बहस गर्ने वकिलको नाम नथप्न आदेश

न्यायाधीश भन्छन्, ‘बहस चुनावसम्म नलम्बियोस्’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरूले एकै किसिमका तर्कसहित बहस गर्न थालेपछि इजलासले एक अधिवक्तालाई आधा घन्टाको समय तोकिदिएको छ । बुधबारको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरूले यसअघि आइसकेका विषय नदोहोर्‍याउन र समय छोट्याउन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - बहसमा समय लम्बिँदै गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले थप वकालतनामा नलिन आदेश गरेका छन् । विपक्ष अर्थात् विघटनको पक्षमा बहस गर्ने सरकारी वकिल नथपिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित विपक्षी बनाइएका अन्य पक्षले भने आफ्नोतर्फबाट कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्छन् ।

बुधबार दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित नौजनाले बहसमा भाग लिएका छन् । सुरुमै बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आधा घन्टा समय तोकिदिए । तर, मंगलबार पनि बहस गरेका ज्ञवालीले झन्डै एक घन्टा समय लिए । समयलाई मध्यनजर गर्दै बहस विषयवस्तुमा केन्द्रित गर्न न्यायाधीशहरूले पटक–पटक अधिवक्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।

सार्वभौमसत्ता र संविधानका विषयमा ज्ञवालीले धेरै समय खर्चिए । ०४७ सालको संविधानमा रहेको विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उनले भने, ‘पहिलेको संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको संवैधानिक अधिकार थियो । तर, आज राजनीतिक कारणले विघटन गरियो । यो त संविधानको दुरुपयोग भयो ।’

ज्ञवालीले संसदीय शासन प्रणाली भएका केही मुलुकको उदाहरण संक्षेपमा इजलासमा सुनाएका थिए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनलाई ‘हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यो कत्तिको सान्दर्भिक छ’ भनेर प्रश्न गरिन् । जवाफमा उनले अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा कमजोर हुने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि ज्ञवालीलाई प्रश्न गरे, ‘संसद्मा ठूलो दल हुनैपर्छ, अनिवार्य छ भन्ने छ र ?’ जवाफमा उनले अन्य देशका उदाहरण दिन थालेपछि जबराले आफूले सोधेको प्रश्नको जवाफ नआएको बताएका थिए ।

ज्ञवालीपछि आएका कृष्णप्रसाद भण्डारीले आधा घन्टाभित्र बहस टुंग्याए । उनको बहस नेताहरूको चरित्रदेखि राज्य प्रणालीसम्मका विषयमा केन्द्रित थियो । आफ्नो जीवनका केही प्रसंग पनि उनले इजलासमा सुनाए । अधिवक्ता देवबहादुर महतले कोरोना महामारीले देश आर्थिक रूपमा थला परेका वेला निर्वाचन ठीक नभएको बताए ।

‘हामी कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको वेला देशलाई ठूलो धनराशिको खर्चतिर मोड्ने समय यो होइन श्रीमान्,’ उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, सुरेन्द्रविक्रम केसीले ‘म्याग्ना कार्टा’ को चर्चा गर्न थाले । तर, बेन्चबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘विषयवस्तुमा आउनुस् न !’

सबैभन्दा अन्तिममा पुगेका निवेदक तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले संविधानवाद र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था आउने भएकाले सर्वोच्चबाट धारा ८५ को व्याख्या हुनुपर्ने बताए । संविधानवादको सिद्धान्तले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम संविधानसम्मत र देश तथा जनताको हितमा हुनुपर्ने भए पनि अहिलेको कदम त्यसविपरीत भएको उनको भनाइ थियो ।

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार…. ।’ तर, उनलाई बीचमै रोकेर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने, ‘यहाँले अहिले भन्न खोज्नु भएको कुरा पहिलेको बहसमा आइसकेको छ भने त्यसैलाई समर्थन जनाए पनि हुन्छ । आफैँले भनिराख्न जरुरी छैन ।’ तैपनि न्यौपाने रोकिएनन् । उनले जवाफ फर्काए, ‘धेरै कुरा त बेन्चबाट पनि बारबार आइराख्या हुन्छ । हामीले पनि प्रस्तुत गर्दा बारबार कुरा आएको हुन्छ ।’

अधिवक्ता अनिता मानन्धरले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा आफू संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री भनेको, तर उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा धारा ७६ (२) भनी उल्लेख रहेको इजलासलाई बताइन् । उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आइसकेको भन्दा केही नयाँ भए इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन सुझाइन् । ‘निवेदकहरू न्यायका लागि आउनुभएको छ । तपाईंहरूले यसरी बहस गर्नुभयो भने त फैसला गर्ने समय नै हुँदैन,’ मल्लको भनाइ थियो ।

न्यायाधीश सिन्हाले मंगलबारको सुनुवाइका क्रममा पनि ‘तीन सयजनाले बहस गर्न बाँकी रहेको’ भन्दै समय छोट्याउन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । बहसमा ‘भाग्यदेखि भावनासम्मका’ कुरा आउन थालेपछि उनले त्यस्तो आग्रह गरेका थिए । एक अधिवक्ताले आफ्नो पेसागत जीवन नै सुनाउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि उनलाई रोकेका थिए । ‘तपाईं बिस्तारै बोल्नुस्, विषयवस्तुमा मात्र बोल्नुस् । जन्मदेखिको कुरा यहाँ नराख्नुस्,’ जबराले भनेका थिए ।

मंगलबारको इजलासमा न्यायाधीश सिन्हाले बहस लम्बिँदा पर्ने असरबारे भारतको झारखण्ड अदालतले सुनाएको फैसलाको उदाहरण सुनाएका थिए । झारखण्डको चुनावअघि त्यहाँको अदालतबाट ‘संसद् विघटन गलत हो, तर चुनावको तयारी भइसकेकाले चुनाव नरोक्ने’ फैसला दिएको सिन्हाले इजलासमा सुनाएका थिए । बुधबार पनि उनले इजलासको अन्तिमतिर भने, ‘सबैजनाले बहस गरेर चुनावसम्म नलगौँ ।’

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको भनाइमा वकिल धेरै भएका मुद्दा स्वाभाविक रूपमा लम्बिन जान्छन् । तर, छिटोछरितो रूपमा फैसला गर्न इजलाससमक्ष धेरै विकल्प भने हुँदैनन् । ‘वकिललाई तपाईं नबोल्नुस् पनि भन्न मिल्दैन । तर, समय छोट्याउन र आइसकेको कुरा नदोहोर्‍याउन भने भन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा वकिल र इजलास दुवैको भूमिका हुनुपर्छ । सकभर न्यायाधीश स्पष्ट भइसकेको कुरामा बहस नगर्ने र न्यायाधीशले पनि समय तोकेर विषयवस्तुमा केन्द्रित रही बहस गर्नुस् भन्न सक्छन् ।’

पूर्वन्यायाधीश लालका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ठूलो विषय छैन । ‘यो मुद्दा मुख्य रूपमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७, ५ र ३ सँग सम्बन्धित हो । यसलाई सर्वोच्चले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘वकिलले न्यायाधीशले जान्न चाहेका कुरा स्पष्ट पार्दिने, आइसकेका कुरा दोहोर्‍याएर नबस्ने र नयाँ तथ्य वा तर्क भए मात्र राख्ने हो । यसो गरेमा समय बढी लाग्दैन । छिट्टै फैसला आउँछ ।’

दुई महिला अधिवक्ताले गरे बहस

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटउपरको सुनुवाइमा बुधबार दुई महिलाले पनि बहस गरेका छन् । अधिवक्ताद्वय अनिता मानन्धर जोशी र झलककुमारी विश्वकर्माले बहस गरे ।

अनिता मानन्धरले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा आफू संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री भनेको, तर उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा धारा ७६ (२) भनी उल्लेख रहेको इजलासलाई बताइन् । विश्वकर्माले नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन गर्न सक्ने बताइन् । धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेको गैरसंवैधानिक रहेको उनको भनाइ थियो ।

यसअघि यो रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने वा संवैधानिक इजलासमै हुनुपर्ने भन्ने विषयमा अमिता गौतमले बहस गरेकी थिइन् । विघटनको विषयमा राय दिन गठिन एमिकस क्युरीमा पनि पहिलोपल्ट महिला समावेश छिन् । वरिष्ठ अधिवक्ता गीता त्रिपाठीलाई सर्वोच्च बार एसोसिएसनले पठाएको हो ।