संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम दलीय ह्वीप उलङ्घन गरे पनि दल त्याग गरेको मानिदैन : संविधानविद् आचार्य

काठमाडौं । संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नलिएसम्म अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर विश्वासको मत नलिएसम्म प्रधानमन्त्री अवैधानिक हुने दावी गरेका छन् । ‘बहालवाला प्रधानमन्त्री पद मुक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुदैन । ७६(३) को प्रधानमन्त्री केपी ओली ७६(४) को प्रक्रियामा जानुभएको छैन,’ उनले भने ।

ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रावधान बमोजिम ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनैपर्ने उनले जिकिर गरेका छन् । उक्त प्रकृया हाउसमा पूरा नगरीकन अर्को प्रक्रियामा जान नपाइने व्यवस्था संविधानले गरेको उनको तर्क छ  । 
यस्तै आचार्यले एकै व्यक्ति एकै कार्यकालमा संविधानको सबै धारामा प्रवेश गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ अनुसार एक व्यक्ति सबै धारामा प्रवेश गर्न पाउने व्यसस्था संविधानमा कतै छैन’, उनले भने, ‘संविधानवादले त्यस्तो कल्पना पनि गरेको हुँदैन । संसदमा विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने हो । उसले एउटै कार्यकालमा पटक पटक प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्दैन ।’

‘धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम दलीय निर्देशन (ह्वीप) नलाग्ने दावी गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार ह्वीप उल्लंघन गरे पनि दल त्याग गरेको मानिँदैन ।’प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिले संविधान बाहिर गएर निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै आचार्यले एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभामै हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन संसद गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा वैशाख ३० गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत नलिइ सिधै उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा दावी गरेका थिए ।