नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल : विपक्षीको तीव्र असन्तुष्टि, सत्तापक्ष बचाउमा

काठमाडौं । संसदमा सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि राखेका छन् भने सत्तापक्ष बचाउमा उत्रिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकको भावनालाई समेट्न नसकेको प्रतिपक्षी दलहरूको ठहर छ । आइतबार संसद्मा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थिति, जनताको दुःख र संवेदना सरकारले बुझ्न नसकेको जिकिर गरे ।

‘नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारलाई कोभिड–१९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञान छैन । सरकारलाई जनताको दुःखप्रति कुनै पनि वेदना छैन र जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन ।

सरकारसँग यो अप्ठ्यारो वेला भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन,’ देउवाले भने, ‘एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना जस्तो देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पूर्णतः असफल भएको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आत्मप्रशंसा गरेको देउवाको आरोप छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण खासगरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक भए पनि त्यो अपूर्ण रहेको देउवाको भनाइ छ ।

‘मित्रराष्ट्र भारत र चीन दुवै मुलुकले सन् २०१५ मा गरेको सहमतिअनुरूप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने काम गरिएको छ । दुई छिमेकी मुलुकबीच भएको सहमतिको नेपाली कांग्रेसले तत्काल नै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनु भएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले तत्काल प्रोटेस्ट नोट पठाएको म स्मरण गरिरहेको छु,’ देउवाले थपे, ‘नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माणबारे छिमेकी मुलुक मित्रराष्ट्र चीनसँग समेत उच्चस्तरमा सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

अमेरिकी सहयोग एमसिसी संसद्बाट अघि नबढेकोमा पनि देउवाले असन्तुष्टि पोखे । यही अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि उनले सरकारसँग माग गरे । ‘अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसिसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासीनता देखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहितासाथ सरकार अग्रसर हुन सकेको देखिएन,’ देउवाले भने, ‘यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उल्लंघन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छु ।’

त्यस्तै, जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोले महामारीका वेला कुन हिसाबले अघि बढ्ने भन्नेबारे सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाए । ‘जनताको जीवनरक्षा, अर्थतन्त्रको रक्षा, संकटबाट कसरी पार लगाउने हो भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, तर भएन,’ महतोले भने, ‘आर्थिक मन्दी जो हुनेवाला छ, त्यसबाट कसरी पार पाउने हो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा झिनामसिना कुरामा लागेको रहेछ । अर्थतन्त्र जोगाउने कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम देखिँदैन ।’

सीमारक्षा गर्न नसकेको जिकिर गर्दै सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको उनको आरोप थियो । ‘सीमारक्षाको कुरा धेरै आएको छ, त्यो कसले गरिदिने हो रु कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मिचियो रे । यो रक्षा कसले गरिदिने हो रु यो सरकारले गर्ने कि कसले गर्ने हो रु ७० वर्षदेखि उठेको यो कुरा हामीले गरिदिने हो कि सरकारले गर्ने हो रु आठ वर्षदेखि सडक बन्दा यो सरकार के हेरेर बसेको थियो रु यसमा काम नगर्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन रु’ उनले प्रश्न गरे ।

कसले बोल्यो, कसले बोलेन भन्दा पनि सरकार असफल भएको उनको आरोप थियो । ‘मधेसी दलले, राजेन्द्र महतोले बोलेनन् रे १ यो सीमाको रक्षा दौरा सुरुवाल लगाउने केपी ओलीले गर्ने कि धोती लगाउने राजेन्द्र महतोले गर्ने रु त्यसैले यो सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको छ । जनताको जीवन र देशको सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई असफलता, नालायक, राष्ट्रघाती कि अपराधी भन्ने जनताले निर्णय गर्छ,’ महतोले भने ।

जनता समाजवादीकै अर्का नेता उपेन्द्र यादवले देशमा स्वास्थ्य, मानवीय, आर्थिक र राजनीति संकट देखापरे पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताए ।

‘स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिलेसम्म न्यून संख्यामा आइसोलेसन वार्ड छन्,’ उनले भने, ‘यो नीति कार्यक्रमले महामारीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहतहरू परिचालन गर्नुपर्ने थियो । कतै व्यवस्था गरिएको छैन । आवश्यक पर्ने जनशक्ति र त्यसको परिचालनको कुनै ठरठेगान नै छैन ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहरमुखी र धनी वर्ग लाभान्वित हुने तथा ग्रामीण र गरिब उपेक्षित हुनेखालको देखिएको यादवको भनाइ थियो । यसको भाषा आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई कसरी पालनपोषण गर्ने, कसरी अलमल्याउने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेको जिकिर गर्दै यादवले यो संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाए ।

‘संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरालाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रादेशिक अधिकारभित्र पर्ने सहकारी, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वनजंगल, उद्योग, गुठीलगायतलाई केन्द्र सरकारले आफ्नो हातमा लिने र आफै सञ्चालन गर्ने हो भने संघीयता धरापमा पार्ने षड्यन्त्र भएको स्पष्ट देखिन्छ ।’

प्रतिपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाकेन्द्रित नभएको आरोप लगाइरहँदा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले माथिदेखि तलसम्मै कोरोनाको सन्दर्भ उल्लेख भएको जिकिर गरे । कोरोनाले परिरहेको प्रभाव र भविष्यमा पर्ने प्रभावलाई ख्याल गरेरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।

‘नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । ४० नम्बर बुँदामा महामारी अनपेक्षित लम्बिन गएमा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै अघि बढ्ने भनेको छ । यस्ता अरू पनि कार्यक्रम छन्,’ नेम्वाङले भने, ‘अब यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट आउँछ, विनियोजन विधेयक आउँछ । त्यो सन्दर्भमा संसद्मा उठेको आवाजलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्न लामो समय खर्चिए । यसको प्रशंसा गर्दै नेम्वाङले भने, ‘समृद्धिका लागि वन भनिएको छ । स्वच्छ नेपाल बनाउने भनिएको छ । त्यस्तै, बुँदा नं। १७२ मा तीन वर्षभित्र सबै घरमा खानेपानी पु¥याउने भनिएको छ । यो कति राम्रो कार्यक्रम छ । असम्भव पनि छैन ।’

उनले देश सुरुङमार्ग युगमा प्रवेश गरेको जिकिर गर्दै यसमा गर्व गर्नुपर्ने बताए । उनले लोडसेडिङमुक्त भएको चर्चा गर्दै भने, ‘भारत र बंगलादेशसम्म हाम्रो पहुँचलाई विस्तार गर्ने भनिएको छ । वास्तवमा सरकारलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ ।’

सीमानाबारे पनि नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेकोमा प्रशंसा गर्दै नेम्वाङले भने, ‘लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । यो नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो महत्वपूर्ण छ । हामी तुरुन्तै नक्सा जारी गर्नेछौँ । नेपालको इतिहासमा संसद्मा नीति प्रस्तुत हुँदा यति प्रस्टताका साथ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई लिएर आएको यो पहिलो पटक हो । हामी सबैले खुसी, गर्व मान्नुपर्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता प्रस्ट्याउन सकेन : प्रवक्ता श्रेष्ठ

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता प्रस्ट्याउन नसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यसको निराकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सुझाए ।
‘प्राथमिकताहरूलाई अझ ठोस र मूर्तरूप दिनुपर्दथ्यो ।

त्यस सम्बन्धमा सायद सरकार अझै गम्भीर अध्ययनमा लागिरहेको बोध हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बजेटमार्फत यसको सम्बोधन हुने विश्वास गरेका छौँ । बजेट प्राथमिकीकरण गरेर ल्याउनेछ ।’ प्राथमिकीकरण गर्दा पहिलो कोभिड– १९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यसको निराकरणको वर्ष भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरभानेको भनाइप्रति लक्षित गर्दै श्रेष्ठले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका निम्ति उभिन, पहल गर्न र त्यसलाई रक्षा गर्न कुनै अन्य शक्तिहरूको उक्साहट वा भूमिका आवश्यक नहुने बनाए ।

‘नेपाल र नेपाली जनता इतिहासमा जस्तै आज पनि हाम्रो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सामथ्र्य राख्छ । त्यहीअनुसार नेपाल सरकारले यस सन्दर्भमा ठोस पहलकदमी गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,’ छिमेकीसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा र नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य दुवै हो भन्ने कुरा पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथै, त्यसलाई कुनै पनि ढंगले अन्यथा नलिन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ भारतीय सेनाध्यक्ष नरभानेले चीनको उक्साहटमा नेपालले लिपुलेकको विषय उठाएको आरोप लगाएका थिए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरेको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरे । श्रेष्ठले भने, ‘अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न ठोस पहलकदमी गर्ने र अहिलेसम्म नेपालको नक्सामा छुट हुन गएका ती भूभागलाई सामेल गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उद्घोष गरेको छ । म सरकारको यो ऐतिहासिक पहलकदमीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’