ओली प्रतिवेदनको चिराफार : प्रस्ताव आफैमा अन्तरविरोधी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शनिबार सम्पन्न बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

ओलीले प्रस्ताव पेश गर्नुअघि उनको प्रस्ताव कस्तो आउला भनेर निकै उत्सुकता बढेको थियो । कतिपयले उनको प्रस्ताव एकदमै कडा आउने, बदला लिने किसिमले आउने आँकलन गरेका थिए । केहीले भने ओलीले राजनीतिक विश्लेषण गर्दै सरकारको कामको समीक्षा र अबको नेकपाको मार्गचित्रको रुपरेखा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा राखेका थिए ।

तर शनिबार अपरान्ह उनको पूर्ण प्रस्ताव मिडियाहरुमा सार्वजनिक भयो । निश्चित अनुच्छेदमा उल्लेख भएका कुराका आधारमा मिडियामा शीर्षकहरु पनि देखिए ।

तर समग्र प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा ओलीको वैचारिक दृष्टिकोण, उनले चीजलाई हेर्ने मान्यता र राजनीतिक परिवर्तनको उनको बुझाई नै अति कमजोर वैचारिक धरातलमा उभिएको देखियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताको मर्म र त्यसको उद्देश्यलाई मुख्यरुपमा ध्यान केन्द्रीत गर्दै त्यसविरुद्ध अध्यक्ष ओलीको व्यवहार रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । आरोपको रुप शब्दमा जे जस्तो भएपनि त्यहाँ एउटा चिन्ता बढी थियो । खासगरी जनअपेक्षा अनुरुप पार्टी र सरकार चल्न नसकेको र यसको असर पार्टी र समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पर्ने भन्ने उनको आशय देखिन्छ । आमरुपमा ओलीको प्रतिवेदन यही चिन्ताबाट शुरु हुँदै विषयबस्तुको तथ्यगत प्रष्टिकरण, आत्मालोचना र पार्टी एकताको मर्मलाई जोगाउन आगामी बाटोमा केन्द्रीत हुनुपर्ने अपेक्षा अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले गरेका थिए । तर पार्टी एकताको मर्मको साटो उनको प्रतिवेदन नै इतिहासमा प्रचण्डले यो त्यो गल्ती गरे भन्नेबाट देखिन्छ । वैचारिकरुपमा भन्दा उनले घटनाहरुका आधारमा युद्द जित्न खोज्ने असफल प्रयत्न गरेका छन् ।

यसलाई आरोपको अर्थमा लिन सकिएला, तर उनको प्रस्तावले उनको दाबीजस्तै जुन राजनीतिक उच्चता र गहिराई बोक्नुपथ्र्यो, त्यो देखिएन । यो राजनीतिक व्यक्तिले लेखेको होइन कि भन्ने भान पर्ने उनको प्रस्ताव ‘घटनाहरुमाथि प्रतिक्रियाका अर्थमा मात्रै ठीक’ छ, राजनीतिक तथ्य, विचार र चीजहरुको व्याख्या गर्ने सवालमा उनी कमजोर, विचलित र गैर कम्युनिष्ट देखिएका छन् ।

कतिपय स्थानमा ओली तथ्यभन्दा पर पुगेका छन्, कतिपय अवस्थामा उनी कम्युनिष्ट हुन् या लोकतान्त्रिक समाजवाद स्वीकार्ने कांग्रेस हुन् भनेर ठम्याउनु गा¥हो पर्छ । उनमा परिवर्तनको मोह देखिँदैन । उनका लागि परिवर्तन भइसकेको छ, यथास्थिति गरिने सुधारलाई नै उनले कम्युनिष्ट पार्टीको उद्देश्य मानेका छन् । उनी जे छ, त्यसमा टालटुले सुधार चाहन्छन्, पार्टीलाई गतिशाली बनाउने कुरा उनका लागि अराजकता ठहर्छ ।

“केही साथीहरुमा म अनौठो भ्रम देख्छु” प्रतिवेदनको २६ औँ बुँदामा ओली लेख्छन्, “एकातिर उहाँहरु २०६२–७२) को अवधिमा सम्पन्न ऐतिहासिक परिवर्तनलाई जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ, अर्कातिर जब समाजको विश्लेषण गर्ने बेला आउँछ, उहाँहरु वर्तमान समाज व्यवस्थालाई भने दलाल पूँजिवादी भनेर चरित्र चित्रण गर्नुहुन्छ ।”

नेपालमा २०६२ देखि २०७२ सम्म मूलतः तीनवटा परिवर्तन भए । पहिलो माओवादी सशस्त्र संघर्षको अवतरण भयो, यो अवतरण गर्दा संसदवादी पार्टीहरुले सामाजिक तथा राजनीतिक रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । दोश्रो राजतन्त्रको विदाई भयो । हिजोदेखि भन्दै आएको सामन्तवादको प्रतिक राजतन्त्रको विदाई भयो । तेश्रो संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । तर यो संविधान स्वयं यी सबै प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने माओवादीको समेत फरक मत दर्ता भएर जारी भएको थियो । यी परिवर्तनहरु राजनीतिक थिए । यी उपरी संरचनामा भएका परिवर्तन हुन । तर यी उपरि संरचनाका परिवर्तनलाई क्रान्ति सम्पन्न भएको विश्लेषण माओवादीले कहिल्यै गरेको देखिन्न । स्वयम् नेकपा एमालेभित्र समेत बहुमत तप्काले त्यो विश्लेषण गरेको देखिन्न । अर्कोतर्फ राजनीतिकरुपमा संरचनाको परिवर्तन भएपनि राज्यसत्ताका चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएन । यो कुरा ओलीले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने ? राजतन्त्रको विदाई भयो, संघीयताको स्थापना भयो, तर समग्र राज्यसत्ता र संरचना उस्तै रहँदा यो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको अवस्था थिएन । त्यसो नभएपछि यो अहिले पनि दलाल पूँजिवादी नै छ र यसलाई भत्काएर परिकल्पना गरिएजस्तो जनवादी व्यवस्थातर्फ उन्मुख गर्दै समाजवादमा अघि बढनुपर्ने अहिलेको कार्यभार होइन र ?

ल मानौं कि जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नै भयो रे ? अनि रातारात भोली बिहानै जनवादको स्थापना हुन्छ ? रुसमा अक्टोबर क्रान्तिलगत्तै भोलीपल्टै सामजवाद आएको थियो कि दलाल पूँजिवादलाई ध्वस्त पार्न लेनिनले आधा दशकसम्म के कति संघर्ष गर्नु परेको थियो ? जबजकै कुरा गर्दा कमरेड मदनले जनताको जनवादी व्यवस्थाका कार्यभार कसरी उल्लेख गरेका छन्, त्यसको हेक्का राख्नु पर्दैन ?

तर ओली भने यो कुरामा विरोधाभाषी देखिन्छन् । एकातिर उनी जनवादी क्रान्ति पुरा भएको निष्कर्श निकाल्छन् । अहिलेको व्यवस्था दलाल पूँजिवादी नभएको कोरा तर्क दिँदै प्रचण्डमाथि प्रहार गर्छन्, तर अर्कोतर्फ उनी यही व्यवस्थालाई नै मलजल गर्नुपर्ने र यो भन्दा माथि उठ्न नहुने तर्क दिन्छन् । “यो जनताको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । यो भत्काउनु पर्ने व्यवस्था होइन, सुदृढ गर्नुपर्ने व्यवस्था हो ।”

यतिमात्र होइन ओलीको बुझाई ‘अधिकार प्राप्तिको चरण पुरा भएको र क्रान्ति सापेक्षिक अर्थमा सम्पन्न भएको’ छ । तर उनी त्यसरी सापेक्षिकरुपमा क्रान्ति सम्पन्न भएपनि समाजवादी क्रान्तिको तयारीको कार्यदिशालाई भने पुरै नकार्छन् । अपेक्षा र आपूर्तिको अन्तरविरोध हल गर्नुपर्ने चरणमा रहेकोले अहिलेको कार्यभार नै डेलिभेरी क्षमता बढाउने हो भन्छन् । तर डेलिभरी क्षमताको सम्बन्ध राज्यसत्ताको चरित्रसँग हुन्छ कि हुन्न भन्ने जवाफ उनीसँग छैन ।

एकातिर ओली समाजवाद गीत गाउने विषय नभएको बरु ‘भोको व्यक्तिका सामु पस्किएको पोषणयुक्त खानामा, आवसविहीन नागरिकले पाएको ओतमा, बालबालिका स्कूल पुगेका पाइला र उनीहरुले हासिल गरेको गुणस्तरीय शिक्षामा…र बिरामीले पाउने स्वास्थ्योपचारमा प्रतिबिम्बित हुने’ बताउँछन् (बुँदा २९) । तर सँगसँगै उनी निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न नहुने पनि तर्क दिन्छन्, शिक्षा र स्वास्थ्यका निजी संरचनालाई राष्ट्रिकरण गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । (बुँदा ३२) ।

त्यसो भए अध्यक्ष ओलीज्यू, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य)मा निजी क्षेत्र बलियो हुँदै जाँदा तपाईले भनेको राज्यकेन्द्रीत डेलिभरी सिष्टम कसरी विकास हुन्छ । अहिले यी क्षेत्रमा दलाल पूँजिको परिचालन बढ्ने क्रमसँगै व्यवस्थाको चरित्र दलाल पूँजिवादी हुन्छ कि हुँदैन ? राष्ट्रिय पूँजिको विकासका लागि तपाईले गरेका कामहरु र सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम किन उल्लेख गर्न सक्नुभएन ?

बिडम्बना के छ भने ओली सुधारवादको चर्को वकालत गर्छन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सुधार र सुधारवादबीच लामो बहस चलेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिन्छन् । तर त्यसमै रुमल्लिंदैनन् । बरु यी सुधारका कामहरु कार्यनीतिक चरण अन्तर्गत रणनीतिलाई सघाउ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । तर ओलीको बुझाई भने फरक छ, । अहिले सरकारले चालेका केही कामहरुको फेहरिस्त दिँदै समाजवादको बाटो पनि पहिल्याएका छन् । उनी भन्छन, “यस्तैयस्तै कामहरुले समाजवादमा पुगिन्छ ।”
दलाल पूँजिवाद भन्ने शब्दलाई ओलीले निकैपटक उल्लेख गरेका छन् । तर दलाल पूँजिवादलाई उनले एकदमै कमजोर अर्थमा व्याख्या गरेका छन । के हो दलाल पूँजिवाद र के हो राष्ट्रिय पूँजिवाद ?

उनकै सरकारका मन्त्री घनश्याम भुसालको शब्दले लेखेको हेरौंः

पुँजीको दुईटा चरित्र हुन्छन् । पहिलोले, उत्पादन बढाउँछ, त्यसले रोजगारी सृजना पनि गर्छ, कर पनि तिर्छ । यसरी उठेको कर शिक्षा, स्वास्थ्य र बाटोघाटो बनाउनलगायत कार्यमा प्रयोग हुन सक्छ । यो उत्पादनशील पुँजी हो । यसलाई राष्ट्रिय वा उद्यमशील पुँजी भन्न सकिन्छ ।

दोस्रो किसिमको दलाल अनुत्पादक पुँजी यस्तो हुँदैन । यसको उदाहरण हाम्रैमा भेटिन्छ । विदेशबाट आएका सस्ता र राम्रा उत्पादनले हाम्रो बजार ढाकेको छ । मानिसहरुलाई गाउँबाट उखेलेको छ । गाउँ छोडेर सदरमुकाम, राजधानी हुँदै मानिसहरु अरबतिर भासिएका छन् दलाल पुँजीकै कारण यो उत्पादनशील पुँजी होइन । आजको मुख्य अर्थ राजनीतिक समस्या भनेको यही दलाल पुँजीवादको हो ।

निरपेक्ष रुपमा अनुत्पादक, कमिसन खाने, चुलिने र त्यो कमिसनबाट राजनीतिक दलका नेता, अदालत, पुलिस, अख्तियार सबै किन्ने र सबैतिर सेटिङ मिलाएर खाने । कानुन र नियम त्यस्तै बनाउने, निर्णय प्रभावित पार्ने र लुटिरहने । यसरी साँठगाँठ भएपछि कुनै पनि निकायले न्याय दिंदैनन् । न्याय पुँजीका पक्षमा मात्रै हुन्छ । संसदीय र कानुन निर्माणको प्रक्रियामा पनि तिनीहरुको प्रभाव हुन्छ । श्रमजीविलाई श्रमजीवि नै राख्ने, अझ उनीहरुको जीवनलाई अझै दुरुह बनाउने दलाल अर्थतन्त्रको चरित्र हो ।

यस्तो दुष्चक्रमा प्रहार गर्न नसक्ने हो भने समाजवादी भनिएका दलहरुले केही गर्न सक्तैनन् । गफ गर्छन्, भोट माग्छन् तर माखो मार्न सक्तैनन् । यसमा व्यापारी, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, कर्मचारीतन्त्र आदिको गठबन्धन बनेको हुन्छ । दलाल पुँजीवादी वर्गको उद्देष्य यथास्थिति कायम राख्नु, अझ दुरुह बनाउनु र अझ लुट्न हो ।

अनि बुँदा ३१ मा ओली कमरेडले यो दलाल पूँजिवाद नियन्त्रण कसरी हुने देख्छन् ? के उनको सरकारका कार्यक्रम र उनको बुझाईले यसलाई चिर्न सक्छ ?

एकातिर उनले कमरेड मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा व्याख्या गरेको जनवादी क्रान्तिका तीनवटा उपचरणका कुरा गर्छन् । बहुदलीय जनवादमा उल्लेख गरिएका पहिला दुई चरण अनुसार के उनको सरकारले काम गरेको छ ? भूमि बैंकमाथि उनले गर्व गर्छन् तर जबजमा कमरेड मदन भण्डारीले भूस्वामित्वको अन्त्य र राष्ट्रिय स्वाधिन पूँजिको विकासबारे के भनेका छन् भन्ने कुरासँग त्यसको तुलना गर्दैनन् ।

मदन भण्डारीले जबजको व्याख्या गर्दा लेखेका छनः

सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण उन्मूलन गरी जनताको जनवादी व्यवस्था कायम गर्नु वर्तमान क्रान्तिको मुख्य कार्यभार हो । जनताको हातमा सम्पूर्ण सत्ता हस्तान्तरण नगरीकन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा आधारभूत जनवादी सुधार र परिवर्तन गर्नु सम्भव हुँदैन । (जबज ३.६)

तर के हामी यो दिशामा जान खोजेका छौं । के अहिलेकै व्यवस्थाबाट यो सम्भव हुन्छ ?

एकातिर हामी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीले भूमि बैंकमार्फत जग्गाको भोगचलन गर्न पाउने दावी गर्छौं । तर के यसले सामाजिक न्याय र हामीले खोजेको जनवादको स्थापना हुन्छ ?
जबजमा कृषि क्षेत्रमा हाम्रो कार्यभारमा लेखिएको स्मरण गर्ने कि ओली कमरेड ?

जमिनमाथि रहेको सामन्ती भूस्वामित्व पूर्णरुपमा उन्मूलन गरी अर्ध सामन्ती शोषणका सम्पूर्ण रुपहरुलाई समाप्त पारिने छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम कार्यान्वित गर्दै वास्तविक जोताहा तथा भूमिहीन किसानलाई भूमिको वितरण गरिनेछ । भूमिमाथि नीजि स्वामित्वको नयाँ हदबन्दी कायम गरिनेछ (जबज बुँदा ३.१०– कृषि क्षेत्रमा)

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत राज्यको नियन्त्रणमा लिन नखोज्ने अनि डेलिभरी सिष्टमको कुरा गर्नु आफैमा बिरोधाभाष होइन र ? कमरेड मदन भण्डारीले त कृषिदेखि कपडा, बिजुली, पानी सञ्चारदेखि सिमेन्टसम्म राज्यको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने भनेका छैनन र ?

दलाल पूँजिवादलाई परास्त गर्ने कार्यक्रम त यी हुनुपर्ने होइनन र ? अनि दलाल पूँजिवादको बुझाई नै काँचो भएपछि के आशा राख्नु ?

ओलीको प्रतिवेदनमा आक्षेप र आत्मरति बढी छ, राजनीतिक परिवर्तन, यसको प्रक्रिया र कम्युनिष्ट पार्टीले अँगाल्नुपर्ने दिशाका विषयबस्तुको स्पष्ट बुझाई  गैर कम्युनिष्ट प्रकृतिको छ । उनले जसरी जबजको दुहाई दिन्छन्, उनका तर्क, उनका तथ्य र उनको दृष्टिकोणले जबजको नै उपहास गरेको छ । अहिले नै समाजवादी क्रान्तिको कुरा कसैले गरेको छैन । अहिले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद नै नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा भएको नेकपाले नै ठहर गरेको छ । यो क्रान्तिका कार्यक्रमका लागि जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई मुख्य आधार बनाउने भनेको छ ।

तर ओली कमरेडको बुझाई एशज र जबज त छोडौं, नेपाली कांग्रेसको बुझाई भन्दा पनि प्रतिगामी र यथास्थितिवादी देखिन्छ । सैद्धान्तिकरुपमा यसले जबजको त परको कुरा, समग्र आन्दोलनलाई नै यथास्थिति र संसदवादको बुर्जुवा गोलचक्करभन्दा माथि उठाउन सक्दैन ।

प्रचण्डमाथि लगाइएको आक्षेप र ओलीमाथि प्रचण्डले लगाएका आक्षेपहरुको बस्तुसम्मत चिरफार होला । आग्रह, पूर्वाग्रहलाई सैद्दान्तिक जामा लगाउनु उचित हुँदैन । तर हामीले मुख्यरुपमा हेर्ने भनेको पार्टी र संगठन कस्तो बनाउने ? के का लागि बनाउने र त्यसका लागि दुबै अध्यक्षको दृष्टिकोण के हो भन्ने हो ? नारामा जबज भन्ने तर व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार गर्ने, सामान्य केजरीवाल स्टाइलको राहत कार्यक्रमलाई समाजवादी ठान्ने, अहिलेकै राज्यसत्तालाई अकाट्य ठान्ने र संरचनात्मक परिवर्तन बिना अगाडि बढने दावी गर्ने ओली दृष्टिकोण पूर्णतः सुधारवाद र संसदवादी दृष्टिकोण हो, विचलन हो ।