विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति : केन्द्रबाट बजेट जान्छ, विद्यालयमा पुग्दैन

काठमाडौं । विपन्न विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सघाउन सरकारले ‘विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति’को व्यवस्था गरेको छ । तर, हरेक वर्ष विनियोजन हुँदै आएको एक अर्बभन्दा बढी रकम विद्यालयसम्म पुग्न सकेको छैन । बरु झन्झटिलो छनोट प्रक्रियाका कारण विद्यार्थीले पाउने गरेका छैनन् भने हरेक वर्ष फ्रिज हुँदै आएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सरकारले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन, टिकाउन तथा समग्र सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले विपन्न लक्षित कार्यक्रम ल्याएको हो ।

गरिब विद्यार्थी पहिचान गरी उनीहरूको अध्ययनका लागि सहयोग पुर्‍याउन बजेट विनियोजन गरिँदै आएको भए पनि पर्याप्त जानकारी अभाव, अनलाइनमार्फत फारम भर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक हुने र छनोट भइसकेपछि पनि बैंक खाता आवश्यक पर्नेलगायतको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरेका छैनन् । उल्टै यो रकम हरेक वर्ष फ्रिज हुँदै आएको छ ।

यसको प्रभावकारिता बढाउन जोड दिनुपर्नेमा सरकारले भने बजेट घटाउँदै लगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा एक अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा घटाएर ८६ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ ।

अर्कोतिर यो कार्यक्रम सुरु भएपछि यसअघि छात्रवृत्ति पाउँदै आएका विद्यार्थी समेत वञ्चित भएका छन् । यसअघि माध्यमिक तहमा एक हजार सात सय रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरिँदै आएको थियो । माध्यमिक तहमा मात्र करिब ६० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँदै आएका थिए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देसक अणप्रसाद न्यौपाने अब छात्रवृत्ति पाउन सजिलो हुने बताउँछन् । प्रत्येक विद्यालय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (इएमआइएस) मा आबद्ध भएको र अहिले सबै विद्यालयले आफ्नो विद्यालय र विद्यार्थीको विवरण इएमआइएसमा राख्ने भएकाले छात्रवृत्तिका लागि विवरण भर्न पनि सक्रिय भएमा सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कक्षा १० मा नै छात्रवृत्ति फारम भर्नुपर्छ । त्यस्तै, कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ६ हजार छुट्याएको छ । यसका लागि कक्षा ८ मै छात्रवृत्ति फारम भर्नुपर्छ ।

यसका लागि विद्यार्थीले आर्थिक अवस्था बुझाउने ‘पिएमटी (प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ)’ फारम भर्नुपर्छ । पिएमटी फारममा विद्यार्थीका परिवारको शिक्षा, भौतिक र आर्थिक अवस्था बुझाउने विवरणहरूसमेत भराइन्छ । यसमा विद्यार्थीको घरको बाहिरी गारोमा प्रयोग भएको प्रमुख निर्माण सामग्री, घरको जग, छानामा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री, चर्पी, घरमा प्रकाशको व्यवस्था, खाना पकाउन प्रयोग भएको चुलो, सडकको पहुँचलगायतका विवरण पनि भराइन्छ ।

पिएमटी फारमका आधारमा विद्यार्थीलाई पाँच श्रेणीमा छुट्याइन्छ । सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थी पहिलो श्रेणीमा पर्छन् । पहिलो श्रेणीका सबै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन् भने दोस्रो र तेस्रो श्रेणीका विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढे मात्रै छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।

विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम सधैं फ्रिज
विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम सधैँ फ्रिज हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ देखि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा गरिब लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । ०७४ मा २५ जिल्लामा कक्षा ९ र ११ मा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो भने ०७५–७६ देखि देशभर सुरु गरेको थियो ।

पहिलो वर्ष पाँच हजार आठ सय १२ विद्यार्थीलाई आठ करोड ९४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । पहिलो वर्षमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र र जिल्लाबाट समेत रकम वितरण भएकाले विद्यार्थी संख्या र विनियोजित रकम एकीकृत भएको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा ५३ हजार पाँच सय ५९ गरिब विद्यार्थीलाई लक्षित गरी एक अर्ब ५१ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो भने ८२ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ फ्रिज भयो ।

विद्यार्थी छनोट र रकम वितरणको जिम्मा पाएको विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिका अनुसार १२ हजार सात सय २५ विद्यार्थीले १७ करोड ५१ लाख १० हजार रुपैयाँ पाए । जसमा कक्षा ९ मा तीन हजार आठ सय ५७ छात्रा र तीन हजार ४० छात्र, कक्षा १० मा दुई हजार ४८ छात्रा र र एक हजार पाँच सय २८ छात्र, कक्षा ११ मा एक हजार चार सय ७२ छात्रा र आठ सय ८० छात्राले छात्रवृत्ति पाएका थिए ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा एक अर्ब २६ करोड ८२ लाख ४० हजार विनियोजन भएकोमा सबै रकम फ्रिज भयो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण छात्रवृत्ति प्रदान गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यो वर्ष माध्यमिक तहमा एक लाख २५ हजार पाँच सय ९२ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने लक्ष्य राखिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा विपन्न छात्रवृत्तिका लागि ८६ करोड रकम विनियोजन भएको छ । यो वर्षमा पनि सबै विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाउने देखिएको छ ।