संसद विघटन विरुद्ध मुद्दामा आजबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा आजबाट सवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई हुँदैछ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहितका ५ जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले जेठ २६ विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ७ दिनभित्र लिखित मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

इजलासको आदेश बमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यलय र सभामुखले असार ३ गते लिखित जवाफ महान्यायधीवक्ताको कार्यलय मार्फत पेश गरिसेका छन् । 

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद विघटन गरेकी थिइन । संसद विघटन बिरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा सहित १ सय ४६ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले संसद विघटन बदर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका छन् ।

रिट निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शामशेर जबराले बरिष्ठतताको आधारमा न्यायधीशहरु दीपक कुमर कार्की, मीरा खड्का, डा. आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्  । 

यस्तै संवैधानिक इजलासले अदालतको सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट २–२ जना वरिष्ठ अधिवक्ता रहनेगरी एमिकसक्युरी मागे गरे बमोजिम दुवैले दुई दुई जना सहयोगी पठाइसकेका छन्। नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकसक्युरीको रुपमा चयन गरेको छ।  

त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी एमिकस क्युरीको रुपमा चयन भएका भएका छन्।

यसपटक संसद विघटनसम्बन्धि सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले पहिल्यै नै दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुलाई बहसका लागि कुल ३२ घण्टाको समय दिने आदेश जारी गरेको छ । जसमा रिट निवेदकका तर्फबाट १५ घण्टा र विपक्षी तर्फबाट १५ घण्टामा बसह सक्नुपर्ने छ । 

यस्तै एमिकसक्युरीका तर्फबाट २ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । यस हिसाबले अबको १०–१५ दिनमा नेपालको राजनीति चलायमान हुने छ ।