एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सर्वोच्चको आदेश : माधव समूहमाथि कारवाही गर्नुको कारण १५ दिनभित्र जवाफ दिनु

काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय विरुद्ध नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले पार्टीले कारबाही गरी नसकेको, स्पष्टिकरण र कारवाही प्रकृया पार्टी विधान र कानून सम्वत हो वा होइन भन्ने कुरा निवेदको अन्तिम सुनुवाई हुने बेलासम्म निर्णय हुन सक्ने देखिएकोले निवेदकले दावी गरेकै आधारमा अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ ।

अदालतले निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त मुद्दामा उठाइएका विषयमा जवाफ दिन सोमबार आदेश गरेको हो ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षका सांसदलाई कारवाही गर्ने हिसाबले स्पष्टिकरण सोधिएपछि नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले गत बिहीबार सम्भावित कारबाही रोकिपाउँ भन्ने माग राखि रिट निवेदन सर्वोच्चमा लगेका थिए । शुक्रबार निवेदन दर्ता भएको थियो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र थापा, श्री टिकाराम भट्टराई, गोविन्दप्रसाद शर्मा र अम्बरबहादुर राउतले बहस गरेका थिए ।