Ntc summer Offer
Khabar Dabali ९ पुष २०८१ मंगलवार | 24th December, 2024 Tue
Investment bank

यी हुन सर्वोच्चले उल्ट्याएका सरकारका ६ निर्णय

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका ६ वटा संवेदनशील निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएपछि सरकारको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले सीमित समूह र व्यक्तिको लाभका लागि गरेका कतिपय निर्णयदेखि सरकार टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीलाई रिझाउन गरेका निर्णयसमेत सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।

के के हुन त सर्वोच्चले खारेज गरेका निर्णय

असार ६: निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् निर्माणमा रोक

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा रोक लगाएकाे थियाे । कसैको निहित स्वार्थमा पर्यावरणीय असर पर्ने काम गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले यती समूहको एउटा कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय गराएका थिए ।

असार ५: ढुंगा, गिट्टी निर्यातमा रोक

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । चौतर्फी विरोध भएको यो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘घोषणा कार्यान्वयन नगर्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दियो । गत असार ५ गते संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा समेत हस्तक्षेप हुने’ भनिएको छ ।

असार ४: राजदूतको योग्यतामा प्रश्न

पूर्वमन्त्रीहरूलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक उपाधि अनिवार्य नहुने भनी सरकारले गरेको निर्देशिका संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । मन्त्री भएकाहरूलाई राजदूत बनाउन स्नातक उपाधि आवश्यक नपर्ने भन्ने निर्देशिकाबाट संविधानमा रहेको समानताको हकमाथि प्रहार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो । त्यसको दफा ३ मा राजदूत हुन स्नातक उपाधि अनिवार्य रहेकामा ‘मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनु नपर्ने’ भनी निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । राजदूत हुनलाई अरू सबैका हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने भए पनि मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने अनिवार्यता थिएन । त्यो प्रावधान विभेदकारी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

जेठ २७: नागरिकता अध्यादेशमा रोक

सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू रहेको भन्दै संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्ने भन्दै अध्यादेशबाट नागरिकता बाँड्ने सरकारको योजनामा लगाम लगाएको हो ।

जेठ २७: कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते नै नेकपा एमालेको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै अर्को आदेश गरेको थियो । केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने कारबाही महाधिवेशन आयोजक समितिबाट हुन नसक्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोण राख्दै सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार सांसदलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतले एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको हवाला दिएर स्पष्टीकरण नमागेको र केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिएको भन्दै चार जनाको पद अन्तरिम आदेशमार्फत थमौती गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयअनुसार सांसद पदबाट गरिएको निष्कासन र त्यसपछिका पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नूृ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको काम महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो ।

जेठ ६: मन्त्रीहरू पदमुक्त

संघीय संसद्को सदस्य नभई दुई पटकसम्म पदमा पुगेका सात मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले काम नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यो एक प्रकारको बर्खास्ती नै थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासको आदेशमा भनिएको थियो, ‘उनीहरूलाई दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको देखिँदा मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्त गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।’

संविधानको धारा ७६ ९९० मा मन्त्री हुन संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर धारा ७८ मा संघीय सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्ति छ महिनाभित्र सांसद भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ७८ ९३० मा एक पटक मन्त्री भएर छ महिनाभित्र सांसद हुन नसकेको व्यक्तिलाई फेरि दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउन नपाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय सांसद नरहेका रामबहादुर थापालगायतलाई दोस्रो पटक नियुक्त गरेका थिए ।

Khabardabali Desk–KP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेपाल-चीन विश्वासिला विकासका साझेदार हुन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र चीन विश्वासिला विकासका साझेदार भएको बताएका छन्।  चिनियाँ नयाँ वर्ष तथा वसन्तोत्सवका अवस...

‘कमेडी च्याम्पियन–३’ प्रसारणको तयारीमा

काठमाडौँ। नेपालकै पहिलो तथा मौलिक हाँस्य रियालिटि शो कमेडी च्याम्पियनको तेस्रो सिजन छिट्टै प्रसारणमा आउने भएको छ । आयोजकका अनुसार डिजिटल अडिशनबाट आ...

सवारी दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन पूर्वसचिव तामाङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन

काठमाडौँ। सवारी दुर्घटना हुन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प...

नौ करोड बजेट संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको १४औँ नगरसभामा नौ करोड रुपैयाँ बजेट संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।  कामपाको प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)  का अध्यक्षताम...

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै स...

अवैध लागूऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ

मकवानपुर। हेटौंडा उपमहानगरपालिका १० बसपार्कबाट करिब ५ किलो अवैध लागूऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सर्लाही मलंगवा नगरपालिका...

निःशुल्क शिक्षा निश्चित गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

काठमाडौँ। विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने विषय निश्चित हुन...

स्क्रब टाइफसबाट चारजनाको मृत्यु

चितवन। जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गर्न ल्याइएका बिरामीमध्ये स्क्रब टाइफसबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा एकजना चितवनका अन्य बाहिरी जिल...

रञ्जिता श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहअध्यक्ष मनोनित

सुदूरपश्चिम। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । टीकापुरमा सम्पन्न प्रथ...

कोभिड–१९ को जोखिम निरन्तर बढ्दै : डब्ल्यूएचओ

सुदूरपश्चिम। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का एक वरिष्ठ विज्ञले कोभिड–१९ को संक्रमण संसारभर फैलँदै गएकाले जनस्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेको बताएकी छन् ...

अरु धेरै
Global Ime Bank
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Nepal Bank NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy