अध्यादेश बहस : अरूले ल्याउँदा प्रतिगमन आफुले ल्याउँदा अग्रगमन !

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चालु संसद् अधिवशेन हठात् अन्त्य गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि त्यसले ठुलै राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । यस अघि नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको केपी शर्मा ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पछाएको भन्दै कांग्रेसभित्र विरोध भएको छ । एमाले माधव नेपाल समूहका प्रभावशाली नेताहरूले नै उक्त अध्यादेशको विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । राजनीति वृत्तमा ओलीले ल्याउँदा प्रतिगमन भन्दै विज्ञप्ति निकाल्ने कांग्रेसले आफुले ल्याउँदा अग्रगमन भएको तर्क गर्नु हाँस्यासपद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीति दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन राष्ट्ररपति कार्‍यालयमा   सिफारिस गर्‍याे । यस अघि राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउनु पर्ने प्रावधान रहेको थियो ।

मंगलबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठकले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना संसद सचिवालयमा पठाएको छ । यस्तै नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई अत्यावधिक गरी २६० जना केन्द्रीय सदस्यको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ । सरकारको उक्त कदमबाट एमाले माधव समूह र जसपा महन्थ समूहलाई नयाँ दल दर्ता गर्न राहत मिलेको छ । सरकारको उक्त कदमको विषयमा खबरडबलीका संवाददाता गणेश पाण्डेले सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका नेताद्वय सत्यनारायण मण्डल र मेटमणी चौधरीसँग बहस गरेका छन्-