्दुको रुपमा निर्णय गरी त्यहाँ ‘जीरो सीमा स्तम्भ’ को प्रबन्ध गर्नुपर्दछ ।

लिपुलेक भन्ज्याङको रणनैतिक महत्व के ?

यो भन्ज्याङको महत्व यस कुरामा छ कि नेपाल–चीन व्यापार नाकामध्ये यो पनि सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक नाकामा पर्दछ । सुमद्र सतहदेखि ५०२९ मिटर (१७८८२) फिट उचाइमा छ । त्यो भन्ज्याङको व्यापारिक पर्यटन, सामरिक पर्यटन तथा तीर्थाटनको लागि जति महत्व छ, त्यसभन्दा लाखौं गुणा महत्व नेपालको अन्तरदेशीय सम्बन्ध स्थापित गर्नुमा छ । किनकि हाल चीनले रेशममार्ग ब्युुँताउने र भारतले पटकपटक नाकाबन्दी गरी नेपाललाई झुुकाउने र दबाउने रणनीति अख्त्यिार गरेको सन्दर्भमा लिपुुभन्ज्याङबाट ३० किमिमा रेशममार्ग जोडिन्छ । त्यसको ११०० किमिमा पाकिस्तान काराकोरम, १६५० मा काबुल तुर्किमिनिस्तान हुँदै ३२००किमिमा युरोप पुुग्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग नेपाल जोडिन्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुख्यत भारतवेष्ठित पीडाबाट मुक्त भई विश्व व्यापारको सञ्जालसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न यो नाकाको अत्यन्तै ठूलो महत्व छ ।

हामीले लिपु/च्याङ्लाभन्ज्याङमा भएको चिनियाँ भारत सम्झौतालाई विश्व रणनीतिसँग पनि तादम्यता रहेको छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिपिङले अमेरिका भ्रमणको अवसरमा ‘चीन ब्युझिएको’ र यसले विश्वलाई लाभ दिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध मडारिनुअघि जवाहरलाल नेहरुको अर्थमा आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरु खासगरी १९६० मा भारतीय संसद्मा नेपाल भूटान र सिक्किमका सुरक्षामा आँच आउँदा ‘सुरक्षा दिन्छौं’ भनेका थिए । नेपालले तत्काल विरोध जनाएकोले उनले सच्याउन पुरेको थियो । तर सिक्किम र भूटानमा भने भारतीय सेना तैनाथ भयो । त्यही सेनाले सिक्किमको अस्तित्व समाप्त पार्यो भने भूटानचाहिँ पूर्णतः भारतीय सुरक्षा नियन्त्रणमा गयो ।

अब भूटान कहिल्यै स्वतन्त्र राष्ट्र हुनसक्ने छैन । के सार्कमा भारत–चीन वृहत सहकार्य गर्ने समझदारीमा पुुग्न मात्र चिनियाँ पक्षबाट नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुुर्याउने निर्णय भयो होला त ? जबकि त्यसै क्षेत्रमा भएको भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई संकेत गरेर सन् १९६२ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री मार्सल चेन–यी ले ‘नेपालमाथि आक्रमण भएको खण्डमा हामी दुई कदम अघि बढेर बचाउने’ सम्मको वक्तव्य प्रकाशित भएको थियो ।

भारतले पनि ठीक त्यसै अवधिमा बन्न लागेको बनेपा–बर्दिवास वीपी राजमार्ग, तथा कोदारी राजमार्ग बनेमा चिनियाँ पहुुँच सहज हुने भएकाले तीव्र विरोध एवम् राजमार्ग बन्न नदिने तहमा उत्रियो । कोदारी बने पनि वीपी राजमार्ग बन्न सकेन । धेरैपछि कोहलपुर–वनवासा राजमार्गमा चीनले पाएको ठेक्का समेत रद्ध गर्नुपर्यो ।

चिनियाँ ‘ड्रागन’ ब्युँझिएको छ । त्यसले विश्वको कुनाकुना आफ्नो उपस्थितिमात्र जनाएको छैन कि उसको उत्पादनबेगर कतिपय राष्ट्रको आफ्नो दैनिकी नचल्ने भएको छ । अझ सुरक्षाको आन्तरिक सवलीकरणमा ‘डिएफ ४३१’ ब्यालेस्टिक अन्तरमहाद्विपिय मिसाइल अमेरिकाको लागि एउटा गम्भीर चुनौती बन्यो । जसका कारण ‘क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली’ को विकासलाई अनिवार्य बनाइदियो । तर अब चिनिया अनौपचारिक सहयोगमा पाकिस्तान–उत्तरकोरियाको आणविक शक्तिमा प्रवेश र भर्खरै रुसले क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई समेत निस्फल बनाएर अत्याधुनिक ‘अन्तरमहाद्विपीय ब्यालेस्टिक मिसाइल’ को तैनाथीको घोषणा पश्चिमी विश्वको लागि अर्को चुनौती बन्न सक्छ । यी सब कुराको प्रभाव लिपुलेक भन्ज्याङमा प्रतिविम्वित छ कि भन्ने आशंका प्रशस्त छन् । किनकि, तिब्बत मामिला पश्चिमीहरुको चर्कंदो विन्दुु बनिरहेको छ ।

भारतले प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको सन् १९६२ देखि कब्जामा लिएको ब्यास क्षेत्र जो लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म फैलिएको अतिक्रमित भूूभागलाई वैधानिकता दिलाउन चिनियाँ समर्थनले सहयोग पुुग्ला नै तर सन् १९६२ देखि शुरु भएको भारत–चीन युद्धको समापन आजसम्म भएको छैन र त्यसले जन्माएको सीमा समस्या दिल्लीमा पुुगेर टुंगियो भने भारतीय भावी पुस्ताले यो सम्झौतालाई आत्मघाती ठह¥याउने कुरामा दुईमत छैन ।

नेपाली जनमानसमा ऐतिहासिककालदेखि चिनियाँ नेतृत्वप्रति अगाध विश्वास छ । अहिले पनि चिनिया नेतृत्वबाट नेपाली सार्वभौमिकतामा आँच पुुग्ने छैन र कतैबाट आँच पुुग्न लागे सहयोग समेत हुनेछ भन्ने गहिरो विश्वास छ । तर यो सम्झौताले नेपाली कोमल मनमा त्यो विश्वासमाथि गम्भीर आघात पु¥याएको छ । भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न चीनसँग अन्य थुप्रै विकल्पहरु अहिले पनि मौजुद छन् । त्यसैले दुवै मित्रराष्ट्रबाट यो सम्झौता खारेज गर्ने तहसम्मको पहल गर्नु पर्दछ । खारेज गराउन सकिन्छ ।

लिम्पियाधुरा नै नेपालको सिमाना भएको आधारहरु

१. सन् १८१६ को नेपाल–भारतबीचको पश्चिमी सिमाना कालीनदीलाई तोकिएको सुगौली सन्धिमा भनिएको छ– ‘The Rajah of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all clame to or connection with the countries lying to the west of the River Kali and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof.’ यसरी काली नदी पश्चिमी सीमा तोकिएपछि भएको १८६० को सम्झौतामा पनि कालीनदीलाई नै तोकियो र सन् १८६१ मा चीनसँग भएको सीमा सम्झौताले पनि पश्चिमी सिमाना कालीनदीलाई नै तोकिएको छ ।

उक्त कालीनदीको वास्तविक उद्गमस्थान कुन हो भन्ने विषयमा भारतले विवाद खडा गरेर कहिले लिपुखोलालाई कालीनदी भन्ने र कहिले लिपुभन्ज्याङबाट निस्किएको तुर्तुरेधारोलाई कालीनदी बताएर लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीनदीदेखि लिपुखोलासम्मको ४३ किलोमिटर र लिपुखोलादेखि लिपुभन्ज्याङसम्मको १०.१२ गरी ५३.१२ किलोमिटर पूर्वपट्टिको ३७२.३७ वर्गकिलोमिटर नेपालको भूमि भारतले मिच्दै आएको छ र त्यस क्षेत्रको कुटी, नावी, गुन्जी र तुल्सीन्युराङ, (कालापानी) मा हजारौं सेना तैनाथ गरेको छ । ३० वर्षे पञ्चायती कालभरि नै यो विषय विभिन्न कोणबाट उठे तापनि विभिन्न आयाममार्फत् यसलाई दबाउने र यससम्बन्धी आन्दोलनलाई उठ्न नदिने चेष्टा मात्र भएन कि चिनियाँ पक्षले लिखित रुपमा घचघच्याउँदासमेत थन्क्याएर राख्ने काम भयो ।

२. नक्साका आधार

(क) सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि हुनुपूर्व र पछिका सन् १८६० सम्मका वृटिश भारतका समयमा निकालिएका नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट निक्लिएको नदीलाई नै कालीनदी मानिएको छ । ती नक्साहरु हाल अमेरिकाको वासिङ्टनडिसीको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस तथा लण्डनको वृटिश लाइब्रेरीदेखि चीन, भारत, रुसलगायतका अन्य देशहरुमा सुरक्षित रहेका छन् ।

(ख) २ जनवरी १८१६ को नक्सा तत्कालीन बेलायतका राजाका हाइड्रो ग्राफरले सुगौलि सन्धि हुनु दुईमहिना अघि प्रकाशित गरेका थिए । जसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई Gogra R लेखेर त्यसको बीच भागमा Kalee R लेखेको छ । लिम्पियाधुराबान निक्लिएको कालीनदी नै प्रमाणित गरेको छ ।

(ग) सन् १८१९ को नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई Kalee R स्पष्ट तोकेको छ । यो भारतको सर्भे कार्यालयबाट नै निस्किएको नक्सा हो । लिपुलेकबाट निस्किएको लिपु खोलालाई कुनै नाम दिइएको छैन ।

(घ) १ फरबरी १८२७ को नक्सा, जो वृटिश संसद्ले पारित गरेको ऐनमुताविक तयार गरिएको छ । काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा तोकेर Kalee River लेख्दै मध्यभागभन्दा दक्षिणी भागमा Satrjoo Gagra Or Kalee River लेखेको छ । सर्जु घाग्रा वा कालीनदी एउटै हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दै लिपुखोलाको नाम दिइएको छैन ।

(ङ) सन् १८३७ मा जेबि टासिनले प्रकाशित गरेको नक्सामा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म निस्केका ११ थान सर्भे नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई कालीनदी र लिपुखोलाको नाम दिइएको छैन । सबै नक्सा वृटिशभारतबाट नै निस्किएका हुन् । त्यसमध्ये सन् १८५० मा निस्किएको नक्सामा मात्र कालीनदी लेखिएको छैन । तर लिम्पियाधुरालाई कालीनदीमा सिरान सङ्केत गरिएको छ । त्यसरी १८१६, १८१९, १८२७, १८३०, १८३४, १८३५, १८३७, १८४१, १८४५, १८५० र १८५६ सम्मका नक्साले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई स्पष्ट कालीनदी उल्लेख गरेका छन् ।

१८५७ देखि १८८१ सम्मको नक्सामा भने कतिपय ठाउँमा उक्त नदीलाई स्थानीय सौका भाषामा कुटीयाङ्दी उल्लेख गर्ने र लिपु (ब्यास) खोलालाई कतिपय ठाउँमा कालीनदी उल्लेख छ । तर सन् १९०० भन्दा पछि प्रकाशित नक्सामा भने योजनाबद्ध रुपमा लिपुलेखलाई नै कालीनदी भएिको र पहिलोको कालीनदीलाई कुटीयाङ्दी भनिएको छ । नापनक्साको इतिहासमा यो आश्चर्यजनक धस्रा हो, भारतको सेनाको जिम्मामा रहेको सर्वे अब इन्डियाले गरेको यो परिवर्तनबाट त्यस ठाउँलाई सैनिक रणनीतिक महत्वका साथ सुरु भएको मान्न सकिन्छ ।

(च) चीनको छिन वंशको शासक गु आङ्सु २९ लेखी चिनियाँ पुरानो लिपिमा मुद्रण गरिएको सन् १९०३ को एटलसमा लिम्पयाधुराबाट निस्किएको नदीलाई सिमाना मानी त्यसपूर्वको भागलाई नेपाल लेखिएको छ ।

३. सन् १८१७ मा ६ ब्यास प्रगन्ना जसमा कुटी, नाभी, गुन्जी, तुल्सीन्युराङ छाङ्रु र टिंकरबारे विवाद हुँदा तत्कालीन भारतीय वृटिश सरकारका कामु मुख्य सचिव जे.आदमले कुमाउका प्रशासक तथा काठमाडौंस्थित वृटिश रेजिडेन्सीलाई लेखेको पत्रमा उक्त क्षेत्रहरु नेपालसँग भएको मैत्री सन्धिअनुसार नेपाल भित्र पर्ने भएकाले त्यहाँका भोटिया जिमिनदारहरुलाई नेपालसँग सम्बन्ध गर्नु गराउनू भनी लेखेको पत्र ।

४. योगी नरहरिनाथको सन्धिपत्र संग्रहमा सन् १८१७ को १२ ब्यास र १४ चौदास टिंकर, छाङ्रु दुई गाउँलाई सूचना’ भन्नेदेखि तथा वि.सं. १९९७ मंसिर २७ गतेसम्मको त्यस क्षेत्रको तिरो रसिद हेर्दा छाङ्रु, टिंकर, बुदी, गुन्जी, गब्र्याङ नब्याल गाउँका मानिसहरुको तिरो बैतडीमालमा बुझाइन्थ्यो जुन गाउँहरु कालीनदीवारी पर्दछन् । सन् १७९२ को सन्धिअनुसार १२ ब्यास क्षेत्र जो काली पारी पनि पर्दथ्यो, १८१६ को सुगौली सन्धिले कालीलाई सिमाना मानेपछि ६ ब्यास मात्रै नेपालमा रहेको थियो ।

५. २०३७ सालको जनमतसंग्रह ताका र २०५३ देखि २०५५ को प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रमशः डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल र मोहन आचार्यले मात्र होइनन् त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको कुरा प्रहरी चौकीले पनि रिपोर्ट गर्दै आएको थियो । २०१८ सालको जनगणनामा हालका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले त्यस क्षेत्रको ज्वोनल अफिसर भई कुटी, नावी, गुन्जी, गब्र्याङ, छाङरु, टिंकरलगायतको गाउँहरुका जनगणना गराउनुभएको थियो । त्यस्तै २०१५ सालको आमचुनावमा त्यस क्षेत्रका जनताले मतदान नामावलीमा नाम लेखाएको र मतदान गरेको कुरा जिउँदा प्रमाण भैरव रिसाल अहिले पनि बोलिरहनुभएको छ ।

६. जल विज्ञानको आधारमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै कालीनदी ठहर्छ । किनकि नदीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार मूलनदी पत्ता लगाउन चार विषय जसमा मूलनदी र सहायक नदीहरुको तुलनात्मक लम्बाई, नदीहरुको जलाधार क्षेत्र, नदीमा हुने औसत पानीको वहावको मात्रा र मुख्य नदीको क्रमाङ्ग हेर्दा पनि उक्त ठाउँबाट निस्किएको नदी नै कालीनदी हो ।

(राष्ट्रियताको बारेमा वकालत गर्ने लेखक भण्डारी सत्तारुढ नेकपासमद्ध नेता हुन्)