काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानूनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । ।
मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङ लिने क्रममा उनले घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिएको हो । “के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुुस्”, मन्त्री शर्माले सम्बद्ध कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कतिपयबाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए । नेपाल सरकारको रु छ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानले ३० हजारलाई रोजगारी पनि सृजना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको उहाँले स्पष्ट गरे । नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानसमेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै उनले सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याए।
संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीले सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्दै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायतका संस्थान नाफामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या ४४ छन् । तीमध्ये औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी पाँच, व्यापारिक पाँच, वित्तीय नौ, सामाजिक पाँच र सेवा क्षेत्रका १० वटा छन् । सार्वजनिक संस्थानमध्ये नाफामा २४ र घाटामा १८ वटा सञ्चालित छन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: