नीति तथा कार्यक्रम : निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमले हालका जटिल समस्याको हल खोज्न नसक्ने बताएका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार आयोजना गरेको एक भिडियो सम्मेलनमा व्यवसायीका प्रमुख छाता संस्थाका पदाधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सरकारी कार्यक्रम ‘निरश’ देखिएको बताए ।

निजी क्षेत्रका चार वटै संगठन– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीले अपेक्षाकृत कार्यक्रम आउन नसकेको बताए । गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६४ पृष्ठको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नीति तथा कार्यक्रमको ‘खुलेर स्वागत गर्न नसकिने’ बताए । उनले छिमेकी भारत, बंगलादेशजस्ता मुलुकलाई हेरेर पनि सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ५ प्रतिशत हुने आर्थिक पुनरुत्थान प्योकज ल्याइनुपर्ने बताए ।

‘१३ दिनपछि आउने बजेटले हाम्रा चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ’, उनले भने । उनले गरिब जनता, विदेशबाट फर्केका श्रमिक र साना तथा मझौला उद्यमलाई ‘बाँच्न सक्ने’ वातावारण बनाउन सरकारले सहयोग गर्नै पर्ने बताए ।

व्यवसायीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरिएकोमा भने स्वागत गरेका छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र व्यावसायिकतातर्फ आकर्षित गर्ने विषय पनि स्वागतयोग्य भएको उनीहरूले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि आगामी बजेटमा पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा हुनेमा आशावादी रहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने अहिले समस्यामा रहेका हवाई तथा पर्यटन व्यवसायलाई आपसमा गाभिने सुविधा दिन सरकारलाई सुझाए । उनले साना तथा मझौला उद्यमलाई बचाउन सरकारले राज्यकोषबाट पैसा खर्चने बाटो खोल्नुपर्ने बताए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा सरकारी प्राथमिकता अझै कमजोर रहेको बताए । उनले कृषि उत्पादनसँगै औषधि, ऊर्जा जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सरकारले अघि सार्न नसकेको बताए ।

सरकारले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेका कतिपय प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सिंहले सरकारी कार्यक्रमको विस्वसनीयता समेत कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।