आइइएलटिएसलगायत परीक्षा शिक्षामा दर्ता भएका संस्थाले मात्र लिन पाउने

काठमाडौं । भाषासम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - शिक्षा मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण अवरुद्ध भएको भाषा परीक्षा तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने परीक्षा सम्बन्धमा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा वा भाषा शिक्षण वा पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

विदेश अध्ययनमा जाने प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीले कोभिडका कारण आइइएलटिएस, टोफेल, पिटिई, जेएलपिटी, स्याट, जिआरई, जिम्याट जस्ता परीक्षा दिन पाएका थिएनन् । अब यस्ता परीक्षा सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यका सुरक्षा मापदण्डहरू प्रयोग गरी प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ ।

कार्यविधिमा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था र परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया समेत तोकिएको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, परीक्षाका उपकरणहरू निसंक्रमित गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधिले मन्त्रालयमा दर्ता भएका संस्थाले मात्र परीक्षासम्बन्धी काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले ब्रिटिस काउन्सिललगायतका केही संस्थाका परीक्षा प्रभावित हुने भएका छन् । स्रोतका अनुसार ब्रिटिस काउन्सिल पछिल्लो समय कम्पनीमा दर्ता गरी करको दायरामा आए पनि भाषा परीक्षालगायतका काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले ब्रिटिस काउन्सिलले पनि भाषा परीक्षाका लागि मन्त्रालयसंँग अनुमित लिनुपर्ने बताए । ‘कार्यविधिले ब्रिटिस काउन्सिललाई पछि छुन्छ, ब्रिटिस काउन्सिलले परीक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति माग्नुपर्छ, अनुमति मागेपछि मन्त्रालयगत रूपमा निर्णय भएर जान्छ,’ उनले भने ।

ब्रिटिस काउन्सिलले पुरानो कर तिर्न बाँकी

ब्रिटिस काउन्सिलले पुरानो कर नतिरेको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलगायतले छानबिन सुरु गरे पनि टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।

सन् १९५९ देखि नेपालमा सञ्चालित काउन्सिलले आइइएलटिएसलगायतका भाषाका तयारी कक्षा सञ्चालन गरे पनि सरकारलाई कर नतिरेको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श शाखाले छानबिन सुरु गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन दिन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आइइएलटिएस (इन्टरनेसनल इंग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम) को कक्षा सञ्चालन गरी कर छली गरेको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले काम सुरु गरेको हो ।

मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श शाखाले छानबिन टोली बनाएर पठाएको थियो । केही महिनाअघि संसदीय समितिले ‘लैनचौरमा सञ्चालित ब्रिटिस काउन्सिलले आइइएलटिएस परीक्षा लिन स्वीकृति-अनुमति बिनै परीक्षार्थीहरूसँग करोडौँ रकम असुल गरी कर छली तथा राजस्व हिनामिना गरेको भनी निवेदन दर्ता हुन अएकाले सो सम्बन्धमा छानबिन गरी सत्यतथ्य विवरण यस समितिमा यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ,’ भन्ने पत्र पठाएको थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले गरेको उजुरीका आधारमा समितिले छानबिनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सापकोटाले ब्रिटिस काउन्सिलको करबारे विभिन्न तहबाट अध्ययन भइरहेको बताए । ‘अवस्था के छ भनेर हामीले पनि अनुगमनमा पठाएका थियौँ । केही जवाफ दिनुभएको छ । ब्रिटिस काउन्सिल वा जुनसुकै परामर्श दातृसंंस्थाले कर तिर्नुपर्छ । मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सन् १९५९ देखि नेपालमा सञ्चालित ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई र कर नतिरी काम गरिरहेको थियो । काउन्सिल १७ चैत ०७५ मा पूर्ण विदेशी लगानीको कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको हो । अहिले काउन्सिल भ्याटमा समेत दर्ता भएको छ ।

पहिले विद्यार्थीबाट रकम असुले पनि सरकारलाई कर तिरेको छैन । कर तिराउने विषयमा पटकपटक प्रयास भए पनि प्रभावित हुने गरेको छ । धेरै दबाबपछि मात्र काउन्सिल दर्ता भएको हो । काउन्सिलले नेपालमा आइइएलटिएस परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालमा वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आइइएलटिएसको परीक्षा दिँदै आएका छन् । अहिले एक विद्यार्थीबाट १६ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । यस हिसाबले काउन्सिलले वार्षिक ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउने गरेको छ ।

भारतमा भने सन् २००६ मा कम्पनीमा दर्ता भएर कर तिरेको ब्रिटिस काउन्सिलले नेपालमा भने तिरेको छैन । यसअघि कर कार्यालयले करको दायरामा ल्याउने धेरै प्रयास गरे पनि गत चैतमा मात्र ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेस नेपालको नाममा कम्पनीमा दर्ता भएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार १७ चैत ०७५ अघि ब्रिटिस काउन्सिलले कारोबार गरेबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के–कति छ भन्नेमा अनिश्चित छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भने कर चुक्ता (क्लियरेन्स) गर्न ताकेता गरिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कर तिर्दा राम्रो सन्देश जाने र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेबारे विभागले काउन्सिललाई जानकारी गराइसकेको छ ।