बहसमा भीमार्जुन, टिकाराम र रामनारायण ! अदालतको फैसला निर्दलीय अभ्यास कि संविधानको व्याख्या ?

गणेश पाण्डे

काठमाडौं । ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई बदर गर्दै सर्वोच्चले असार २८ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसहित पुर्नस्थापना गरिदियो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाबाट झण्डै ४१ महिना सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबाट बर्हिगमन हुन पुगे ।

सर्वोच्चको फैसलाप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएको मात्रै छैन अदालतले निर्दलियताको अभ्यास गरेको समेत आरोप लगाएको छ । तर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष बाहेक सबै राजनीतिक दलमात्रै होइन समग्र देशले नै फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।

एमालेले आरोप लगाएको जस्तै सर्वोच्चको फैसलाले निर्दलीय व्यवस्थालाई मान्यता दिएको हो ? के प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्न मिल्छ ? सांसदहरुमाथि दलीय ह्वीप नलाग्ने हो भने भविष्यमा कस्तो संकट उत्पन्न हुन सक्छ ? यसै विषयमा खबरडबलीका संवाददाता गणेश पाण्डेले संविधानविद् डा. भीर्माजुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय टिकाराम भट्टराई र रामनारायण बिडारीलाई समान प्रश्न सोधेका थिए –