वैकल्पिक सरकारबारे प्रधानन्यायाधीशको चासो

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वीकार गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार बन्न नसक्ने विषयमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न सोधेका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - संविधानको उक्त धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित दायर भएका रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने कानुनव्यवसायीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो जिज्ञासा राखेका हुन् ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्छ वा खुल्दैन ?,’ संवैधानिक इजलासबाट राणाको प्रश्न थियो ।

संसद्मा ठूलो दल नेकपामा विभाजन नभएको, संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत नआएको, सत्तारुढ दलको १३८ जनाभन्दा बढी सांसद् रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भएको अवस्था दर्शाउँदै राणाले अर्को सरकार गठनको विकल्पबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।