सिथिल अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने ?

सरकारले देशको आर्थिक सूचक, अर्थतन्त्र कुन तहमा छ भनेर मापन गर्न विशिष्ठ अवस्थामा श्वेतपत्र जारी गर्ने अभ्यास नेपालमा पनि हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन २६ गते जारी गरेको श्वेतपत्र पनि त्यसकै निरन्तरता हो । श्वेतपत्र पहिलाको सरकारलाई आलोचना गर्ने त्यसलाई गलत देखाउनेभन्दा पनि आफुले राम्रो काम गर्नका लागि अर्थतन्त्र कहाँ छ भने ‘रिलेभेन्ट्स’ सूचकहरू देखाउने हो । 

ओली नेतृत्वको सरकार दोस्रो पटक सत्ता सम्हाल्न आउँदा पनि श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । नेपालको सन्दर्भमा सरकारले सूचना सही लिने र सही सूचनाको असान्दर्भिक सूचक बनाउने काम भएको छ । यो बेठिक छ । अहिले विश्वव्यापी कोभिड महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि सिथिल छ, यस्तो बेलामा ग्रोथ रेट न्यून हुनु स्वभाविक हो । अर्थतन्त्रका सूचक राम्रा छैनन् । त्यसलाई कम्पियर गरेर त्यसको सान्दर्भिकता हुँदैन । यो एकडेढ वर्षमा नेपालमा मात्रै होइन संसार भरी नै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सरकारले त्यस्तो सूचक ल्याएर विगतको सरकारसँग तुलना गरेर सत्य, तथ्यमा पुग्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा कुन स्तरको प्रभाव परेको हो ? कुन कुन कारणले अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक छ ? 

भविष्यमा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । कुनै एक पक्षको समस्या हेरेर वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन सकिदैन । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको प्रतिकृयात्मक कारण देखाएर हामी केही गर्दै छौं भन्यो भने समस्या समाधान हुँदैन । यसले समस्या जहाँको त्यहीँ रहन्छ । यो अहिलेको सरकारको मात्र होइन पहिल्यै देखिएको हो । 

मेरो विचारमा दाबीका साथ भन्न सक्छु कि केही वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको मोडेल नै छैन । हामीले ०४६ पछि उदारवादी निजिकरण, उदारीकरण संरचनात्मक समायोजन वर्ल्ड बैंक आइएमएफको ब्रिटेनहुड सिस्टम भन्छन् त्यो मोडेल नै नेपालले लागू गर्दै आएको छ । जतिखेर नाइटिजको दशकमा संसारभर नव उदारवाद हाबी थियो र विकाशिल देशहरूको अर्थतन्त्र नव उदारवादमुखि बनाउने भनेर नै ब्रिटेनहुड सिस्टम लागू गरियो । जुन उनीहरूको इन्टुमेन्ट हो खासगरी त्यो सिस्टम विश्वयुद्धपछि बनाइएको हो । त्यसै अर्न्तगत तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महत, अर्थमन्त्री महेश आचार्यलगायतका टिमले ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा आमुल रुपमा रिस्टक्चरिङ गर्यो । त्यो मोडेल भनेको नवउदारवाद मोडेलमा आधारित अर्थतन्त्र हो । स्वास्थ्य, शिक्षामा माफियाकरण नव उदारवाद र पूँजीवादी व्यवस्थामा पनि हुँदैन ।

मेरो बुझाइमा ०४६ पछि कति सरकार आए तिनिहरूले त्यही मोडेलमा यताउति गरेर चलाएका हुन् । हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्यौं । बजारमुखी अर्थतन्त्र हाम्रो होइन । मिश्रित अर्थतन्त्र हो । त्यस हिसाबले केपी ओलीको नयाँ सरकार आएपछि आर्थिक विकासको मोडेल के हो ? अर्थतन्त्रको आधारभूत प्रणाली के हो  भनेर परिभाषित गर्नुपर्ने थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हाम्रो अर्थ प्रणालीले कसरी परिभाषित गर्न खोजेको  हो ? पूर्वाधार विकासमा फण्डिङको व्यवस्था के हो ? त्यसमा ध्यान दिइएन । हामी अहिले एमसीसीमा फसेको कारण त्यही हो । हामीले यस्तो माहोल बनाएका छौं कि विदेशीको पैसा नभए हामी सास फेर्न पनि सक्दैनौं भन्ने छ । एकातिर विकास बजेट खर्च भएको छैन । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट नै न्यून हुन्छ । समयमै यस्ता आयोजना सम्पन्न नहुनु ईन्जिनियरीङलाई फल्ट देखाएर सरकार उम्किन पाउँदैन ।  सरकारले छिटो कार्यान्वयन गर भन्छ हुन्छ तर त्यसको समस्या पत्ता लगाउने काममा ध्यान दिएको छैन । हामी समस्या पातमा खोजिरहेका छौं । जरामा पुग्ने कोशिस गरेकै छैनौं वा चाहदैनौं ।

नेपालमा आर्थिक विकासको मोडेल छैन, त्यो मेरो दाबी हो ।  श्वेतपत्र त्यो अर्थतन्त्रको समस्याको गहिराइमा पुगेर आउनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन । जारी गरेको श्वेतपत्रले संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने छनक केही पनि छैन । यी श्वेतपत्र राजनीतिक तहमा छनोट गरिएको सूचना लिने र त्यसालाई असान्दर्भिक सूचक बनाउने प्रवृत्ति देखियो । श्वेतपत्र सामान्य कार्यन्वयनको तहमा मात्र होइन, त्यसको गहिराइमा पुग्नोस । 

वर्तमान अर्थमन्त्री ज्यूलाई मेरो केही प्रश्न छ, तपाईंले चलाउने अर्थतन्त्र कुन मोडेलमा छ ? ०४८ सालमा ल्याएको मोडेलको निरन्तरता हो कि होइन ? फेरबदल भएको भए कहिल्ये फेरबदल भयो ? तपाईंको म्याक्रो इकोनमी पोलिसि के हो ? मौद्रिक नीति के हो ? वित्तिय नीति के हो ? कृषि नीतिमा सबस्युडिजको कुरा  के हो ? पूर्वाधार लगानीमा कसरी आन्तरिक पूँजी सिर्जना गर्नुहुन्छ ? त्यो त देखिनु पर्यो नि । आर्थिक मोडेल भनेको यी सबै कुराहरू एकै ठाउँमा प्रतिनिधित्व हुने कुरा हो । अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रालय चलाउने र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको विधि पुरा नै अर्थव्यवस्थाको निरन्तरता वा नयाँ हो त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसलाई थाहा पाउने गरी परिभाषित गर्नु पर्यो । 

छिमेकी मुलुक भारतमा मनमोहन सिंह आएपछि न्येहरू मोडेल छोडेर अर्थतन्त्रमा नयाँ मोडेल लागू गरे । त्यसै गरी नेपालको केसमा पनि कुन मोडेल हो, त्यो परिभाषित हुनुपर्यो । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व लिन जानेले त्यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ । 

लामो संघर्षपछि नेपालमा झण्डै दुई तिहाइ नेतृत्वको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार आएको थियो । त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेन । अर्थ सम्बन्धि विज्ञको रुपमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बन्नु भएको थियो तर उहाँले अर्थशास्त्र सम्बन्धिको विद्यता देखाउन सक्नु भएन । उहाँले अर्थशास्त्रीको जस्तो काम नगरी अर्थमन्त्रालयको सचिव जस्तो भएर काम गर्नुभयो । अझै स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा अर्थमन्त्री जस्तो नभएर अर्थसचिवको जस्तो काम गर्नुभयो । व्यूरोक्रास्टले कहिल्यै पनि संरचनात्मक तहलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सोच राख्दैन । व्यूरोक्रास्टले संरचनाभित्र नियम कानून पालना गरी स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने हो । अर्थशास्त्री वा अर्थमन्त्रीको काम के हुन्छ भने त्यो संरचना नै परिवर्तन गर्न सक्छ । त्यो तागत उनीहरूमा हुन्छ । त्यसमा खतिवडाले पनि सिन्को भाँच्नु भएन । उहाँले श्वेतपत्र जारी गरेपछि अर्थनीति, अर्थतन्त्र कुन मोडेलमा आधारित हो भनेर अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग कसैले पनि चिरफार गरेनन् । उहाँको पालामा समष्टिगत संरचना परिवर्तनमा ध्यान दिएनन् । महत र आचार्यले ल्याएका उदारवाद अर्थतन्त्रमा आधारित भएर निरन्तरता दिए ।

यो मोडेल नेपाल जस्तो देशमा उपयुक्त छैन । यसलाई धेरै देशहरूले फालिसके । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भएको यही मोडेलका कारण हो । अझ चाखलाग्दो कुरा उद्योगपतिहरू व्यापारी करणमा कन्भर्ट हुँदैछन् । नेपालमा उत्पादिन क्षेत्रमा लगानी गर्न वातावरण छैन । खोजखाज गरेर विचौलिया बनेर नाफा खान सजिलो छ । हामीले यस्तो अर्थतन्त्र बनाइदिएका छौं कि त्यो अर्थतन्त्रभित्र उद्योगपति हुनुभन्दा एउटा व्यापारी हुन धेरै सचिलो छ । त्यही व्यापारीले समग्र राजनीतिलाई प्रभावमा पारेको छ । हाम्रा पूँजीपतिहरू उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा गए । त्यही व्यापारीले कमिसन खाए । त्यसले राजनीतिलाई पनि किन्यो । हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको संरचनाले उत्पादकलाई भन्दा पनि कमिसन, विचौलिया उत्प्रेरणा दिने काम भयो ।

पुँजीगत खर्चमा समस्या
मेरो विचारमा यसमा दुई तीन तहमा समस्या रहेको छ । धेरैजसो भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू छन् । हामीसँग भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको समष्टिगत प्रणाली नै छैन । हामी विना योजनाका आयोजना टिप्छौं । त्यो आयोजनाको कार्यान्वय, व्यवस्था, जनशक्ति, आयोजना निर्माणका निर्माण सामाग्री, इआइएको क्लियरेन्सदेखि जग्गा प्राप्तिसम्म केही पनि योजना छैन । कुनै पनि देशमा हेर्यो भने यसका समष्टिगत प्रणाली हुन्छ । कुनै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्दा डिपिआरदेखि आयोजना समाप्तसम्मको समष्टिगत प्रणाली चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै हामीले जति राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेका छौं । त्यो प्रणाली राजनीति नेतृत्वदेखि नै सिस्टमेटिक हुन्छ । राजनीतिक तहको नेतृत्वले पनि भौतिक तहको विकास कसरी सम्भव छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । जस्तै, घर धनीले निर्धारित समयमा निर्माण समाग्री नजुटाउने अनि ठेकदारलाई चाँडै काम सक भनेर दबाब दिएर हुन्छ ? यस्तै कुरा राष्ट्रका ठुला आयोजना निर्माण गर्दा राजनीतिक तहले समयमै बुझिदिनुपर्छ । बुझेर मात्रै पनि हुँदैन त्यसलाई परिणाम देखिने गरी कार्यन्वय गर्नुपर्छ । राजनीतिक रुपले सहजिकरण गर्नुपर्छ । सरकारको तहबाट बजेटिङको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो । मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, प्रोजेक्ट म्यानेजर सबैले आफ्नो तहबाट तदारुकताका  साथ काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ ।

डिपिआरमा शतप्रतिशत अकाट्य भन्ने हुँदैन । त्यसमा अनिश्चिताहरू हुन्छ । काम गर्दै जाँदा डिजाइनै हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा लागतमा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि फाइल स्वीकृत गर्न एक  वर्ष लाग्छ । एक वर्षसम्म लागत बढेर कहाँ पुग्छ ? प्रणाली भनेको निर्णय प्रकृयाभित्र आउँछ । त्यो कुरा राजनीति व्यक्तिले बुझ्नुपर्छ । यहाँ भौतिक पूर्वाधार विकास के गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा छैन । त्यो थाहा भएको भए अहिले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक बनिसक्थ्यो । त्यसलाई क्याबिनेटले डिसिजन गरेर नेपाली सेनालाई दियो । सेनाले के गर्ने भनेर एक वर्षसम्म मेसो पनि पाएन । त्यसले लागत कति बढ्यो ?

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विज्ञ कसैको नाम सुन्न पाइदैन । कर्मचारी विज्ञ हुँदैन । यसमा भ्रम पर्नु आवश्यक छैन । कर्मचारी भनेका प्रशासक हुन् । यी भौतिक पूर्वाधार विकासमा समष्टिगत प्रणालीभित्र राजनीतिज्ञको, कर्मचारीको, विज्ञको, सल्लाहकारको रोल हुन्छ । यसमा विश्वविद्यालयको समेत अहम भूमिाका हुन्छ । यस्तै निर्माण व्यवसायी, कन्सल्टट्यान्डको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । त्यसैले ठुलो इकलजिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ओली सरकारको दुइ तिहाइको सरकार चलाउँदा उहाँको पूर्वाधार विकास, आर्थिक, राजनीतिक कुनै विज्ञको रुपमा आएनन् । ताकी अहिले नेपालमै ठुला योजनाकार, पूर्वाधारविज्ञ, आयोजना प्रमुख, विश्वविद्यालयका प्रोफेसर छन् । यसकै परिणाम ओलीले पैरवी गरेजस्तो गरी देखिने गरी विकास भएको विश्वास कसैले गर्न सकेनन् । त्यसैले असफल प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।

फास्ट ट्रयाकको निर्माण गर्न सरकारले नै बनाउनुपर्छ भनेर मैले नै बहस गरेको हो । ठुला आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गलत मोडेल हो भनेर मैले विरोध गरेको थिएँ । त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्छु भनेका थिए । त्यसो भनेको एक हप्तापछि उहाँको सरुवा भयो । विकास बजेट खर्च भएको छैन भन्ने चर्चा हुन्छ । त्यो सतहिमा मात्र हुन्छ । भित्र गहिराइमा गएर समस्या समाधान खोजिएको पाइँदैन । विना पद्धति विना प्रणाली हचुवाको भरमा काम गर्न खोजिरहेका छौं । अर्थमान्त्रलयले सीमित बजेट हाल्छ । प्रोजेक्ट म्यानेजलाई पठाउँछ । काम गर्न दबाब दिन्छ । यस्तो भएपछि उसले बचेर काम गर्न खोज्छ । एउटा फाइल परिवर्तन गर्न वर्ष दिन अड्केर बस्छ । इआइएमा त्यस्तै समस्या हुन्छ । आयोजना निर्माण गर्दा कुन कुन विभागसँग जोडिन्छ त्यो सबै नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित रहेको छ । यसमा समायोजन र सम्योजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने काम विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको काम होइन ? एकातिर चुरे दोहन भइरहेको छ, अर्कातिर निर्माण साम्राग्री पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । निष्कर्षमा भन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन ढिला भइरहेका छन् भने त्यसको धेरै कारणहरू छन् ।

अन्य कारण, नीतिगत कुरा, ऐन, नियमका कुरा कानूनमा समस्या छ । योजना, आयोजना व्यवस्थापनमा समस्या छ । निर्माण सामाग्री आपूर्तिमा समस्या छ । निर्णय प्रकृया ढिलासुस्तीमा समस्या छ । भूक्तानीमा समस्या छ । बजेटको निकासामा समस्या छ । जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ । यी समस्या समष्टिगत प्रणाली विकास नगरी समाधान हुँदैन । जसरी आर्थिक विकासको कुनै मोडेल छैन, त्यसरीनै भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि कुनै प्रणाली छैन । हामी माथिल्लो तहबाट गुरुयोजना बनाउँछौं । त्यो गुरुयोजना बीस तीस वर्षको हुन्छ । 
गुरुयोजनाभित्रबाट नै हामीले प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरू छान्छौं । त्यसमा स्रोत कति छ ? लगानी कति गर्न सकिन्छ ? यसका आधारमा योजनाहरू प्राथमिककरण गरिन्छ । त्यो योजनको आधारलाई टिपेर डिपिआर अध्ययन गर्छौं । यी सबै समग्र अध्ययन गरेपछि निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न हुने तयारी योजना हुन्छ । त्यही आधारमा योजना सम्पन्न गर्न कुनै गाह्रो विषय होइन । यहाँ त्यस्तो हुँदैन । जो मन्त्री प्रधानमन्त्री आयो उसको जिल्लामा योजना जान्छन् । प्रणाली नभए पछि राजनीतिज्ञहरूले चलखेल गर्न पायो । यस प्रवृत्तिले प्रणाली कोल्याप्स भयो । व्यक्ति हाबी भयो । यस्तो अवस्थामा पूँजीगत खर्च कहाँ हुन्छ ? विधिमा चलेको भए पद्धतिमा जान्थ्यो व्यक्ति हावी हुन पाउने थिएन । 

सोधानान्तर घाटा
हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिती झण्डै १५ विलियन डलर हाराहारीमा छ । यो भनेको कर्म्फटेबल जोन हो । पछिल्लो समय कोभिडका कारण  रेमिट्यान्स घट्दैछ । हाम्रो अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले चलेको हो । हामीले कस्तो अर्थतन्त्र चलायौं भने उत्पादन गर्ने होइन, उपभोग्य बस्तुमा लगानी गर्यौं । श्रमलाई निर्यात गरेर उत्पादनमुलक काम गर्ने होइन श्रम बेच्नेमा सम्पूर्ण ध्यान गयो । श्रम बजारबाट आएको बजेटले उपभोग्य सामान किन्ने परिपाटी बस्यो । 

अन्य देशमा श्रम र पूँजीलाई आफ्नै देशमा लगानी गरेर उत्पादन गर्छन् । अनि त्यो उत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छन् । अन्य देशले श्रम बेच्न नीतिलाई प्रमोट गर्दैन । आयत प्रतिस्थापन गर्ने निर्यात प्रवद्धन गर्ने भन्ने हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत मोडेल त्यही हो । यसले उत्पादन ठप्प भयो । आयत बढ्यो । निर्यात घट्यो । हामीले पाँच रुपयाँ निर्यात गर्दा ९५ रुपयाँ आयत गर्यौं । त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दा श्रम बेचेवापत आउँछ । यसमा सरकारको ध्यान गएन । यो नै अर्थतन्त्रको गम्भीर पक्ष हो । यसमा राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, योजनाकारहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्रोत भनेकै रेमिट्यान्स हो जुन वर्षौ देखि आइरहेको छ । त्यसलाई सरकारले देशभित्र उत्पादकमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्थ्यो । त्यसो हुन सकेन । यस्तै कुनै म्याक्रो इकोनमी पोलिसि र लगानी पोलिसि छैन । 

सिथिल अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने ?
राजश्वले सरकारको साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । झन् यो संघीयताको कारण राज्य नै टाट पल्टिने अवस्थामा छ । अहिले वडा अध्यक्षले समेत तलबभत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । देशभर ७५३ पालिकाका वडा तहसम्म आर्थिक भार थपिएको छ । सात प्रदेशिक सरकार र त्यस अर्न्तगत बनेका संरचना धान्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक रहेको छ । त्यस्तै विभिन्न कोषका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत कार्यक्रमहरूले राजश्वले नपुग्ने अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसका पालामा कति बढाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसले गर्दा उत्पाद ठप्प, साधारण खर्चमा अत्यधिक वृद्धि, हुँदा सार्वजनिक ऋण बढीरहेको छ । 

राष्ट्रिय ऋण बढ्ने दुई पक्ष हुन्छ । एउटा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने त्यसले प्रतिफल दिन्छ । ठुला ठुला आयोजना पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हाइड्रो पावरमा भएको  लगानीले अर्थतन्त्रलाई नै उद्धेलित गरिदिन्छ । यस्तो  लगानीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुन्छ । यस्तामा लगानी गर्दा ऋण लिएर गर्दा पनि फरक पर्दैन । अर्को ऋण लिएर ध्यू खाने प्रवृत्ति भयो । त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो । ऋण लिने तलब भत्ता खाने, कार्यकर्ताालाई बाँढ्ने काम भयो । यो चिन्ताजनक विषय हो । 

शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न दुई कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । तत्तकाल मृत अवस्थामा पुग्न लागेको अर्थतन्त्रलाई सास धान्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा परेपछि त्यसको असर पहिला वित्तिय क्षेत्रमा पर्छ । अर्थतन्त्र नियमित चलिरहेको अवस्थामा बैंक, सहकारी, फाइनान्सहरूबाट नियमित लोन लिइराखेका हुन्छन् । वित्तिय क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको ब्लड जस्तै हो । यो चलायमान भइराख्नुपर्छ  । अहिलेको स्थिति के छ भने डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक यातायात संकटमा छ । उसले एकातिर आम्दानी गर्न पाएको छैन । अर्कोतिर लोनको किस्ता तिर्न सकेको छैन । त्यस्तोमा राष्ट्र बैंकले अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । अन्य क्षेत्र संकटमा परेको बेला बैंक वा वित्तिय क्षेत्र नाफाको नाफै छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा बैंक नाफामा जानु राम्रो होइन । यसमा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । यसमा वित्तिय संस्था र सरकारको ठुलो भूमिका हुन्छ । 

दोस्रो दैनिक  ज्यालादारी मजदुरहरू छन् तिनीहरूलाई तत्काल राहत दिनुपर्छ । सरकारले अहिले चार सय अरब जति आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएर ठुला ठुला आयोजना निर्माण गर्न लगानी गर्नु पथ्र्यो । तर सरकारको त्यतापटी ध्यान छैन । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि निजी क्षेत्र विरामी हुन्छ । यस्तो बेला सरकारले आक्रामक रुपमा खर्च गर्नुपर्छ । अमेरिकाले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न वान ट्रिलियन डलर पूर्वाधार विकासलमा लगानी गरेको छ । उसले पैसा भएर होइन । ऋण लिएर गरेको हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एउट संकटमा फसेका उद्योग, व्यससायलाई राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ । अर्को दीर्घकालिन योजनाको नीति ल्याउनुपर्छ । 

सरकारले तत्काल एक वा दुई पूर्वाधार विकासका आयोजना छानेर समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । नेपालीले केही पनि गर्न नसक्ने हिनताबोध आइसक्यो । सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई केही गर्न नसकेपनि दुई तीन वटा आयोजनाका लागि छुट्टै ऐन ल्याएर प्रजेक्ट म्यानेजरलाई ५ लाख तलब दिएर प्रोत्साहन दिन सक्नुपर्छ । स्रोत साधन सीमित गर्ने, महिनाको तलब ५० हजार दिने अनि उसले समयमै कसरी आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सक्छ ?