एमाले विवाद सुल्झने दिशातर्फ

खबर डबली

काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद सुल्झने दिशातर्फ बढेको सो दलका नेताहरूले बताएका छन्। विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको दुई दिनदेखि जारी बैठक सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएकाले एमाले नेताहरू उत्साहित देखिएका छन्।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट कार्यदलको संयोजन गरिरहेका भीम रावलले सोमबारको बैठकमा सबै विषयमा जानकारी लिने काम भएको र मंगलबार बुँदागत रूपमा छलफल सुरु भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सहमतिका बुँदामा कार्यदलका सबै सदस्यले धारणा राख्ने काम भएको छ। ‘कसरी अघि जान सकिन्छ भन्ने विषयमा भोलि छलफल हुन्छ। टुंगो तुरुन्तै नलागे पनि समस्या समाधानका दिशामा अघि बढेका छौं,’ पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका रावलले भने।

मंगलबार साढे दुई घण्टा भन्दा बढी समय चलेको बैठकमा यसअघि तयार भएको मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो। कार्यदलका सदस्यले पार्टीका सबै तहलाई मिलाउने गरी प्याकेजमा सहमति गर्न तयार मस्यौदामा छलफल भएको बताएका छन्। ‘हिजो बैठकमात्र बसिएको थियो, आज बुँदागत छलफल भयो। छलफल जारी रहन्छ,’ बैठकपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कार्यदलका सदस्य रघु पन्तले भने।

उनका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले जारी गर्ने भनिएको संयुक्त वक्तव्यको विषयमा भने मंगलबार कुनै छलफल भएन। सोमबारको तुलनामा मंगलबारको संवाद निकै सकारात्मक रहेको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन्। बैठक बुधबार पनि बस्नेछ। बुधबारको बैठकले मूल विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने नेताहरूको दाबी छ।

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल र शंकर पोखरेल छन्। यस्तै वरिष्ठ नेता नेपालका तर्फबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट, रघुजी पन्त र सुरेन्द्र पाण्डे छन्। नेताहरूले धेरै विषय कार्यदल तहबाटै टुंगो लगाउने र त्यहाँबाट टुंगो नलाग्ने विषयलाई ओली–नेपालबीच कुराकानी गराएर सुल्झाउने जनाएका छन्।

नेपाल पक्षले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने केपी ओलीको सर्त अस्वीकार गरेपछि एमाले विभाजनको डिलमा पुगेको थियो। तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको निरन्तर प्रयासपछि निष्कृय कार्यदललाई ब्युँताएर विवाद निरूपणका लागि काम सुरु गरिएको छ। दुवै पक्षका नेताले सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएपछि हस्ताक्षर फिर्ता लिनु र नलिनुको कुनै औचित्य नभएको र सर्वोच्चबाट आउने आदेश पालना गरेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको महसुस गरेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्चबाट आउने आदेशलाई पार्टीहितमा उपयोग गर्नेगरी विवाद निरूपण गर्ने जनाएका छन्। नागरिक दैनिकबाट ।