चाबहिल–साँखु सडकको दुःख : पहिले स्थानीयवासीले जग्गा दिएनन्, अहिले ठेकेदारले काम गरेनन्

काठमाडौं। ठेकेदारको लापरवाही र सडक मापदण्डको झमेलाका कारण काठमाडौंको चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक विस्तार अवरुद्ध छ । १२ किलोमिटर लम्बाइको सडक विस्तार र कालोपत्रे नहुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले पाँच वर्षदेखि निरन्तर दुःख खेप्दै आएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - काठमाडौंका उत्तरपूर्वी गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकालाई जोड्ने लाइफलाइन सडक हो, यो । बाक्लो सवारी चाप हुने साँघुरो सडकमा घन्टौं जाम हुन्छ । घाम लाग्दा धुलाम्य र पानी पर्दा हिलाम्य रहन्छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले असोज ०७२ मा सडकलाई २२ मिटर फराकिलो बनाएर कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लगायो । तर, अहिलेसम्म सडक विस्तार नै भएको छैन, कालोपत्रे त टाढाको कुरा ।

सडक विस्तार र कालोपत्रेको ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौता अवधि सकिएर तीन वर्षदेखि निरन्तर म्याद थप गराएका छन्, तर काम गरेका छैनन् । ठाउँ–ठाउँमा सडक भत्किएर लथालिंग बनेको छ । एकपटक ढलान र कालोपत्रे भइसकेका ठाउँमा पनि उप्किएर सडकमा ठुल्ठूला खाल्डा बनेका छन् । ढल र फुटपाथ निर्माण भएको छैन । निर्माण सामग्री सडकमै असरल्ल छाडिएको छ ।

हालसम्म चुच्चेपाटी–बौद्ध पीपलबोट दुई, जोरपाटी–नारायणटार दुई, दक्षिणढोका–थली दुई र साँखु क्षेत्रमा दुई किमि गरी करिब आठ किमि सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ । तर, बौद्ध चोकमै कालोपत्रे उप्किएर खाल्डा परेका छन् । जोरपाटी ओरालोमा फुटपाथ र नाली व्यवस्थित छैन । पानी पर्नेबित्तिकै सडकमै खोलो बग्छ ।

नारायणटार खण्डमा पनि ढलान भएको सडक उप्किन थालेको छ । फुटपाथ र ढल व्यवस्थित गरिएको छैन । बागमती पुलदेखि दक्षिणढोकातर्फ करिब दुई सय मिटर कालोपत्रे नै गरिएको छैन । कतै बिजुलीका पोल सडकबीचमै छन् त कतै अव्यवस्थित संरचना ।

कतै २२ मिटर फराकिलो सडक बनेको छ, अनि कतै १२ मिटरको मात्रै । एकातर्फ कालोपत्रे गरिएको छ, अर्कोतिर नगरिँदा त्यही कालोपत्रे पनि अस्तित्वविहीन बनेको छ । किनकि, अर्कातर्फको हिलोले कालोपत्रे पुरिएको छ । कतिपय ठाउँमा एकापट्टि चार इन्च अग्लो ढलान गरिएको छ, अर्कोपट्टि मान्छे पौडी खेल्न मिल्ने खाल्डा छन् ।

दुई दिनदेखिको वर्षाले सडकका खाल्डामा पानी भरिएको छ । थली र डाँछी बजार क्षेत्रमा सडकको दुरवस्था छ । ठेकेदारले समयमा काम नगरी वर्षामा मर्मतसमेत नगरिदिँदा हिलाम्य सडकमा दुई फिट गहिरासम्म खाल्डा परेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५ का शालिक भण्डारी बताउँछन् ।

‘घाम लाग्नेबित्तिकै धुलो उड्न थाल्छ, फेरि पानी पर्नु हुँदैन, हिलो उस्तै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तीन वर्षदेखि यस्तै हालत छ, कहिले स्थानीय बासिन्दाको विरोध हुन्छ, कहिले महिनौँसम्म ठेकेदार देखा पर्दैनन् ।’

सडकमा उड्ने धुलोका कारण सर्वसाधारणलाई सास फेर्नै सकस हुने गरेको भण्डारी बताउँछन् । ‘अहिले कोरोनाले सबैलाई मास्क लगाउने अवस्थामा पु¥यायो, हामीलाई त पहिल्यैदेखि धुलोले मास्क नलगाई सास फेर्ने अवस्था थिएन,’ उनी भन्छन् ।

निर्माण व्यवसायीको लापरवाही

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण समयमा सडक बन्न नसकेको बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता लक्ष्मण देवकोटा पनि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम पूरा नगरेको बताउँछन् । ‘कतिपय ठाउँमा अझै पनि साइट क्लियर भएको छैन, जहाँ साइट क्लियर भएको छ, त्यहाँ व्यवसायीले काम गरेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजनाका तर्फबाट हामीले निरन्तर कोशिस गरेका छौँ ।’

यो सडकको ट्र्याक ०३२ सालमै खोलिएको हो । तर, समयअनुसार विस्तार हुन नसकेकाले सडक अलपत्र परेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोज ढुंगाना बताउँछन् । ‘०३९ सालमा एक र ०५५ सालमा दुई लेन कालोपत्रे भएको थियो । तर, नियमित मर्मत गरिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले विस्तारसहित कालोपत्रे गर्दा दिगो हुन्छ भनेर हामीले पनि साइट क्लियर गर्न सघायौँ, तर अझै काम भएन ।’

उनका अनुसार कालोपत्रे भइसकेका ठाउँमा पनि वाल लगाउने, ढल व्यवस्थापन गर्ने, फुटपाथ मर्मत गर्नेलगायत काम अलपत्र छ ।

एउटै ठेकेदारलाई कामको बोझ भएकाले निर्माण अगाडि नबढेको पनि होइन । किनकि, एउटै ठेकेदारलाई काम दिँदा लामो समय सडक अस्तव्यस्त हुने जोखिमका कारण आयोजनाले १२ किमि सडकलाई चार टुक्रामा विभाजन गरेर ठेक्का लगाएको थियो ।

त्यसमध्ये पहिलो खण्ड युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स (३.६ किमि), दोस्रो खण्ड बज्रगुरु–च्याङ्मिला–खानी जेभी (२.४ किमि), तेस्रो खण्ड बज्रगुरु–बिरुवा–खानी जेभी (३ किमि) र चौथो खण्ड बिटी–सुनकोसी वल्र्डवाइड जेभी (२.४ किमि) ले विस्तार र कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएका थिए । सबै कम्पनीको गरी एक अर्ब ५४ करोड ४२ लाख ४७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो ।

हालसम्म पहिलो खण्डमा ८०, दोस्रोमा ७०, तेस्रोमा ५५ र चौथोमा ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । ठेकेदार कम्पनीहरूले हालसम्म एक अर्ब नौ करोड ३५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । ‘साइट क्लियर भएका ठाउँमा मात्रै काम गर्ने भएकाले अब सबैको काम शतप्रतिशत त हुँदैन, तैपनि गर्नुपर्ने काम कसैले सकेका छैनन्,’ आयोजनाका प्रवक्ता देवकोटा भन्छन् ।

कोभिड–१९ र वर्षाको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले पुनः म्याद थप गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । चौथोबाहेक तीन खण्डका लागि भएको सम्झौता अवधि गत असार मसान्तमै सकिएको छ ।

पहिले स्थानीयवासीले जग्गा दिएनन्, अहिले ठेकेदारले काम गरेनन्

सरकारले आव ०७२–७३ मा काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सडक विस्तार योजना अगाडि बढाएको थियो । सडक विभागअन्तर्गत सडक विस्तार आयोजनाले १४ देखि १६ मिटरका सडकलाई दायाँ–बायाँ विस्तार गरी चार मिटर फुटपाथ र ड्रेनसहित २२ मिटर चौडा बनाउन ठेक्का लगायो । तर, सडक विस्तार हुँदा आफ्नो घरजग्गा मासिने भएकाले स्थानीयवासी मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे ।

स्थानीयवासीको मागअनुसार भत्किएका घर र प्रयोग भएको जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले सडक निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्न सकेन । असोज ०७२ मै ठेक्का सम्झौता गरे पनि साइट क्लियर नभएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई काम नगर्ने सुविधा मिल्यो । ०७४ सालमा ठेक्का सम्झौता सकियो । तर, जग्गाको मुआब्जाको विवाद मिलेन ।

स्थानीयवासीले सडक विस्तार गर्न दिएनन् । त्यसबीचमा सडकलाई जग्गा दिन तयार हुनेहरूले उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट घरजग्गाको क्षतिपूर्ति समेत लिए । जग्गाको मुआब्जा नदिने सरकारी नीति र मुआब्जा नदिई सडक विस्तार नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेशका बीच सरकारले भन्यो, ‘मापदण्डलाई बेवास्ता गरी जहाँ जति उपलब्ध छ, त्यति मात्रै विस्तार गरी कालोपत्रे गर्नु ।’

त्यसयता भने ठेकेदारलाई काम गर्न रोक्ने कुनै व्यवधान छैन । तर, पहिले स्थानीयवासीको अवरोधले काम रोकेका ठेकेदारले अहिले काम गरेका छैनन् । त्यसो त, सडक बनाउन दबाब नपुगेको पनि होइन । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यही क्षेत्रबाट सांसद हुन् ।

उनकै दबाबमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, शीर्ष नेता र सांसदहरू यो सडकको अनुगमनमा पटक–पटक लाइन लागेरै पुग्ने पनि गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशक फेरिँदैपिच्छे अनुगमन गर्छन् । तर, सडकको अवस्थामा जस्ताको तस्तै छ ।

घर भत्काएर सडक बनाउन छाडिदिएका कतिपय स्थानीयवासीले पटक–पटक सडकमै निस्केर छिटो काम सक्न दबाबस्वरूप प्रदर्शन पनि गरेका छन् । तर, ठेकेदार कम्पनीहरूले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । ‘पहिले जग्गाको मुआब्जा माग्दै स्थानीयवासीले अवरोध गरे, साइट क्लियर नहुँदा काम भएन । अहिले ठेकेदारले समयमा काम गरिरहेका छैनन्,’ आयोजनाका प्रवक्ता देवकोटा भन्छन् ।

मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमै ४६ करोड

सडक विस्तार क्रममा भत्काइने घरका धनीलाई सरकारले उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । यो सडकमा पनि प्राधिकरणले स्थानीय बासिन्दाको निवेदन संकलन गरेर ०७३ सालदेखि नै क्षतिपूर्ति वितरण थालेको थियो । तर, स्थानीयवासीले जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने माग अगाडि सारे ।

कतिपय ठाउँमा भने स्थानीयवासीले घर भत्काएर सडक विस्तार गर्न स्वीकृतिसमेत दिए । घर भत्काएर सहयोग गर्नेलाई प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति वितरण थाल्यो । अहिले पनि इच्छुकले निवेदन दिएर क्षतिपूर्ति बुझिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले हालसम्म क्षतिपूर्तिमा मात्रै ४६ करोड १४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । प्राधिकरणले चार सय २० परिवारलाई घर भत्काएबापत क्षतिपूर्ति र घरसहित जग्गा समेत मासिने १४ परिवारलाई मुआब्जाका रूपमा उक्त रकम खर्च भएको प्राधिकरणको जिल्ला आयुक्त कार्यालयका अधिकृत सुरेश रेग्मी बताउँछन् ।

कार्यालयका अनुसार यो सडकमा आव ०७३–७४ मा ३२ करोड २१ लाख १६ हजार, ०७४(७५ मा तीन करोड पाँच लाख ४० हजार र ०७५–७६ मा सात करोड ७३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण भएको छ । यस्तै, पूर्ण विस्थापित भएका १४ परिवारलाई जग्गाको न्यूनतम मूल्यसहित तीन करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ वितरण भएको छ ।

तर, सर्वोच्चको फैसलापछि घर भत्काउन सहमति दिएर क्षतिपूर्ति बुझेका करिब १० परिवारले अझैसम्म घर भत्काएका छैनन् । किनकि, सर्वोच्चले जग्गाको पनि मुआब्जा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।

ढोलाहिटी–सरस्वतीकुण्ड सडकको अवस्था पनि उस्तै

ललितपुरको ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–तिलेश्वर हुँदै सरस्वतीकुण्ड (१३ किमि) सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । ठेक्का लागेको चार वर्षसम्म पनि सडक निर्माण सकिएको छैन ।
सडक विस्तार गरी २२ मिटर बनाउने योजना भए पनि सर्वोच्चको आदेशका कारण ३० घरधुरीले मात्रै घर भत्काएर क्षतिपूर्ति बुझेका छन् ।

‘सुनाकोठीसम्म साइट क्लियर भएको छ, चापागाउँमा अलिकति क्लियर भएको छ, ठेचो, चापागाउँ, सुनाकोठीलगायत चोकैपिच्छे समस्या छन्,’ प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय, ललितपुरका इन्जिनियर पूर्ण महर्जन भन्छन् ।

कतिपय ठाउँमा साइट क्लियर भए पनि ठेकेदारले काम गरेका छैनन् । कतिपय ठेकेदारले काम गर्न चाहे पनि साइट क्लियर भएको छैन । आयोजनाले यहाँ पनि १३ किमि सडकलाई टुक्र्याएर चार खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो । पहिलो खण्डमा शैलुङ–दिवा जेभी (३.२ किमि), दोस्रो खण्डमा कन्टेक प्रालि (४ किमि), तेस्रो खण्डमा पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभी (२.७ किमि) र चौथो खण्डमा पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभी (३.१) किमि छन् ।

आयोजनाले पहिलो र दोस्रो खण्डमा जेठ ०७३ तथा तेस्रो र चौथो खण्डमा साउन ०७४ मा ठेक्का लगाएको थियो । सडक विस्तार र निर्माणका लागि कुल एक अर्ब ३५ करोड ५१ लाख २६ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । हालसम्म पहिलो खण्डमा ३५, दोस्रो खण्डमा २५, तेस्रो खण्डमा ४५ र चौथो खण्डमा ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । निर्माण कम्पनीले ५७ करोड ८१ लाख २१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।

काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही तयारी

चाबहिल(साँखु र ढोलाहिटी–चापागाउँ–सरस्वतीकुण्ड सडक विस्तार र निर्माण जिम्मा लिएका दुईवटा कम्पनीलाई काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालि र दिवा(शैलुङ जेभीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।

‘कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुनु,’ सूचनामा भनिएको छ । शैलुङ दिवा जेभीका सञ्चालक शारदा अधिकारी हुन् भने युनाइटेड कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शकुन्तलाल हिराचन हुन् ।

आयोजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौताका सर्तअनुसार प्रगति नगरेको र कोभिड(१९ को कारण देखाई थपिएको समयभित्र पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको बताएको छ । सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो कारणसहित स्पष्टीकरण नआए सम्झौताबमोजिम ठेक्का तोडी ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

सधैँ दुर्गममा छौं : सुवर्ण श्रेष्ठ, मेयर, शंखरापुर नगरपालिका

यो सडक विस्तार र कालोपत्रेको ठेक्का हामी निर्वाचित हुनुअघि नै लागिसकेको थियो । हामीले निर्वाचित भएयता नै नगरपालिकाभित्रका करिब ४० किमि सडक कालोपत्रे गरिसक्यौँ । तर, यो १२ किमि सडक नबन्दा सधैँ दुर्गममा रहेको अनुभूति हुन्छ ।

भूगोल र अन्य विकासका हिसाबले पनि हाम्रो अवस्था दुर्गमकै जस्तो छ । स्रोत साधनले भ्याएसम्म अरू विकास निर्माणका काम निरन्तर छन् । तर, लाइफलाइन सडककै अवस्था राम्रो नहुँदा सधैँ जनताको गाली खानुपरेको छ ।

हामीले गर्न सक्ने भनसुन मात्र छ । यहाँबाट निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि मन्त्री, सचिव र विभागका महानिर्देशकहरूलाई पटक–पटक घुमाएका छौँ । तर, सडक बनेको छैन । यो विडम्बना हो ।