नेकपा बैठक : अविश्वास, आशंका र असन्तुष्टिले मुख्य एजेन्डा ओझेलमा

काठमाडौं । दुई अध्यक्षले बुधबारको बैठकमा एक–अर्काप्रति दिएको आक्रामक अभिव्यक्तिको प्रभाव नेकपाको शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि परेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि यसअघि तय भएका सात एजेन्डाबाट शुक्रबारको बैठक एउटा एजेन्डामा मात्रै सीमित भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - नेकपाका आठ लाख सदस्य र राजनीतिमा चासो राख्ने जोकोहीले नजिकबाट हेरिरहेको सत्तारुढ नेकपाको बैठकमा राष्ट्रिय महत्वकासँगै प्राविधिक विषयले पनि प्रवेश पाएका छन् । तर, प्राथमिकताका आधारमा एजेन्डामाथिको छलफलमा भने नेकपा चुकेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य चक्रपाणि खनाल बलदेवले भने, ‘राष्ट्रको आवश्यकता र बैठकको तालमेल मिल्दैन कि भन्ने चिन्ता छ ।’

दुई पटक स्थगन र ६ महिनापछि बसेको बैठकमा शक्ति बाँडफाँड, सरकारको काम र पार्टी गतिविधिलाई लिएर नेकपाभित्र धु्रवीकरण र शक्ति संघर्षको अनुमान थियो । बुधबार दुई अध्यक्षले सरकार र पार्टीका विषयमा फरक खालका अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको असर शुक्रबारको बैठकमा पर्ने आकलनपछि बैठक सहज बनाउने कोसिस पनि भएका थिए । तर, बिहीबार भएका कोशिसको असर शुक्रबारको बैठकमा देखिएन ।

त्यसैले बुधबार जस्तै शुक्रबार पनि बैठकमा अविश्वास र असन्तुष्टि देखिएको छ । एजेन्डा तय, शीर्ष नेताको सम्बोधन, सिट व्यवस्थापन हुँदै असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिलाई लिएर पनि देखियो ।

बुधबार प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ माधवकुमार नेता नेपालबीच सरकारको कामलाई लिएर ‘असहज’ घोचपेच भएको थियो । बालुवाटारमै बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि शुक्रबारको बैठकको कार्यसूची नै प्रभावित भएको थियो ।

सुरुमा दुई अध्यक्ष बाहेक सचिवालयका सदस्यहरूले धारणा राख्ने कार्यसूची बनाइए पनि ओली अनुपस्थित भएपछि एक जना सचिवालय सदस्य मात्र बोलेका छन्, अन्य १७ जना स्थायी कमिटी सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन् । बैठकमा हरेक सदस्यलाई १० मिनेटको समय दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली बैठकमा नआएकोमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले विरोध र असन्तुष्टि जनाएका थिए । आफैँले दुई पटकसम्म बैठक स्थगित गर्ने र त्यसपछि बोलाइएको बैठकमा पनि सहभागी नहुने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीमाथि नेताहरूको प्रश्न थियो । यसअघि २५ र ३१ वैशाखमा तय भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो ।

‘हामी बालुवाटारमै बैठक बसिरहेका छौँ । सायद प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेरै बैठक राखिएको होला, तर उपस्थित नै हुनुहुन्न । यो त सीधै बैठकमाथिकै अपमान भयो । उहाँ कुरा सुन्न चाहनु हुन्न । सकभर बैठकै डाक्नु हुन्न, डाकिहाल्यो भने पनि कुरै सुन्न चाहनु हुन्न । सबै साथीहरूले सीमा समस्या, राष्ट्रियताको कुरा उठाइरहनु भएको छ ।

यसरी उहाँले कसरी पार्टीको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ ?’ स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘सुझाबै लिन नचाहने भएपछि त गम्भीर कुरा भयो । यदि यस्तै थियो भने त पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमै बैठक बस्दा भइहाल्थ्यो । धुम्बाराहीमा भएको भए हामी मन बुझाउन सक्थ्यौँ, तर ठ्याकराक्कै आँगनमै खुत्रुकै आउँदा हुने ठाउँमा बैठक बसिरहेका छौँ ।’

अर्का नेता भीमबहादुर रावलले बैठकलाई उपेक्षा गरेर अनुपस्थित भएको भए गम्भीर विषय भएको बताए । ‘पार्टीको बैठकमा झण्डा, ब्यानर केही पनि छैन ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामाजिक न्याय र समानताका कुरा गर्ने, यहाँचाहिँ दुई विशिष्ट व्यक्तिलाई सोफा अनि अरूलाई कुर्सी केका लागि ?’ रावलले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘पहिला प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले हामी बैठकका लागि यहाँ (बालुवाटारमा) उपस्थित हुने गथ्र्यौ, अहिले त उहाँ बिरामी पनि हुनुहुन्न, उपस्थित पनि हुनुहुन्न, हाम्रा सुझाब सुन्न पनि चाहनुहुन्न । यसरी उहाँले बैठकलाई उपेक्षा गरेर अनुपस्थित हुने हो भने यो बैठक धुम्बाराहीमा सारौं ।’

तर, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार कार्यव्यस्ततालाई कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन सक्नु भएन । महासचिवले जानकारी दिनु भएअनुसार अरू काममा व्यस्तताका कारण आउन सकिनँ, बैठक चलाउँदै गर्नुस् । सकेसम्म आउँछु भन्नुभएको रहेछ । तर, उपस्थित हुनुभएन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । ओली नआएपछि बैठक प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

पर्यटनमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष नआउनुलाई सामन्य रूपमा बिफ्रिङ गरे । ‘बैठकका सबै छलफल–बहस नोटमा उल्लेख गर्छौँ । बहस नोट कार्यालय सचिवहरूले लेख्नुहुन्छ ।

नोटमा उल्लेख भएका सबै कुराहरू दुवै अध्यक्षलाई रिपोर्टिङ हुन्छ । अन्तिममा अध्यक्षहरूले बहस नोटमा भएका कुराहरूलाई ल्याएर जवाफ दिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री सधैँ जानुहुन्न । तर, बोलेका कुराहरूको जवाफ दिइन्छ नि ! पार्टीभित्र रिपोर्टिङ सिस्टम हुन्छ । बालुवाटारमै बैठक भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ भन्ने ठान्नुस् न !’

लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाललगायतका सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री नआएपछि एजेन्डाको कार्यसूचीसमेत प्रभावित भएको थियो । सात एजेन्डामध्ये शुक्रबार तेस्रो एजेन्डा नेपालको सीमा समस्या र समाधानमा मात्रै छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री नआएपछि कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, एमसिसी र विविध विषयको एजेन्डा छलफलको कार्यसूचीमा परेनन् । विविधअन्तर्गत भने रुकुम घटना, नागरिकता विधेयक र संघीय संसद्का सदस्यहरूको भत्ता कटौतीका विषय छन् ।

देशमा अहिले सबैभन्दा ठूलो मुद्दा कोभिड– १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार छ । तर, यो विषयमा नेकपाको बैठकमा दोस्रो दिन छलफल नै भएन । कोभिड– १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा सरकारको कामलाई लिएर नेकपाभित्रै असन्तुष्टि छ ।
तर, सरकारले यसमा धेरै राम्रो काम भएको दाबी गर्दै आएको छ । शुक्रबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ११ हजार सात सय ७५ पुगेको छ । २७ जनाको यसैका कारण ज्यान गएको छ ।

बुधबारजस्तै शुक्रबार पनि कुर्सीको मुद्दामा बहस भएको छ । बैठकमा अध्यक्षबाहेकका नेतालाई कुर्सी आसन गराएर विभेद गरिएको भन्दै विरोध दोहोरिएपछि सोफा हटाएर अध्यक्षद्वयलाई कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठक सुरु हुनासाथ प्रवक्ता श्रेष्ठ र नेता रावलले फरक आसन बनाइएकोमा विरोध गरेपछि तीन मिनेटमै सोफा हटाएर ओली र प्रचण्डका लागि पनि कुर्सीको व्यवस्था गरिएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।

‘राजनीतिक प्रतिवेदनमा न्याय र समानताको कुरा लेख्ने अनि अध्यक्षहरूलाई आरामदायी सोफा र अरूलाई मात्रै कुर्सी केका लागि ?’ रावलको आपत्ति उल्लेख गर्दै ती सदस्यले भने, ‘अझै हामी राजा–महाराजाकै शैली अपनाउँछौँ भने हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौँ ?’ उनीसहितको आपत्तिपछि प्रचण्डले तत्काल सोफा हटाउन लगाएर कुर्सी व्यवस्थापन गरेका थिए ।

बुधबार पार्टी वरिष्ठ नेता नेपालले सिट व्यवस्थापनमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । मञ्चको अघिल्लो पंक्तिमा दायाँतिर अध्यक्ष ओली, बायाँतिर समानान्तर कुर्सीमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड थिए । ओलीको ठीक पछाडि दायाँतिर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रचण्डको पछाडि बायाँतिर थिए नेपाल । नेपाल आफैँले कुर्सी अघि सारेर अध्यक्षसँगै बसेका थिए । नेपालले कुर्सी सार्नुअघि नेता रघुजी पन्तले नेताहरूको बसाइ नै नमिलेको र सामन्ती चिन्तन देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

नेकपाको बैठक पार्टी कार्यालयको सट्टा सरकारी निवास बालुवाटारमा गर्ने, नेताहरूका लागि फरक–फरक कुर्सीको प्रयोग गर्ने शैलीप्रति नेपालले पार्टीभित्र विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

नेकपाको बैठक र भेलामा वेला–वेला ‘सिटिङ एरेन्ज’ र सामन्ती चिन्तनशैलीका बारेमा नेताहरूले प्रश्नसमेत उठाउँदै आएका छन् । गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ब्यानरमै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको ठूलो आकर्षक फोटो राखिएकोमा केन्द्रीय सदस्यहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएपछि हटाइएको थियो ।

अधिकांश नेताको सुझाब : संवादबाट हल खोजौं, अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौं

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले वार्ताबाट भारतसँगको सीमा समस्या सुल्झाउन सुझाब दिएका छन् । साथै उनीहरूले सीमामा तारबारदेखि राहदानी प्रणाली लागू गरेर दीर्घकालीन रूपमा भारतसँगको सीमा–विवाद समाधान गर्न सकिने विकल्प अगाडि सारेका छन् । सरकारका तर्फबाट स्थायी कमिटीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वार्ताका लागि भारत अनिच्छुक रहेको जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतले नेपालसँगको वार्तामा अझै तत्परता नदेखाएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । पटक–पटक भारतलाई दुई देशस्तरीय सचिव तहको वार्ताका लागि प्रस्ताव गरे पनि उसले तत्परता नदेखाएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

‘परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा समस्या र समाधानबारे सुरुदेखि अहिलेसम्मका विकसित घटनाक्रमबारे जानकारी गराउनुभयो,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसक्रममा नेपालले कूटनीतिक संवादको माध्यमबाटै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सवालमा भारतसँग पहल गरिरहे पनि अहिलेसम्म वार्ताका निम्ति सकारात्मक तत्परता नदेखाएको ब्रिफिङ सुनाउनुभएको छ ।’ भारत छिट्टै वार्ताका लागि तयार हुने र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाटै सीमा समस्या समाधान हुनेमा नेकपा आशावादी रहेको श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले चीनद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण भन्ने समाचार झुटो भएको जानकारी गराएका थिए । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि मन्त्रालयअन्तर्गत नापी शाखा नै नरहेकाले सञ्चारमाध्यममार्फत चीनसँगको सीमा समस्याबारे भएको प्रचार झुटो भएको बताएका थिए ।

‘उहाँले चीनद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने केही सञ्चारमाध्यममा आएको कुरा सर्वथा झुटो, नियोजित र भ्रमात्मक प्रचार हो र चीनसँग सीमाका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै समस्या नभएको जानकारी गराउनु भएको छ,’ बैठकपछि श्रेष्ठले भने ।

चीनसँग सीमा समस्या नरहेको तथ्य उनले सिलसिलेवार प्रस्तुत गरेका थिए । स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले दोलखाको लामाबगरमा पहिले अप्ठ्यारो पहाडामा सीमांकन गरिएको स्थान भए पनि सीमांकन चिह्न भौगोलिक कठिनाइका कारण त्यहाँ राख्न नसकिएकाले नेपालको भूभागतर्फ भेटिए पनि त्यहाँको भौगोलिक समस्याबारे दुवै देश जानकार नै रहेको, सोलुखम्बुमा पनि त्यस्तै पहाडमा सीमा स्तम्भ गाड्न भौगोलिक असहजता रहेकाले सहज ठाउँमा गाडिएको पिल्लर हराएकोबारे पनि दुवै देश जानकार नै रहेकाले कुनै असमझदारी नरहेको प्रस्ट्याएका थिए ।

त्यस्तै, गोर्खामा नक्सांकन र सीमांकन पहिल्यै टुंगिसकेको, त्यसरी तिब्बत र नेपालतर्फका त्यतिवेलाका जनतालाई रोज्न लगाउँदा बढी नै भूभाग समझदारीमै नेपालतर्फ परेको र सगरमाथाको उचाइ मापन चीनले रक (चुचुरोको जमिनको सतह) र नेपालले हिउँलाई आधार मानेर गरेकाले फरक भएकोले प्राविधिक पक्ष मात्र मिलाउन बाँकी भएको जानकारी गराएको नेता बेदुराम भुसालले जानकारी दिए ।

बैठकमा बोल्ने नेताहरूले भारतसँगको सीमा समस्याको समाधान द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ताबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नक्सा प्रकाशनमा जस्तै सिंगो पार्टी र देश एकजुट भएर अघि बढ्ने र वार्तामा बसेर समाधान खोज्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

कूटनीतिक वार्तालाई पनि पटक–पटक भारतले इन्कार गरेको खण्डमा मात्र चीनलाई समेत आग्रह गरेर ‘त्रिदेशीय वार्ता’बाट समाधान खोज्नुपर्ने अधिकांश नेताको मत रहेको नेता केशव बडालले जानकारी दिए ।

‘त्रिदेशीय वार्ताबाट समाधान खोज्ने कुरा गर्दा द्विपक्षीय वार्ताको कुरालाई माइनस गर्न खोजिएको अर्थ लाग्न सक्छ, त्यसैले द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान हुन नसक्ने स्थितिमा मात्र आवश्यकता परे त्रिदेशीय वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ,’ आफूसहित केही नेताले राखेको सुझाब उद्धृत गर्दै बडालले भने, ‘नक्सा प्रकाशनमा सबैको साथ रहेकोमा प्रमुख विपक्षी कांंग्रेससहित सबैलाई धन्यवाद दिएर सिंगो पार्टी, देश एक ढिक्का भएर भारतसँग कूटनीतिक वार्तामै जोड गर्नुपर्छ, अरू ढंगले सोच्ने या अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजियो भने नेपालका लागि आत्मघाती पनि हुन सक्छ ।’

गोकर्ण विष्टले वार्ताको माध्यमबाटै भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूगोल फिर्ता ल्याउनुपर्ने र अहिले नै यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने बताए । ‘हामीले सीमाविवाद भन्ने होइन । यो भारतले अतिक्रमण गरेर आफ्ना सेना राखेको विषय हो ।

यसलाई कूटनीतिक र राजनीतिक संवादमार्फत नै फिर्ता ल्याउने हो,’ बैठकमा विष्टको भनाइ थियो, ‘अहिले नै यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने होइन । यसका धेरै प्रक्रिया छन् । अहिले त्यहाँ जानुहुँदैन, त्यो अन्तिम विकल्प हो । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा पनि तत्काल हल नभएका उदाहरण छन् ।’

भीम रावल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, बेदुराम भुसालसहितले सीमा आवागमनलाई नियमन र व्यवस्थितका लागि सशस्त्रको सीमा सुरक्षा पोस्ट बढाउने, आवागमनमा अभिलेखीकरण गर्ने आवश्यकता पर्दा तारबार समेत लगाउने जस्ता जुनसुकै विकल्पका लागि सरकारले सोच्नुपर्ने र त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने समेत सुझाब राखेका थिए ।

‘सन् १९५० को सन्धिले नेपालका लागि विभेद गरेकाले सीमा निमयन गरौँ, सिल गरौँ, तारबार लगाउँ, यी जुनसुकै विकल्प सरकारले सोचोस्,’ रावलको भनाइ थियो, ‘तारबारका लागि पैसा छैन भने सांसद निर्वाचन साझेदारी कोषबाट पनि हाल्न सकिन्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारले लिम्पियाधुरालाई नक्सा प्रकाशनपछि पनि विवादास्पद भनेर भारतीय भाषा बोलेको तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूत बनाएर पठाउने हल्ला चलाएर भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई रातारात भारतीय दूतावासमा वार्ताका लागि पठाउनेजस्ता गलत काम भएको दाबी गरे ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ भित्र पर्ने सीमाका समस्याबारे त्यहाँको सरकारले मिचिएका क्षेत्रको अभिलेखीकरणदेखि प्रमाण जुटाउनेसम्मको काम गरेको जानकारी गराएका थिए । सुस्तापारि पनि नेपालीहरू रहेको र कतिपय वारि–पारिकै जनतामा नागरिकतादेखि लालपुर्जासम्मका समस्या रहेको समेत उनले बताएका थिए ।

त्यस्तै, बैठकमा भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको उत्थान र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाब समेत प्रस्तुत भएको थियो ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालयको निर्णय, सिंगो पार्टीपंक्तिको भावनाबमोजिम नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशनको निर्णय भएर संविधानको अनुसूचीसमेत संशोधन भएकाले प्रधानमन्त्री वा अरू कोही व्यक्ति विशेषले जस लिने कुरा गलत भएको केही नेताहरूको भनाइ थियो । यसको स्वामित्व व्यक्तिविशेषले होइन, सिंगो पार्टी, देश र जनताले लिनुपर्छ र त्यसअनुसार नै एकताबद्ध भएर भारतसँग कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउनुपर्छ,’ बैठकमा रावलको भनाइ थियो ।

बैठकमा नेताहरूले भूमि फिर्ता ल्याउने गरी कूटनीतिक वार्ताका लागि दृढतापूर्वक अघि बढ्न सुझाब दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूभाग समेटर नक्सा प्रकाशन गरेर राष्ट्रिय एकतासहित संविधानको अनुसूचीमा समेत राख्ने ऐतिहासिक पहलकदमीप्रति धन्यवाद दिँदै त्यस ऐतिहासिक कोसेढुंगालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अझ दृढतापूर्वक अघि बढ्न साथीहरूले सुझाब दिनुभएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी सुस्तालगायत थप्रै मुद्दामा पनि एकताबद्ध भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने साथीहरूको धारणा छ ।’

त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारिसकेको प्रतिवेदन छिटो बुझ्नका लागिसमेत पहल गर्न बैठकमा नेताहरूले सुझाब दिएका छन् । त्यस्तै, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको तथ्य–प्रमाण भएकाले विवादित भूमि भन्न छाड्नुपर्ने, विगतमा कमजोरी नै भएका छन् भने पनि अध्ययनको पाटो इतिहासविद् र अध्येतालाई छाडेर सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर भूमि फिर्ता ल्याउने काममा अग्रसर हुनुपर्नेमा अधिकांशले जोड दिएका थिए ।

पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा उनीसहित शंकर पोखरेल, केशव बडाल, बेदुराम भुसाल, देव गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, गोकर्ण विष्ट, अमृत बोहरा, प्रदीप ज्ञवाली, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, मातृका यादव र रघुवीर महासेठसहित १८ जना नेताले धारणा राखेका छन् ।