मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तारमा सकस : दलीय भागबण्डा कि कानूनी अड्चन ?

गणेश पाण्डे

असार २८ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सर्वोच्च आदालतको परमादेश अनुसार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ७२ दिन भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै दल र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समेटेर ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुबाहेक अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्‌लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवा सरकारको एक मात्र उपलब्धि ७२ औँ दिनमा एक मन्त्री थप्नुबाहेक खासै छैन । यसरी लामो समय मन्त्रिपरिषद्‌ले पूर्णता पाउन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतिमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धि नयाँ अध्यादेशविरुद्ध प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सरकार थप राजनीतिक र कानुनी झमेलामा फसेको छ । सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच आन्तरिक किचलो, महत्वपूर्ण मन्त्रालय कसले पाउने, कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने विषयमा अन्तरदलीय विवाद उत्पन्न हुँदा सरकारको काम कारबाही प्राय शून्य भएको छ ।

यसै विषयमा खबरडबलीका संवाददाता गणेश पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्‌ ढिलाइको सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेसँग बहस गरेका छन्-