एमसिसी संसद्को जिम्मा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकी सहयोग एमसिसी पारित गर्ने–नगर्ने संसद्को जिम्मा भएको बताएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - ‘एमसिसी पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने, यो सदनले निर्णय गर्न सक्छ । सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दलहरूमा छलफल गर्नु छ भने ती दलका कुरा भए, त्यो संसद्को विषय भएन । पास नगर्ने भन्ने दलका निष्कर्ष निस्कन्छ भने त्यसअनुसार ह्विप जारी गर्नुपर्‍यो, फेल गर्नुपर्‍यो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संसद्को प्रपर्टीका रूपमा यहाँँ आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

अघिल्ला सरकारले गरेको सम्झौता पालना नगर्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले एमसिसी सदनमा पेस गरेको उनको भनाइ थियो । ‘अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्‍यो, छलफल गर्‍यो, एमसिसी सम्झौता गर्‍योे ।

अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको हैसियतले यस सरकारले सभामुखको टेबुलमा संसद्को अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्‍यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर यो सरकारले अलपत्र छाड्न मिल्दैन । त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूबीचमा गरेको सम्झौताको विश्वसनीयता, नीति–निर्णय, स्थिरता, स्थायित्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ।’

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं। बुँदा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषयलाई एमसिसीसँग जोडेर गरिएको प्रश्नको पनि जवाफ दिए ।

‘हामी बेस्सरी विद्युत् उत्पादन गर्दैछौं । त्यसरी उत्पादन गरिएको बिजुलीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन रु यो प्रसंग ट्रान्समिसनलाई बनाउने कुरा हो र त्यो अनिवार्य ढंगले बनाइन्छ । यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन मूलबाटोबाट बनाइन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एमसिसीले बनाउँछ । एमसिसीले नबनाए अरूले बनाउँछ । कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौँ । तर, यो बन्छ–बन्छ । बनाइन्छ–बनाइन्छ ।’

पेट काटेर, पटुका बाँधेर भए पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने उनको भनाइ थियो । ‘यति धेरै हाइड्रोपावर सञ्चालन गरिएको छ । ती पूरा हुँदै छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन चार–पाँच वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् बोक्ने माध्यम चाहिँ छैन । लगानी गरेर, उत्पादन गरेर केमा बोकेर लाने रु डोकामा बोकेर लाने कुरा भएन । त्यो अनिवार्य छ, बनाउँछौँ ।’