अतिक्रमित भू–भाग पाउन अबको बाटो, नेपालले के गर्ने ?

भारतले नेपाली भूमि मिचेर खनेको मानसरोवर जोड्ने बाटो

काठमाडौं। नेपालको स्वामित्व भएको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा हालै भारतले चीनको सीमा जोड्ने लिपुलेक मार्ग बनाएको मात्र होइन, मन्त्रीबाट विधिवत् उद्घाटन गरेर देखाइ दियो । नेपाल हेरेको हेर्‍यै भयो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - हाम्रा सरकार प्रमुखलाई भारतले त्यस भेगमा सडक बनाइरहेको भन्ने थाहापत्तो रहेनछ । अनि कत्ति पनि ‘नढाँटी’ उनले भने, ‘भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेको खबर सार्वजनिक हुनुअघि भारतले नेपाली भूमिमा सडक खनेको थाहै पाइनँ । पत्रपत्रिकामा खबर आएपछि पो बल्ल थाहा भो, म त छक्क परें ।’ हाम्रो राज्य संयन्त्रले कस्तो र कति मात्रामा काम गरिरहेको रहेछ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण मात्र हो ।

हाम्रो सार्वभौमिकता भएको क्षेत्रमा हाम्रा छिमेकीले झन्डै १० वर्ष लगाएर काम तमाम गरिसकेपछि मात्रै हामीले थाहा पाउने, झस्किने अनि ट्वाँ परेर हेर्ने १ सरकार प्रमुखले बोलेपछि त्यो बोली नेपालको हुन्छ, हामी नेपाली जनताको बोली हुन्छ । यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, सरकारको कुन निकायले यससम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने हो । के कारणले सरकार प्रमुखलाई जानकारी दिइएन । अब भविष्यमा यस्ता संयन्त्रलाई कसरी सबल र सजग गराउने ?

भारतीय मन्त्रीको उद्गार
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथले भिडियो माध्यमबाट तामझामका साथ आफ्ना स्थलसेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र सुरक्षा प्रमुख विपिन रावत तथा अन्य उच्च ओहोदाका इन्जिनियरसमेतलाई सरिक गराएर सञ्चारकर्मीको झुन्डमा लिपुलेक मार्ग विधिवत् उद्घाटन गरे ।

भिडियोका माध्यमबाट मन्त्रीले हरियो झन्डा हल्लाउँदै गर्दा गुन्जीबाट हेभी सवारीसाधन लिपुलेक मार्गमा अगाडि बढाइयो । अप्रिल तेस्रो हप्ता निर्माण सकेको सडक मे महिनाको दोस्रो हप्ता उद्घाटनका क्रममा उनले भनेका केही बुँदा नेपालका निमित्त तीरले घोचेजत्तिकै बिझेको मानिन्छ ।

भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्गार पोखे, ‘अब यो लिपुलेक सडकले भारतीय सेनालाई चीन सीमाको ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ सम्म पुग्न निकै सुगम तुल्याएको छ । यो सडक तीर्थाटन, पर्यटन मात्रै होइन, आर्थिक फाँटमा पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । यो सडकको अन्त्यमा त्रिदेशीय बिन्दु छ ।’

सरकार प्रमुखले आजैको घडीमा अहिल्यै आफ्ना भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन हटलाइनमा वार्ता गरी ‘ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी’ अवलम्बन गर्दै कालापानीको भू–भागमा निर्माण गतिविधि तुरुन्तै रोक्न लगाउनुपर्छ ।

यसको अर्थ लगाउन सकिन्छ, भारतलाई चीनबाट कथम्कदाचित् सुरक्षा खतरा आइपरे लिपुलेक नाकाबाट सामना गर्न सकिनेछ । भुटान–चीनको सीमा दोक्लममा भारत–चीनका सैन्य अगस्ट २०१७ मा कुइनोले हानाहान, कुमले धक्कमधक्का गरेजस्तो मात्र होइन, त्यो मात्राभन्दा अघि बढ्न सक्छ भारत भन्ने सन्देश दिन खोजिएको त होइन १ यी वाक्यले चीनलाई सतर्क गराएको बुझ्न सकिन्छ ।

भारतको अहं यस सडकले बढाएको छ । अर्को कुरा, चीनसँगको व्यापार वाणिज्य क्रियाकलाप सुगम हुन्छ भनी चीनको ‘बल्क’ उत्पादन सस्तो भाडाभरोटमा भारतको बजारमा पठाएर चीनको बजार विस्तार हुन्छ भन्ने लोभ चीनलाई देखाइएको छ । यस्तै, त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ हो भनेपछि नेपालको यस क्षेत्रको लिम्पियाधुरा दाबाविरोध फासफुस हुन्छ र चीनको व्यापार विस्तार यही मार्गबाट हुन्छ भनी चीनको मन जित्ने मनसाय गरिएको पनि हुन सक्छ ।

सडक निर्माण
एक अध्ययनअनुसार यो सडक निर्माण परियोजना सन् २००९ देखि नै सुरु भएको बुझिन्छ । २०१३ मा गुन्जीबाट लिपुलेकतर्पm सडक बनाउन सुरु गरियो । ८० किलोमिटर लामो सडक निर्माण क्रममा ४५ किलोमिटर बनेपछि नाजङदेखि बन्डीसम्मको कडा चट्टानी भागमा काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भयो ।

भारतीय औजारले कडा चट्टानी भाग छिचोल्न सकेन । अनि अस्ट्रेलियाबाट चट्टान खोपेर पार लगाउने अत्याधुनिक ड्रिलिङ–कटिङ यन्त्र उपकरण आदि औजार आपूर्ति गरियो । यी औजार गुन्जी–उत्तर काम रोकिएको स्थानमा चिनुक हेलिकोप्टरले र्पुयाएर कठिन भू–भाग र प्रतिकूल मौसमी अवस्था भइरहने भागको १७ किलोमिटर सडक बनाउन दुई वर्ष लाग्यो ।

मन्त्रिपरिषद् सुरक्षा निकायबाट सन् २०१५ मा ८१ करोड रुपैयाँ खर्च निकासा गरियो । त्यसपछि चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो । अप्रिल २०२० को तेस्रो हप्तासम्ममा सडक निर्माण भयो । मे महिनाको दोस्रो हप्तामा त उद्घाटन नै गरियो ।

अहिले खोलिएको कैलाश मानसरोवर यात्रामार्ग घटियाबगरबाट करिब २० प्रतिशत भारतीय क्षेत्रमा, ५८ प्रतिशत नेपालको मिचिएको भू–भागमा र २२ प्रतिशत चिनियाँ भूमि ९रुट०मा पर्छ । यसबाट यात्राअवधि ६ दिन छोटो भएको छ ।

भारतबाट चीन पुग्ने सबभन्दा छोटो मार्ग दिल्ली–लिपुलेक सात सय ५० किलोमिटर र लिपुलेकबाट चीनको पुरानो बजार ताक्लाकोट करिब १६ किलोमिटरमा रहेको छ । ताक्लाकोट पुगेपछि सिगात्से, ल्हासा पुग्न सुगम हुन्छ । त्यसपछि त द्रुतमार्गबाट चीनको ठूला औद्योगिक क्षेत्र संघाई अनि बेइजिङ तथा जताततै हानिन सकिन्छ ।

नेपालले अब के गर्ने ?
छिमेकी देश भारतले मूलतः सन् १९६२ देखि ओगटेको नेपालको स्वामित्व भएको भू–भागमा उसले हठात् सडक निर्माण गरिसकेर नेपाललाई देखाइदियो । हामी ट्वाँ परेर हेर्नेमा परेका छौँ । अब नेपालले के गर्ने, कस्तो कदम चाल्ने, यही नै महत्वपूर्ण कुरा छ ।

हाम्रा सरकार प्रमुखले आजैको घडीमा अहिल्यै आफ्ना भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन हटलाइनमा वार्ता गरी ‘ह्यान्ड बे्रक डिप्लोमेसी’ अवलम्बन गर्दै कालापानीको भू–भागमा निम्नलिखित निर्माण गतिविधि तुरुन्तै रोक्न लगाउनुपर्छ ।

९१० हालै उद्घाटित मार्ग लिपुलेक भञ्ज्याङ जोडिन पाँच किलोमिटर बाँकी रहेको छ । यो बाँकी सन् २०२० भित्रै पूरा गर्ने भारतले योजना बनाएको छ ।

९२० अहिले उद्घाटित लिपुलेक सडक ‘सिंगल लेन’को छ । यसलाई सन् २०२२ भित्र ‘डबल लेन ब्ल्याक टपिङ’ गर्ने योजना छ ।

९३० तीर्थयात्रा गर्न इच्छुक भारतीयलाई नागरिकता प्रमाणपत्रका साथ एक लाख ८० हजार रुपैयाँ जम्मा गरी आवेदन गर्न भारतको विदेश मन्त्रालयले अनलाइन दर्खास्त आह्वान गरिसकेको छ । तयारीसमेत गरी २४ दिन लाग्ने यो यात्रा प्रत्येक ६० यात्रु १८ समूहमा पठाइने भनिएको छ । अब ‘ह्यान्ड बे्रक डिप्लोमेसी’अनुसार भारतको यी क्रियाकलाप ठाउँकाठाउँ नै यथास्थानमा घड्याप्प रोक्न सक्नुपर्छ ।

सुगौली सन्धिको धारा–५ को मर्मअनुसार काली नदीको उद्गम निर्धारण गरी समस्या समाधान गर्न भारतलाई राजनीतिक र कूटनीतिक दबाब दिनुपर्छ । केही नलागे अर्को छिमेकी मुलुक चीन तथा विश्वका थुप्रै हितैसी मित्र देशमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने संयन्त्र विकास गरी आपसी वार्ता तथा छलफलद्वारा समाधानको बाटो पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।

कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रु लिपुलेक भञ्ज्याङ पार गरी चीनको मार्गमा चिनियाँ पारवहन साधनद्वारा करिब ३५ किलोमिटर यात्रा गरेपछि मात्र मानसरोवर पुग्छन् । अब तत्कालै शान्त कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रा सरकार प्रमुखले चीनका सरकार र राष्ट्रप्रमुखलाई अनुरोध गरी त्यस्ता भारतीय तीर्थयात्रु समूहलाई यात्रा नगराउन तिनका यात्रामा ‘ह्यान्ड बे्रक’ लगाउन सक्नुपर्छ ।

साथै, गत नोभेम्बर २ मा ‘पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया’मा नेपालको स्वामित्व भएको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतीय सीमावर्ती भागमा पारी प्रकाशित नक्सालाई संशोधन गराउन सक्नुपर्छ ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिद्वारा ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूमि हो, त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ, तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

यसअनुरूप सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको ‘नेपालको नयाँ नक्सा’ डिजिटल रूपमा तयार पारिसकेको छ र यसलाई सरकारी वेबसाइटमा राखिहाल्नुपर्छ । अनि एक महिनाभित्र नक्सा प्रेसप्रिन्ट गरी मन्त्रालय, कार्यालय, प्रादेशिक निकाय, संघ, संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पुरानो नक्सा निकाली त्यसको स्थानमा नयाँ नक्सा झुन्ड्याउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

नेपालस्थित विदेशी दूतावास, नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विभिन्न मुलुकमा भएका नेपालको दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा गैरआवासीय नेपाली संघमा पनि अविलम्ब पठाउनुपर्छ । यस्तो गरेमा सीमा मामिलामा बखेडा झिक्न भारत एक कदम पछि हट्नेछ ।

संविधानको अनुसूची–३ मा उल्लिखित निसाना छापको सेतो पृष्ठभूमिमा राखिएको नेपालको नक्सा सकेसम्म छिटै संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरासम्म पुर्‍याइएको नक्साले स्थानान्तर गर्नुपर्छ । संविधानको अग्रभागमा र अनुसूचीमा नेपालको ७७ जिल्ला, ७ प्रदेशको सीमा छुट्टिएको नक्सा समावेश गरिनुपर्छ ।

सरकारले दार्चुला व्यास क्षेत्रको छाङरु गागामा सशस्त्र प्रहरीको एक बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट हालै स्थापना गरी जवान तैनाथ गरेको छ । अब यस सशस्त्र बललाई बिस्तारै गागाभन्दा पाँच किलोमिटर उत्तरतर्फ माथिल्लो कावामा स्थानान्तर गरिनुपर्छ ।

यसबाट कालापानी क्षेत्रमा भारतले गर्ने क्रियाकलाप अर्को एक कदम पछि हट्नेछ । नेपालले प्रतिरोध नगरेका कारण भारतले लिपुलेक सडक बनाएको हो, त्यसैले हामी हेरेकोहेर्‍यै बस्नु भएन । सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताका लागि प्रतिवाद गर्नैपर्छ । नत्र, भारतले अझ के–के गरेर नेपाललाई हेरेकोर्हेयै पार्ने हो ।

नेपालले सशक्त गृहकार्य गरी कूटनीतिक माध्यमद्वारा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा–५ को मर्मअनुसार काली ९महाकाली० नदीको उद्गम पहिचान र निर्धारण गरी समस्या समाधान गर्न भारतलाई राजनीतिक र कूटनीतिक दबाब दिनुपर्छ । केही नलागे नेपालको त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको अर्को छिमेकी मुलुक चीन तथा विश्वका थुप्रै हितैसी तथा मित्र देशहरूमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने संयन्त्र विकास गरी आपसी वार्ता तथा छलफलद्वारा समाधानको बाटो पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।
समाधान हुन नसके तेस्रो देशको मध्यस्थता खोज्न मञ्जुर गराउने र केही नलागे अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थाको ढोका घचघच्याउन नेपाल बाध्य हुनेछ भन्ने विधिवत् जानकारी गराई नेपालले आफ्नो बाटो सोझ्याउनुपर्छ ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी कार्य गर्नरगराउन सके उनको इज्जत, पहिचान र कद राजनीतिक तहमा मात्र होइन, कूटनीतिक वृत्तमा पनि उँचो रहनेछ । होइन भने भारतले नाकाबन्दी गरेको समय उनले कमाएका वाहवाह र साख गिर्नेछ ।