यी हुन् नयाँ शक्ति निर्माणका आधारहरु

प्रचण्ड रुपान्तरित हुनुपर्छ भन्नेमा दुविधा भएन । उनलाई पार्टीले अध्यक्षबाट हटाउन पनि सक्छ । त्यो पनि कुनै ठूलो कुरा भएन किनकि पार्टीको अध्यक्ष पद कसैको वपौती हुन सक्दैन । अन्य नेताको हकमा पनि सत्य यही हो । तर, हालको नेपाली माओवादी आन्दोलनभित्रको पतनको जरो कुनै अमुक व्यक्ति अध्यक्ष हुनु वा नहुनुमा होइन, मूलतः संगठानात्मक प्रश्नको माथि उल्लेखित सुर्केनीमा छ ।

सन् १८७१ मा फ्रान्समा स्थापित सर्वहारावर्गको पहिलो शासनव्यवस्था पेरिस कम्युनमाथि फ्रान्सेली संसदवादको नाइके थियेरको नेतृत्वमा बर्बर दमन भइरहँदा सडकमा आमसंहारको प्रतिरोध गरिरहेका कम्युनार्डहरुको एउटै प्रश्न थियो– आदेश कस्ले दिने हो? खोई आदेश? पेरिस कम्युन सन् १८७१ को मार्च १८ मा स्थापित भएर मई २८ मा ढलेको थियो । थियेरको प्रतिक्रियावादी संसदवादी सरकारले पेरिस कम्युन ढाल्नका लागि एक हप्तामा केटाकेटी, बुढाबुढी, महिलासहित २० हजार जनाको हत्या गरेको थियो । पेरिस कम्युनको पराजयको अनुभवपछि लेनिन के निस्कर्षमा पुगे भने सर्वहरावर्गसित संगठनभन्दा ठूलो अर्को कुनै हतियार छैन । समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता पार्टी चाहिन्छ । त्यस्तो अग्रदस्ता केन्द्रीकृत र फलामे अनुशासनले सुसज्जित हुनुपर्छ । पेरिस कम्युनबाट लिएको शिक्षाको आधारमा लेनिनले रुसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेभिकजस्तो जुझारु र अनुशासित अग्रदस्ताको निर्माण गरे । लेनिन र ट्राटस्कीको नेतृत्वमा रुसमा अक्टोबर क्रान्ति पनि सम्पन्न भयो । पेरिस कम्युनको कमजोरी लेनिनले सच्याए । तैपनि अग्रदस्तासम्बन्धी लेनिनवादी केन्द्रीकृत मोडल विवादरहित भने थिएन । खासगरी जर्मनीकी समाजवादी नेतृ रोजा लग्जेम्बर्गलगायतले लेनिनवादी संगठनात्मक मोडेलप्रति सुरुदेखि नै असहमति जाहेर गर्दै आएका थिए । उनीहरुको भनाइ के थियो भने अतिकेन्द्रिकृत मोडेलको संगठनमा केन्द्रीय समिति र अझ केही मुठ्ठीभर नेतामात्र सक्रिय हुने र अरु विस्तारै निस्क्रिय हुँदै गएर पार्टीभित्र आमपहलकदमी गुम्दै जाने खतरा हुन्छ । दुईचारजना नेताहरुले मात्रै वैचारिक काम गर्नेे र अरुले क्रियान्वयन मात्रै गर्ने परिपाटी भएको संगठन अन्ततः अवसरवादमा पतन हुने निश्चित हुन्छ । अतिकेन्द्रीकृत संगठन अन्ततः निकै डरलाग्दो ब्युरोक्रेसीमा परिणत हुनसक्छ । अन्ततः रोजा सही साबित भइन् । लेनिनको केन्द्रीकृत पार्टीले सर्वहारावर्गलाई सत्ताको लडाइँमा विजयी बनाउन सक्यो तर विजयपछि मानवजातिकै मुक्तिका खातिर अगाडि बढ्नुपर्ने कार्यभार त्यसले पूरा गर्न सकेन । अग्रदस्ता पार्टीले विजय दियो तर  सर्वहारावर्गसँगै मानवजातिको मुक्तिको बाटो खुलाउन सकेन । अझ मुक्तिको बाटोमा तगारो बनिदियो । पार्टी नै एउटा भीमकाय जनदमनकारी कर्मचारीतन्त्रमा रुपान्तरित भयो । उक्त जनदमनकारी कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व स्टालिनले गरे । सन् १९६० को दशकसम्म आइपुग्दा चीनमा माओले सोभियत संघको समस्या बुझिसकेका थिए । उनले अग्रदस्ता पार्टीको समस्या बुझिसकेका थिए । जुन पार्टीले चिनिया जनतालाई साम्राज्यवाद र घरेलु प्रतितिक्रियावादमाथिको विजय दिएको थियो, आफ्नै नेतृत्वमा रहेको उक्त पार्टी हेर्दाहेर्दै समाजवाद निर्माणको तगारो बन्दै गएपछि, चिनिया जनताको मुक्तिको बाटोमा काँडेतार बन्दै गएपछि माओले जनतालाई पार्टीविरुद्ध विद्रोह गर्न आह्वान गरे । महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति बीसौं शताब्दीको सबभन्दा कठीनतम् प्रश्नको हल गर्ने प्रयास थियो । यो एउटा विचित्रको ‘पजल’ थियो— प्रतिक्रियावादीहरुमाथि विजय प्राप्त गर्न अग्रदस्ता पार्टी चाहिने तर त्यही पार्टी विजयपछि मुक्तिगामी जनताको पराजयको हतियार भइदिने । प्रतिक्रान्तिको साधनमा पतन भइदिने । माओ आँटिला थिए । उनले उपर्युक्त पजलको हल गर्ने पहल गरे । उनले आमजनतालाई हेडक्वाटरमा बम बर्साउन आह्वान गरे । हामी बाँचेको समयका सबभन्दा ठूला दर्शनिकमध्येका एक एलेइन बाडिउका अनुसार सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिमा माओले जे गरेका थिए, त्यो विरलकोटीको थियो । इतिहासमै यसअघि कुनै प्राधिकारमा रहेको व्यक्तिले प्राधिकारकै विरुद्ध विद्रोह गर्न आह्वान गरेको थिएन । चिनिया क्रान्तिका सबैभन्दा ठूला अथोरिटी माओले त्यो गरिदिए । किनकि, माओले बीसौं शताब्दीको समाजवादी आन्दोलनको समस्याको कुँजी पार्टी एवम् सत्तासम्बन्धी संगठनात्मक प्रश्न हो भन्ने ठम्याइसकेका थिए । उक्त कुँजी प्रश्नको समाधान गर्ने कोशिस माओले गरे तर त्यो एउटा हिंसात्मक दुःखान्तमा गएर टुङ्गियो । महान् सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्ति पुरानो व्यवस्था वा अर्डर खल्बल्याउन त सफल भयो तर साङ्गोपाङ्गो माक्र्सवादी राजनीतिक सिद्धान्तको निर्देशको अभावमा त्यसले नयाँ व्यवस्था बसाउने संभावना क्षितिजमा कतै देखिएन । त्यसपछि माओ स्वयम् पछि हटे । माओ आफ्नो जीवनको सबभन्दा अन्तिम लडाइँमा किन असफल भए? त्यसको जवाफ खोज्ने जिम्मा नेपालका माओवादी क्रान्तिकारीहरुको काँधमा आएको छ । माथि उल्लेख भएझैं समाजवादी आन्दोलनमा गाँठो कहाँनिर परेको हो त्यो माओले ठम्याएका हुन् । तर, गाँठो हातले फुकाउने पूरै मेसो नपाउँदा चुक्कुले नै काटेर भए पनि फुकाउन खोजे । तर गाँठोसँगै डोरी नै काटियो ।

माओवादी एवम् कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले फेरि एकपटक नयाँ वैचारिक, संगठनात्मक एवम् कार्यक्रमिक जगमा नयाँ एकता कायम गरेर नयाँ युगको रथलाई हाँक्ने बेला हो । रथ हाँक्न सक्दिन जस्तो लाग्नेहरुले इमान्दारीपूर्वक हात उठाउन पाउँछन् । तर, उनीहरुलाई केही गर्न खोज्ने क्रान्तिकारीहरुको खुट्टा तान्ने सुविधा भने हामीले कदापि दिनु हुँदैन ।

आज नेपालको माओवादी आन्दोलन त झन् त्यही संगठनात्मक प्रश्नको सुर्केनीमा फसेको छ । यो सुर्केनी बेलामै फुकाउन नसके एक्काइशौं शताब्दीको पहिलो समाजवादी प्रयासको (आत्म)हत्या हुनेछ । विषयको यस्तो गम्भीरतालाई ग्रहण गर्न नसकेर एमाओवादीको शीर्ष नेतृत्व खासगरी यसका अध्यक्ष आज जसरी म फेरिन्छु, फलानो फेरिएन, ढिस्कानो फेरिएन भन्दै हिँडेका छन्, यसबाट शायद नेपाली वामपन्थी जगत् नै वाक्कदिक्क छ । रुपान्तरणका फोस्रा आश्वासन सुन्दा मेरा त कानै पाकिसकेका छन् । प्रचण्ड वा एमाओवादीको कुनै अमुक नेता फेरिएर मात्रै वा प्रचलित भाषामा ‘रुपान्तरण भएर’ मात्रै नेपालको माओवादी आन्दोलनको नवनिर्माण हुने पक्कै होइन । प्रचण्ड रुपान्तरित हुनुपर्छ भन्नेमा दुविधा भएन । उनलाई पार्टीले अध्यक्षबाट हटाउन पनि सक्छ । त्यो पनि कुनै ठूलो कुरा भएन किनकि पार्टीको अध्यक्ष पद कसैको वपौती हुन सक्दैन । अन्य नेताको हकमा पनि सत्य यही हो । तर, हालको नेपाली माओवादी आन्दोलनभित्रको पतनको जरो कुनै अमुक व्यक्ति अध्यक्ष हुनु वा नहुनुमा होइन, मूलतः संगठानात्मक प्रश्नको माथि उल्लेखित सुर्केनीमा छ । (प्रसंगवश यो पनि उल्लेख गरिहालौं— एउटै व्यक्ति सधैं अध्यक्ष भैरहने परिपाटी पनि संगठनात्मक समस्याकै एक पाटो हो ।) मक्र्सेली चिन्तनपद्धतिमा परम्परागत रुपमा एउटा खोट केमा रहेको छ भने यो लेनिनकै पालादेखि अर्थिक निश्चयवादको वैचरिक खोरमा फस्दै आएको छ । यसले गर्दा माक्र्सवादी राजनीतिक सिद्धान्तको उतिसारो विकास हुन सकेन । माक्र्स–एंगेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखेको करिब एक सय सतसठ्ठी वर्ष पुग्दा पनि हामीले न्यायको माक्र्सवादी सिद्धान्तबारे प्रस्ट ब्याख्या गर्न सकेका छैनौं । समानता र स्वतन्त्रताको विहेवारी गराउन सकेका छैनौं । अझ भनौं पुँजीवादको आलोचना गर्ने आर्थिक सिद्धान्तको रुपमा माक्र्सवाद जति धनी छ, राजनीतिक सिद्धान्तको रुपमा यसलाई हामीले त्यति नै समृद्ध गर्न सकेका छैनौं । क्रान्तिको मोटामोटी सिद्धान्त हामीसित छ, तर प्रतिक्रान्तिको सिद्धान्त हामीले पटक्कै विकास गर्न सकिरहेका छैनौं । यतिबेला नेपाली माओवादी आन्दोलनको काँधमा यी अपुगताहरुलाई पूरा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आइपरेको छ । के एमाओवादीको केन्द्रीय समितिले यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छ? के प्रचण्ड–बाबुरामहरुले यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छन्? के उनीहरुले महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको झण्डालाई फेरि एकपटक नयाँ शिराबाट उठाउन सक्छन्? बाडिउका शब्द सापट लिनुपर्दा के नेपाली माओवादी आन्दोलनका प्राधिकार बनेका नेताद्वयले आफ्नै प्राधिकारका विरुद्ध धावा बोल्न आम कार्यकर्तालाई आह्वान गर्न सक्छन्? पार्टीभित्र लागेको दोस्रो पुस्ता नामधारी नवकुवेरहरुको भ्रस्ट जालोलाई च्यातेर एमाओवादीको शीर्ष नेतृत्व आम कार्यकर्ता र जनताबीच आउन सक्छ? के परिवर्तन र मुक्ति चाहने युवापुस्तालाई शीर्ष नेताहरुले नेपालका ऐजेरु जस्तै बन्दै गएका प्रमुख भनिएका संसदवादी र गैरसंसदवादी दलहरुको हेडक्वाटरमा बम बर्साउन अनुमति देलान्? के उनीहरुले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि क्रान्तिकारी नयाँ शक्ति गठनको महाअभियानको शंखघोष गर्न सक्छन्? यदि एमाओवादीको नेतृत्वले माथि उल्लेखित चुनौतीहरुको सामना गर्ने आँट राख्दैन भने एमाओवादी पार्टी विघटन हुनु र नहुनुबीच त्यति ठूलो फरक रहने छैन । यदि एमाओवादी शीर्ष नेतृत्वले नसक्ने हो भने उनीहरुले विप्लवजस्ता उदयीमान युवा क्रान्तिकारीहरुलार्ई आन्दोलनको जिम्मा लाउन्, जसले ती यक्षप्रश्नहरुको जवाफ दिने कोशिस गरिरहेका छन् । प्रसंगवश यो पनि उल्लेख गरिहालौं— एमाओवादी विघटन भएछै भने पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले नेपालको इतिहासमा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र स्थापनाका लागि प्रदान गरेको अद्भूत नेतृत्वको इतिहास कसैले मेटाएर मेटिन्न । प्रचण्डजस्तो हतास हुनुपर्ने छैन । बाबुराम भट्टराईको जस्तो भरोशापूर्ण अत्मविश्वासले मात्रै पनि पुग्दैन । खाँचो भनेको नयाँ सोचको हो । आत्मविश्वास र आशावादको हो । आज हेर्नुहोस्, युरोपबाट पुनः एकपटक समाजवाद÷साम्यवादको ‘भूत’ फेरि जागेको छ । उदाहरणका लागि सन् २००८ पछि माक्र्सको ‘पुँजी’का ठेलीमात्रै होइनन् स्लाभो जिजेकजस्ता जुझारु माक्र्सवादी र एलाइन बाडिउजस्ता फ्रान्सेली माओवादी दार्शनिकहरुका रचना युरोपका पुस्तक पसलमा बेस्टसेलरमध्ये पर्दै गएका छन् । ल्याटिन अमेरिका हुँदै युरोपदेखि अमेरिकासम्म समाजवादी भूकम्पका पूर्वकम्पनहरु आइरहेका छन् । अमेरिकामा आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट प्राइमरीका उमेदवार बेर्नी स्यान्डर्सले आममानिसलाई झुक्याउनै सही आफूलाई समाजवादीको रुपमा चिनाउन थालेका छन् । होइन, यो के हुँदै छ  हँ ? अमेरिकाजस्तो देश जहाँ समाजवादको ‘स’ उच्चारण गर्नै पनि बन्देज थियो, कसैलाई राजनीतिमा सिद्धाउनप¥यो भने समाजवादी भएको आरोप लगाइन्थ्यो, आज त्यही देशको ठूलो पार्टीभित्र समाजवादको कुरा उठ्दै छ । मलाई बेर्नी स्याण्डर समाजवादी हुन् भन्ने पटक्कै लाग्दैन तर उनले जे कुरा गरिरहेका छन् खर्वपतिहरुका विरुद्ध, वालस्ट्रिटका विरुद्ध त्यसले अमेरिकामा पनि कसरी मजदुरवर्ग समाजवादप्रति आकर्षित बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ । यो परिघटना आफैंमा के के नै त  होइन तर यसले संसारैभरि कस्तो राजनीतिक भुइँचालोको तयारी समाजको गर्भमा हुँदै छ भन्ने कुराको प्रस्ट पूर्वसंकेत भने अवश्यै गर्दछ । सन् १९९०पछि ‘इतिहासको अन्त्य’को नगरा बजाउँदै विजयउन्मत्त नवउदारवादी पुँजीवादले सबैलाई आर्थिक रुपमा माथि उठाउन गरेको वाचा पूरा गर्न असफल भैसकेको र शर्मानक वैचारिक पराजय भोग्दै गएको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट विचारको र समाजवादी आन्दोलनको विश्वव्यापीरुपमा पुनरागमनको सुरुआत भएको छ । आउने केही दशक उथलपुथलपूर्ण हुनेवाला छन् । ‘समाजवाद–२’ को यो वैचारिक एवम् आन्दोलनात्मक पुनरागमनको विश्वसन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक, सांगठनिक एवम् कार्यक्रमिक पुनःनिर्माणको अथवा डा. बाबुराम भट्टराईको शब्द सापटी लिनुपर्दा ‘नयाँ शक्ति’ निर्माणको लागि अवश्यक वस्तुगत एवम् आत्मगत स्थिति तयार हुँदै गएको छ । (शायद ‘नयाँ क्रान्तिकारी शक्ति’ बढी उपयुक्त पदावली हुन्थ्यो कि ? किनभने, ‘नयाँ शक्ति’ मात्रैको पनि उदयको संभावना छ तर आजको नेपालमा मध्यमवर्गको आडमा क्रान्तिका आंशिक सन्देशको बाहक नेपाली नेपोलियनको जन्म हुने संभवना पनि त्यत्तिकै कायम छ । त्यतिबेला क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनकै पुनः निर्माणको सपना भने पर धकेलिन सक्छ ।)

संसदवादप्रति नेपाली जनतामा रत्तिभर पनि मोह छैन भन्ने त हालै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आएको जनलहरमात्रैले पनि प्रस्ट पार्दछ । खासमा आमनेपाली सबै पुराना शक्तिहरुको विकल्पमा नयाँ शक्ति चाहन्छन् । भए क्रान्तिकारी नयाँ शक्ति नभए नयाँ शक्ति मात्रै पनि ।

एमाओवादी कमजोर भयो भनेर एमाले–काँग्रेसले यो देश लुटिखाने लाइसेन्स पाउलान् भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपाली जनता एमाले–काँग्रेससँग कुनै आशा गर्दैनन् । त्यसैले उनीहरुसित गुनासो पनि गर्दैनन् । संसदवादप्रति नेपाली जनतामा रत्तिभर पनि मोह छैन भन्ने त हालै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आएको जनलहरमात्रैले पनि प्रस्ट पार्दछ । खासमा आमनेपाली सबै पुराना शक्तिहरुको विकल्पमा नयाँ शक्ति चाहन्छन् । भए क्रान्तिकारी नयाँ शक्ति नभए नयाँ शक्ति मात्रै पनि । क्रान्तिकारी नयाँ शक्तिको नेतृत्वमा नयाँ नेपालको आमचाहनामा कुनै अमुक नेता वा स्वार्थसमूहका संकीर्ण स्वार्थका कारण तुषारापात नहोस् । वितेको समय र बगेको खोला फर्कँदैन । यो गाँड कोराकोर गर्ने बेला होइन । माओवादी एवम् कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले फेरि एकपटक नयाँ वैचारिक, संगठनात्मक एवम् कार्यक्रमिक जगमा नयाँ एकता कायम गरेर नयाँ युगको रथलाई हाँक्ने बेला हो । रथ हाँक्न सक्दिन जस्तो लाग्नेहरुले इमान्दारीपूर्वक हात उठाउन पाउँछन् । तर, उनीहरुलाई केही गर्न खोज्ने क्रान्तिकारीहरुको खुट्टा तान्ने सुविधा भने हामीले कदापि दिनु हुँदैन । क्रान्तिकारी नयाँ शक्तिका अभियन्ताहरुले एउटा ‘डायलोजिक प्रोसेस’मा विश्वास गर्ने नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको पहल लिउन् र आफूमा पार्टीलाई होइन, पार्टीमा आफूलाई बिलिन गराउन् । त्यसो हुन सके शायद बीसौं शताब्दीका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले फुकाउन नसकेको संगठनात्मक प्रश्नको गाँठो पनि फुक्ने छ ।