साढे ११ वर्ष कैद भुक्तान नहुँदै पूर्वडिआइजी कोइराला आज जेलमुक्त हुँदै

आफ्नै नजिर विपरीत सर्वोच्चको फैसला, पुरानो अपराधमा नयाँ ऐन लगाइयो

काठमाडौं । जघन्य अपराधहरूमध्ये कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दालाई सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको अपराध मानिन्छ । तर, सजायको अवस्था भने त्यस्तो छैन ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीहरू अन्य जघन्य प्रकृतिका अपराधका मुद्दाभन्दा छिटो छुट्ने गरेका छन् । श्रीमतीको हत्या गरी शव नै जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला साढे ११ वर्ष कैद छुट पाएर बिहीबार जेलमुक्त हुँदै छन् ।

सर्वोच्च अदालतले १५ असारमा उनको सजाय घटाउने फैसला गरेको हो । श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले उनी साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको हो ।

सर्वस्वसहित जन्मकैद अर्थात् २० वर्ष कैद र उनको भागको सम्पत्तिमा दुुई छोरा बाहेक उनको हिस्सा सरकारले लिनेगरी जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन तहमा फैसला भएको थियो । तर, अब उनको सजाय आठ वर्ष ६ महिना कायम भएको छ । जसका कारण उनी बिहीबार जेलमुक्त हुँदै छन् ।

पुनरावेदनबाट सर्वोच्चमा आउँदा कर्तव्य गरी मारेको, अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा बयान बदलेको जस्ता सबै तथ्य न्यायाधीशद्वारा स्वीकार गर्दागर्दै पनि उनको सजाय घटाइएको छ ।

यसमा मुख्य आधार कोइरालाले श्रीमतीलाई तत्काल आवेशमा आई हत्या गरेको देखिएकाले र गीताको मृत्युपछि दुई छोराको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षामा दूरगामी प्रभाव पर्न जाने हुँदा सजाय घटाइएको उल्लेख छ । अन्य मुद्दामा महिनौंपछि पूर्णपाठ तयार गर्ने सर्वोच्चले यो मुद्दाको पूर्णपाठ १५ दिनमै तयार गरिसकेको थियो ।

प्रमाण लुकाउने गरी अपराध

०५० मा गीता ढकालसँग मागी विवाह भए पनि राजीखुसीमा नभई बुबाआमाको करले गरेको रञ्जन कोइरालाले बताएका छन् । विवाहको आठ वर्षपछि नै उनीहरू छुट्टाछुट्टै बस्दै आएका थिए । गीताले उनीमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंशचलान र मानाचामल मुद्दा हालेकी थिइन् । यही विवादका बीच तालिमका क्रममा चीनबाट २१ मंसिर ०६८ मा नेपाल फर्केको उनले प्रहरीलाई बताएका छन् ।

कोइरालाकी प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मी उनलाई लिन एयरपोर्ट पुगेकी थिइन् । २७ पुस मध्याह्न गीता बस्दै आएको घरमा गएको र उनले चार–पाँच लाख रुपैयाँ व्यापारको निम्ति मागेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही क्रममा दुवैबीच विवाद हुँदा हात हालाहाल भएको र आफूले धकेल्दा गीताको टाउको ठोक्किएर लडेको प्रहरी समक्ष उनले कबुलेका छन् ।

सोही रात उनले मकवानपुरको मेत्राङमा पेट्रोल छर्केर गीताको शव जलाएका थिए । पछि फेरि ८ माघमा शव जले–नजलेको हेर्न जाँदा उनलाई स्थानीयले पक्राउ गरेका थिए । डिआइजी भएको खुलेपछि तत्कालै छुटेकोमा पछि काठमाडौं आउने क्रममा उनी समातिएका थिए । १४ फागुनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो ।

घटनाको दुई वर्षपछि वैशाख ०७१ पहिलो साता काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोइरालालाई श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद र प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मीलाई मतियार करार दिई एक वर्ष कैद सजाय सुनायो ।

मोहम्मद जुनैद आजादको इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । यसविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २३ मंसिर ०७२ मा जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो । यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चको आधार कमजोर

सर्वोच्चले कोइरालालाई कर्तव्य गरेको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनकै सजाय सदर गरेको छ । तर, सर्वस्व नहुने र जन्मकैद घटाएर साढे आठ वर्ष मात्र सजाय हुने भनेको छ ।

‘निजको मृत्युपश्चात् नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षालगायतका कार्यहरू अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जानेजस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन अ.बं. महल १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मक्सद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

घटना हुँदाको बखत गीता र रञ्जनका दुई छोरा १४ र ११ वर्षका थिए । नौ वर्षपछि अहिले २३ र २० वर्षका भइसके । त्यसैले छोराहरूको हेरचाह र संरक्षणका लागि भन्ने सर्वोच्चको आधार मजबुत नरहेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।

साथै, उनले आवेशमा आएर गरेको हत्या नभई योजनाअनुरूप नै हत्या गरेको देखिन्छ । उनले पटक–पटक गीतालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको गीताका बाबुले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । अर्की महिलासँगको सम्बन्ध थाहा भएपछि दुवैबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । साथै, अदालतमा अंशचलान र मानाचामलको मुद्दा चलिरहेको थियो । जसले पहिल्यैदेखि सम्बन्ध नराम्रो रहेको बताउँछ ।

कोइरालाले श्रीमती गीतालाई विवादका क्रममा धकेल्दा लडेको र उनको मृत्युपछि मकवानपुरको मेत्राङमा लगेर पेट्रोल छर्की जलाएको कागज प्रहरीसामु गरेका छन् । तर, उनले अदालतमा बयान फेरेका छन् । उनले आफैले प्रहरीसामु आएर आत्मसमर्पण गरेका होइनन्, पक्राउ गरिएको हो ।

उनले घटना लुकाउने मात्र होइन, प्रमाण मेटाएको समेत प्रहरी समक्ष स्वीकारेका छन् । प्रहरीअगाडि र अदालतमा फरक–फरक बयान दिएका छन्, बयान बदलेका छन् । अनुसन्धानमा सहयोग नगरी उल्टै न्यायिक प्रक्रिया बल्झाएका छन् । तर पनि सजाय छुट पाएका छन् ।

न्यायिक प्रक्रिया बल्झाए पनि सर्वोच्चले सजाय माफ गर्दा गलत नजिर स्थापित भएको छ । सर्वोच्चले पाटनकै फैसला सदर गरे पनि सर्वस्व नहुने फैसला गर्‍यो र उल्टै न्यायाधीशको ‘चित्तमा पर्नेजस्तो’ देखिएको भन्दै सजाय घटाएको छ ।

मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको १८८ नम्बरअनुसार उनको सजाय घटाइएको छ । अ.बं. १८८ मा न्यायाधीशलाई भवितव्य (ज्यान लिने मनसाय नभई गरेको कार्यबाट ज्यान जानु) सजाय घटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा साबित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शंकाले वा अरपाध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसुरदारलाई ऐनबमोजिमको सजाय दिँदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठहराइ आफ्ना चित्तले देखेको कारणसहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नु हुन्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाइ तोक्न हुन्छ ।’

तर, यो घटनामा सजाय घटाउने मनासिब आधार कतै भेटिन्न । पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, ‘यो अभियुक्तमाथि माया लागेर, गरिएको आदेश देखियो । यसमा न्यायाधीशको बदमासी देखिन्छ ।’ आधार जायज हो होइन भनेर विवेकपूर्ण तरिकाले यो विशेषाधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कोइराला सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च अधिकारी हुन् । उनलाई त्यसबापत बढी सजाय हुनुपर्नेमा उल्टै घटाइएको छ,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।

२३ माघ ०५९ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीको इजलासले कस्तो अवस्थामा अ.बं. १८८ नम्बर प्रयोग गर्न पाउने भनी फैसलामा उल्लेख ग¥यो । तर, यही नजिरविपरीत अहिले कोइरालाको मुद्दामा फैसला आएको छ ।

पाल्पाकी शान्ति विक पुनरावेदक भएको मुद्दामा सर्वोच्चले कसुर गरेमा पश्चात्ताप भाव आएरनआएको, पीडित पक्षको राय भावना, अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेरसहित विभिन्न १५ बुँदामा अ.बं. १८८ को प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था स्पष्ट पारेको छ । तर, अहिलेको फैसलामा यसलाई ध्यान नदिई, अस्पष्ट र कमजोर आधारमा यस महलको प्रयोग भएको छ । यो फैसलापछि ८ साउनमा उनी जेल बसेको आठ वर्ष ६ महिना पुग्दै छ र उनी जेलमुक्त हुँदै छन् ।

पुरानो अपराधमा नयाँ ऐन लगाइयो

‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था नभएको र ऐ. को दफा १७७ (२) मा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी कानुनी व्यवस्था रहे भएको देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पूर्वन्यायाधीश कार्कीको भनाइ छ । अपराध गरेको बखतको कानुनका आधारमा सजाय मागदाबी गरिने र त्यसैअनुसार सजाय निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ मुलुकी संहितामा सर्वस्वसहित कैद हुँदैन भनेको छ ।

तर, यो कानुन २०७४ भदौबाट मात्र लागू भएको हुँदा यो कानुनअनुसार फैसला गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफा ४ मा कसुर गर्दाको बखत लागू रहेको कानुनअनुसार सजाय गरिने भनिएको छ ।’