Ntc summer Offer
Khabar Dabali ५ आश्विन २०८१ शनिबार | 21st September, 2024 Sat
NIMB

परिवारको प्रश्न– ‘बेपत्ताको अवस्था कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’

खबरडबली संवाददाता

रुपन्देही ।  रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–६ की धनकुमारी थारुका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको १७ वर्ष भयो । राज्य पक्षबाट २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमल अझै पनि फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशा धनकुमारीलाई छ । रोजगारीका लागि भारत गएका कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै सादा पोशाकमा आएका नेपाली सेनाका जवानले ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लिएर गएका थिए । 

त्यतिबेला ३० वर्षका कमलप्रसादलाई घटनाको १५ दिनपछि मात्र सेनाले लगेको भन्ने यकीन भयोे तर उनको अवस्थाबारे परिवारलाई कुनै जानकारी गराइएन । कमल बेपत्ता भएपछि यता घरमा धनकुमारीलाई परिवार चलाउन निकै मुस्किल पर्‍यो ।

सामान्य खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउँदै आए पनि एक छोरा र एक छोरीलाई पालनपोषण पढाई खर्च जुटाउन धनकुमारीलाई धनको अभाव छ । “लामो समसम्म श्रीमान्को अवस्थाबारे थाहा नहुँदा मानसिक पीडा त छँदै छ । परिवार चलाउन पनि समस्या छ”, धनकुमारीले भनिन् ।  

श्रीमान् बेपत्ता भएपछि घरकाले सहयोग नगर्दा धनकुमारी अहिले पनि माइतीमै बसेर गुजारा गर्दै आएकी छिन् । श्रीमान् नहुँदा परिवार मात्रै होइन गाउँ समाजले पनि हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिएको उनको नमिठो अनुभव पनि छ । सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा झनै अप्ठ्यारो परेको उनको भोगाइ छ । धनकुमारी भनिन्, “हामीले सत्यतथ्य जान्न पाएका छैनौँ, मरेको भनौँ भने लाश देख्न पाएकी छैन, जिउँदै हुनुहुन्छ भनौँ भने अवस्था थाहा छैन ।”

रुपन्देहीकै कञ्चन गाउँपालिका–४ की दिलमाया काउचाका श्रीमान् बालकृष्णको अवस्था पनि अहिलेसम्म थाहा छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भर्खर ३९ वर्ष टेकेका बालकृष्णलाई नेपाली सेनाका जवानले लिएर गएका थिए । उहाँ पनि श्रीमान्को पर्खाइमा छिन् । “सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगरेर हामीलाई तड्पाउने काम गरेको छ, नत मरेको भनेर काजकिरिया गर्न छ न जिउँदो भनेर देख्न छ । लाश नदेख्दासम्म जिउँदै होकी भन्ने आशा हुने रहेछ”, दिलमायाले पीडा पोखिन् । 

धनकुमारी र दिलमाया त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका परिवारको पीडा योभन्दा अझै विरह लाग्ने खालका छन् । नेपालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा युद्धरत माओवादी पक्ष र सरकारी पक्षबीचको दोहोरो भिडन्तमा धेरैै मानिसको ज्यान गयो । त्यसका अतिरिक्त युद्धमा संलग्न नरहेका गैरसैनिक व्यक्ति नागरिकसमेतले मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो, यातना तथा यौनजन्य हिंसा भए, धेरै सङ्ख्यामा मानिस बलपूर्वक बेपत्ता पारिए ।  

आज बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध ११औँ अन्तरराष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवस मनाउँदै गर्दा पनि बेपत्ता परिवारका गुनासा उस्तै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मानिन्छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यबाट बेपत्ता पारिएको व्यक्ति मात्र पीडित र प्रभावित हुँदैनन्, आश्रित परिवार र आफन्तजनसमेत पीडित र प्रभावित हुन पुग्दछन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको इच्छाविपरीत पक्राउ वा अपहरण गरी अनकन्टार थुनाबाट व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुन पुग्दछ । व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको हक र त्यस उपरको न्यायिक उपचार को प्रत्याभूतिको घोर उल्लङ्घन हुन जान्छ । 

विसं २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौँ मानिस जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याको शिकार बने । उनीहरू अझैसम्म पनि सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।

उनीहरुले बेपत्ता पारिएका जीवित वा मृत कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी नहुँदा परिवारलाई थप पीडा भइरहेकाले स्थिति सार्वजनिक गरी बेपत्ता पार्नेलाई कानूनको दायरमा ल्याउन बारम्बार आग्रह गरेका छन् तर समस्या जस्ताको तस्तै छ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा दर्ता भएका तीन हजार १९७ उजुरीमध्ये दुई हजार ४५९ जनालाई बेपत्ताको सूचीमा राखिएको छ । ६८९ को उजुरीको लगत कट्टा गरिएको र विस्तृत छानविन गर्ने भनिएका दुई हजार ५०६ उजुरीमध्ये कार्यादेशसहित अनुसन्धान अधिकारी र कार्यटोली तोकेर छलफल गरी परिपूरण फाराम भराउने काम अझै बाँकी नै छ ।

बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक नगरिनु, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइनु र आवश्यक संस्थागत सुधार नगरिनुले यो सङ्क्रमणलाई निरन्तर अप्ठ्यारो पारिरहनेछ र पीडित समुदायको पीडा र आक्रोश झन् बढ्दै जानेछ । “पीडित परिवारले थाहा पाउने सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारबारे सरकार जवाफदेही नहुनु र न्याय प्रक्रियालाई ओझेलमा पारी सामाजिक अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोज्नुले पनि गणतान्त्रिक सरकारको जवाफदेहिता र न्याय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्, भने्”, एड्भोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी संयोजक शिवप्रसाद गौडेल । 

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकमा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति,सम्झौतामा ६० दिनभित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि त्यो कार्य अझै हुन नसक्नु विडम्बना भएको उनको  भनाइ छ । जबर्जस्ती वा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरी तिनीहरुको अवशेष, लाश उल्खनन्, पहिचान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवं पीडितको चाहनाअनुरुप गराउन सरकारले ढिलासुस्ती गौडेल बताए । 

बेपत्ता परिवारका सदस्यमा पनि श्रीमान् बेपत्ता भएका श्रीमती अझै पीडत छन् । उनीहरुमध्ये कतिले अझै सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाएका छैनन् । श्रीमान् तथा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति नामसारी गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा जीवनयापन पनि असहज बन्दै गएको अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य बताइन । “बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गरी पीडितलाई चित्त बुझाएर यो मुद्दा अब सधैँका लागि हल गर्नुपर्छ । यसमा सरकार जिम्मेवार जवाफदेही बन्नुपर्छ”, आचार्य भनिन् ।

व्यक्तिलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकार उल्लङ्घनको सबैभन्दा निकृष्ट रुप हो । यस्तो कार्यले बेपत्ता व्यक्तिको अस्तित्व र पहिचानलाई नै समाप्त पारिदिन्छ । त्यसैले बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सम्झना शर्माको भनाइ छ । “आयोगमा पनि बेपत्तासम्बन्धी ४५ जति फाइल छन्, नीतिगतरुपमा सम्बोधन गर्न पहल गरिरहेका छौँ”, शर्माले भने ।

विगतका घटना बल्झाउनेभन्दा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएकाहरुका कारण यो परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्ने अनुभूति पीडित परिवालाई दिलाउनुपर्र्ने प्रमुख शर्माले बताए  ।


बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिन धेरै ढिलाइ भएकाले सहमतिको दस्तावेज बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठको छ । “प्रदेश सरकार केन्द्रको कानूनलाई मिचेर अघि बढ्न मिल्दैन तर गर्नसक्ने काममा हामी तयार छौँ । स्थानीय तहबाटै पनि समस्या समाधानका लागि सहकार्य गरौँ”, उनले भने । 

Khabardabali Desk–KP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेपाल-चीन विश्वासिला विकासका साझेदार हुन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र चीन विश्वासिला विकासका साझेदार भएको बताएका छन्।  चिनियाँ नयाँ वर्ष तथा वसन्तोत्सवका अवस...

‘कमेडी च्याम्पियन–३’ प्रसारणको तयारीमा

काठमाडौँ। नेपालकै पहिलो तथा मौलिक हाँस्य रियालिटि शो कमेडी च्याम्पियनको तेस्रो सिजन छिट्टै प्रसारणमा आउने भएको छ । आयोजकका अनुसार डिजिटल अडिशनबाट आ...

सवारी दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन पूर्वसचिव तामाङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन

काठमाडौँ। सवारी दुर्घटना हुन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प...

नौ करोड बजेट संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको १४औँ नगरसभामा नौ करोड रुपैयाँ बजेट संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।  कामपाको प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)  का अध्यक्षताम...

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै स...

अवैध लागूऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ

मकवानपुर। हेटौंडा उपमहानगरपालिका १० बसपार्कबाट करिब ५ किलो अवैध लागूऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सर्लाही मलंगवा नगरपालिका...

निःशुल्क शिक्षा निश्चित गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

काठमाडौँ। विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने विषय निश्चित हुन...

स्क्रब टाइफसबाट चारजनाको मृत्यु

चितवन। जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गर्न ल्याइएका बिरामीमध्ये स्क्रब टाइफसबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा एकजना चितवनका अन्य बाहिरी जिल...

रञ्जिता श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहअध्यक्ष मनोनित

सुदूरपश्चिम। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । टीकापुरमा सम्पन्न प्रथ...

कोभिड–१९ को जोखिम निरन्तर बढ्दै : डब्ल्यूएचओ

सुदूरपश्चिम। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का एक वरिष्ठ विज्ञले कोभिड–१९ को संक्रमण संसारभर फैलँदै गएकाले जनस्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेको बताएकी छन् ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy