निजामती विधेयक संशोधन गर्न थारु आयोगको सरकारलाई सिफारीस

काठमाडौं । थारु आयोगले थारु समुदायको निजामती सेवामा सहभागिता कोटा घटाएको भन्‍दै निजामती विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बुधबार बसेको थारु आयोगको बैठकले जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत तोकी राज्यका हरेक क्षेत्रमा थारु समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आयोगका अध्‍यक्ष विष्णु चौधरीले बताए।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा थारुलाई अन्‍याय गरिएको, समितिले जथाभावी हिसाब गरेर थारु समुदायको हकमा घटाइएको भन्दै यसलाई संशोधन गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकमा समावेशी कोटामा परेका अन्य समुदायको प्रतिशत तुलनात्मक रुपमा वृद्धि गरिएको तर थारु समुदायको हकमा घटाइएको उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारबाट हालै संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत थारु महिलाहरुलाई ५ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ७ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ ।