सुशासन र सुधारमा केन्द्रित लुम्बिनीको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम

दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत हाल रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसबाट सरकारको कामकारबाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।यस्तै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै “एक पालिका–एक अर्गानिक/रैथाने बाली” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

कृषिको आधुनिकीकारण तथा व्यावसायिकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन तर्जुमा गरिने तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अर्गानिक बाली उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने नीति लिइएको छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

कपिलवस्तुमा बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । 

मुक्तकमैया, मुक्तकम्लरी, भूमिहीन, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि बगर खेती, सामूहिक खेती र पशुपन्छीपालनजस्ता लक्षित कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा र ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले “उद्यमशील लुम्बिनी” र “डिजिटल लुम्बिनी” अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि तथा उद्यममा आकर्षित गर्न स्टार्टअप र प्रविधिमैत्री कार्यक्रम ल्याइने तथा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि “लुम्बिनीका महिला: उद्यमशीलतामा पहिला” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति छ । पर्यटन विकासका लागि लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर “सिल्भर ट्राइङ्गल” अवधारणा अघि सारिएको छ ।

रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिने तथा कोइलाबासदेखि स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पदमार्ग विकास गरिने उल्लेख छ ।

पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै “अधुरा: गर पूरा” नीति लागू गरिने भएको छ । खानेपानी क्षेत्रमा “एक घर: एक धारा” अभियानलाई निरन्तरता दिइने तथा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने र झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने नीति छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैय्यामा स्तरोन्नति गरिने तथा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ तथा एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गरिने भएको छ । 

कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन प्रदेश किताबखाना स्थापना, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा सरुवा–बढुवा प्रणाली सुधार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी “एक वडा–एक पोखरी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकास गरिने तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका लागि राहत र बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियान विस्तार गरिने तथा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ ।