उच्च अदालतले विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन किन रोक लगायो ?

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले आवास क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने ललितपुर महानगरपालिकाको कार्य तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेलको एकल इजलासले महानगरपालिकासँगै मेयर चिरिबाबु महर्जनलगायतको नाममा सो आदेश दिएको हो ।

महानगरपालिका–११ स्थित वागमती फाँट जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गतको घना बस्तीभित्र विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन महानगरपालिकाले स्थानीय एक व्यक्तिसँग कित्ता नम्बर १०५७ को एक रोपनी तीन आना जग्गा किनिसकेको छ । शवदाह गृहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरपालिकाले गत असोज २५ गते पहिलोपटक टेन्डरको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

आदेशमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न प्रकाशित टेन्डरको सूचना र सोसम्बन्धी निर्माण कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको छ । अदालतले उच्च अदालत नियमावली–२०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो दफामा कुनै निवेदनका सम्बन्धमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा यही मंसिर ८ गते पेशी तोकेको छ । दुवै पक्षसँग छलफलपछि अन्तिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निक्र्यौैल गर्ने पनि आदेशमा भनिएको छ । त्यसका लागि अदालतले ललितपुर महानगरपालिका, मेयर महर्जनलगायतलाई सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र बाटोको म्यादबाहेक आफैं वा कानुनबमोजिम आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउन भनेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।