तीव्ररुपमा बढिरहेको सङ्क्रमणलाई मध्ये नजर गर्दै शव व्यवस्थापनमा देखिने समस्यामा सहयोग पुर्याउन आग्रह

काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले कोभिड–१९ दोस्रो भेरिएन्ट लहरसहितको सङ्क्रमण तीव्ररुपमा बढिरहेको सन्दर्भमा नागरिकले पाउने सेवा उपचारका लागि अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी, बेड, एम्बुलेन्स, औषधि उपचारको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । महासङ्घले आफ्नो सञ्जाल तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी नागरिक समाज र समुदाय परिचालनमा विशेष जोड दिई कार्य अगाडि बढाउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले आज विज्ञप्तिमार्फत दैनिक श्रम गरेर खाने किसान, उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वन पैदावार उपभोगमा लगाइएको रोकावट तत्काल खुल्ला गर्न माग गरेका छन् । साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कानूनमा व्यवस्था भएको स्वायत्त अधिकारको सम्मान गर्दै वन पैदावार उपभोगमा सहजता र वनमा आधारित साना उद्यम सञ्चालन तथा रोजगारी सृजना गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।

कार्ययोजनाको अवधि सकिएर कामलाई निरन्तरता दिन नसकिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कोभिड–१९ महामारीको समयमा वन व्यवस्थापनदेखि गरिब विपन्नको जीविकोपार्जनसँंग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ ।

अध्यक्ष पाठकले सरकारले गरेका आह्वानलाई पालना गर्दै, गाउँगाउँमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न, वन पैदावार सही तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न, गाउँ टोलमा मनोविमर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको सामग्री र खाद्यान्न गरिब विपन्न समुदायलाई स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आग्रह गरेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मुलुकभर क्वारेन्टिनका लागि व्यवस्था गरिएको एक हजार ४०० सामुदायिक वनको भवनमा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरी स्थानीय फर्निचरलगायत आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरी सामुदायिक भवन तयारी अवस्थामा राख्नसमेत आग्रह गरेका छन्  ।
 
स्थानीयस्तरमा आवश्यकपर्ने वन पैदावर, दाउरालगायत अन्य कच्चा पदार्र्थ भई परिआउने समस्या समाधानका लागि प्रशासन र सम्बन्धित निकायसँंग परामर्श गरी विधान कार्ययोजनाबमोजिम व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न महासङ्घले आह्वान गरेको छ । साथै यस विषम परिस्थितिमा कुनै पनि जिल्ला वा पालिकाभित्र शव व्यवस्थापनमा समस्या सृजना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी मानवीय हिसाबले व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन उनले आग्रह गरे ।