उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको साढे ४७ करोड कोरोना भाइरसको अनुसन्धानमा खर्च गरिने

काठमाडौं । उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको खर्च नभएर फिर्ता हुन लागेकोमध्ये ४७ करोड ६१ लाख ५० हजार कोरोना भाइरसको अनुसन्धानलगायतमा खर्च हुने भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सो रकम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कोरोनासम्बन्धी अनुसन्धान, त्यसका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थित बनाउनेलगायतका काममा खर्च हुने भएको हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्रा।डा। देवराज अधिकारीका अनुसार परियोजनाको रकम कोरोना भाइरसको अनुसन्धान र अनलाइन शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेको छ । सो रकम परियोजनाको अन्तिम समय आगामी जुनसम्ममा खर्च गरिसक्नु पर्नेछ ।

कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि अधिकांश विश्वविद्यालयले अहिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । केही विषयमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी भए पनि धेरै विद्यार्थी भएका विषयमा यो विधि प्रभावकारी भएको छैन ।

विद्यार्थीमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको र पूर्वाधार नहुँदा प्रभावकारी भएको छैन । स्नातकोत्तरको अनलाइन कक्षामा ५० प्रतिशत मात्र उपस्थिति छ । उच्च शिक्षाको रकम अब शिक्षण सिकाइ, शिक्षकलाई तालिम, अन्तरक्रियात्मक कोर्स बनाउन, लाइभ क्लास सेटअप गर्न समेत यो रकम खर्च हुने भएको छ ।

आयोगले कोरोना भाइरससम्बन्धी विषयमा खर्च गर्न स्वीकृति पाएको रकम कुन शीर्षकमा कति गर्ने भन्ने समेत छुट्याइसकेको छ । सदस्य–सचिव अधिकारीका अनुसार विपन्न परिवारका विद्यार्थीका लागि ६ करोड ८४ लाख विनियोजन भएको छ ।

यो रकम कोरोना भाइरसका कारण अध्ययनमा समस्या भएका विद्यार्थीलाई वितरण हुनेछ । यसैगरी, नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरस अनुसन्धानका लागि तीन करोड विनियोजन भएको छ । अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव मागेर रकम दिने तयारी आयोगको छ ।

विश्वविद्यालयलाई एकमुष्ट दुई लाख ५० हजार र आंगिक क्याम्पसहरूलाई समेत अनलाइन कक्षाको पूर्वाधारका लागि एकमुष्ट दुई लाख ५० हजार दिने भएको छ । पूर्वाधार तयार गरेमा अरू समयमा पनि काम लाग्ने भएकाले त्यसमा लगानी गर्न लागेको अधिकारीको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई इन्टरनेटको सुविधा दिन आग्रह गरेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिनुपरेको तर कतिपयलाई सुविधा नहुँदा समस्या परेकाले सहज गर्न आग्रह गरेको हो । सकेसम्म इन्टरनेट निःशुल्क उपलब्ध गराउन र सम्भव नभए न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

परियोजनाको सबै रकम खर्च नहुने

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालन भइरहेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको करिब एक अर्ब रुपैयाँ समयमै काम गर्न नसक्दा फिर्ता हुने अवस्थामा छ । करिब आधा अर्ब कोरोना भाइरस अनुसन्धानलगायतमा खर्च हुने भए पनि आधा अर्ब भने अझै फिर्ता हुने आयोगका कर्मचारीको भनाइ छ ।

अनुदान आयोगका पदाधिकारीका अनुसार रकम आवश्यकता हुने कतिपय संस्थाले पहल नगर्दा पनि खर्च हुन नसकेको हो । परियोजना सञ्चालनका लागि विश्व बैंकले पाँच वर्षका लागि सात अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको थियो । तर, पर्याप्त योजना र तयारी नहुँदा पाँच वर्षपछि केही रकम विश्व बैंककै सञ्चित खातामा जाँदै छ । सन् २०१५ देखि सुरु भएको परियोजना आगामी जुनमा सकिँदै छ ।

कतिपय विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र रकम अभावले अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तर, उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको रकम भने फिर्ता हुन लागेको छ । त्यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा ल्याब अभाव हुँदा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान लिएर कक्षा पार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको कमिटीले नेपालका विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा ल्याब र अध्ययनको अवस्था नाजुक भएको प्रतिवेदन पनि दिएको थियो ।

गत वर्ष प्रा।डा। राजु खनालको संयोजकत्वमा बिएस्सी र एमएस्सी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसको स्थिति अध्ययन गर्न बनेको कमिटीले पढाइ र ल्याबको अवस्था दयनीय भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।