काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएको थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई सोही पदमा पुनर्नियुक्ति गर्ने विषय बिहानैदेखि चर्चामा थियो । तर उक्त बैठकमा त्यो अजेन्डाले प्रवेशै पाएन ।
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङको पुनर्नियुक्तिको अजेन्डा आइतरबार नै तयार पारेर पठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई बैठकमा प्रवेशै गराएनन् । एक मन्त्रीका अनुसार पुनले बैठकमा ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, मेरो अजेन्डा’ भन्ना साथ ओलीले ‘पछि’ भनेर जवाफ दिएका थिए ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा सोहीअनुसार विभिन्न गुट छन् । त्यस्ता गुटको अन्तरद्वन्द्वको भुंग्रोमा घिसिङ पुनर्नियुक्तिको विषय पिल्सिन पुगेको नेकपाका एक नेताको बुझाइ छ ।
सोमबार बिहान र साँझ नेकपाका दुई नेताले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेको मतले पनि उनको बुझाइलाई पुष्टि गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने दिन सोमबार बिहान नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै ट्वीट गरेका थिए । सचिवालय सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठको उक्त ट्वीटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको थियो ।
साँझपख प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले घिसिङकै विषयमा प्रवक्ता श्रेष्ठलाई कटाक्ष गर्दै फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखे । ‘एक अवधि पूरा गरेर हिजो (आइतबार) बिदा भएका व्यक्तिका पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुला लबिङले कतै । कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तो पो भयो कि ?’
नेकपाभित्र घिसिङलाई तत्कालीन माओवादी केन्द्र समूहनिकट मानिन्छ । उनलाई विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा सोही पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका थिए ।
खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उनलाई नेतृत्वमा चयन गरिएको थियो । २०७३ भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो भने उनले २०७३ भदौ ३१ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । कतिपयले घिसिङलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट पनि मान्ने गरेका छन् ।
घिसिङ नेतृत्वमा आएपछि दैनिक १४ घन्टा लामो लोडसेडिङबाट जनताले मुक्ति पाए । यसैकारण उनको चौतर्फी प्रशंसा हुने गरेको छ । उनको चुलिएको प्रशंसाले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको प्रधानमन्त्री निकटहरूको बुझाइ छ ।
कार्यकाल सकिने समयमा उनलाई पुनर्नियुक्ति दिन माग गर्दै सडकमा प्रदर्शनसमेत हुन थालेका छन् । ‘सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आफू हिरो हुने तर त्यसको जस सरकारले नपाउने स्थिति आयो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘यसैले उहाँबारे पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिन्छ ।’
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: