म केपी ओलीसँग चुनाव लड्न चाहन्छु <br> हिम्मत भए प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गर

मलार्इ अचेल केपी ओली र प्रचण्ड नेपाली राजनितीका साह्रै अडान लिन नसक्ने हुती नभएका  नेता लाग्छ । मैले यो लेखिरहँदा कयौं मान्छे यो लेखाइसँग असहमत हुन सक्छन्, यसलाइ बेकार देख्न सक्छन्  प्रचण्डलाइ युग पुरुष देख्नेले ममाथि अनेक गालिका विषवमन बर्साउन सक्छन्,  क्रान्तिका नायकमाथि हुती नभएको भन्दा, केपी ओलीलाई राष्ट्रपिता देख्नेले ममाथि उल्टो विश्लेषण गरेको आरोप लगाउन सक्छन्, त्यसको सट्टामा उनीहरुले केपी ओलीले लिने चट्टानी अडान भनेर अनेकौं अनावश्यक फेहरीस्त पस्कन सक्छन् । मलार्इ ती सामान्य किचन क्याविनेट र भजनमण्डली भित्रको आलोचनाभन्दा धेरै महत्वपूर्ण विषय  करिव १० वर्ष अगाडि सम्पन्न भएको जनआन्दोलन , जनयुद्ध र अन्य आन्दोलनले दिएको एउटा निष्कर्ष नेपालमा राजतन्त्र असफल भएजस्तै  संसदीय व्यस्था पनि असफल भो र यसलाइ फेर्नुपर्छ भन्ने मतको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु कयौं गुणा महत्वपूर्ण हो । केपी ओलीलाइ थाहा छ  पहिलो र दोस्रो  संविधानसभामा पाएको मतलाई हेर्ने हो भने पनि संसदीय व्यस्थाको विपक्षमा ठूलो मत परेको यथार्थ हो यसलाई  भुल्न खोजेर आफूले जनतामाझ गरेको प्रतिवद्धतापत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय शासकीय स्वरुपका विषयमा उनीलगायत नेताहरु स्वार्थको झेलनमा परेर फेरी पनि त्यो हामीलाई अफवाहसिद्ध संसदीय व्यस्थाले अहिलेको संविधानको मस्यौदामा  आफूलाई सुरक्षित गराउन  सफल भयो र त्यसो हुनुमा यी नेताको व्यक्तिगत स्वार्थले काफी काम गरेको छ  । राजनिती समाजका अनेकौं पुँजिजस्तै  मुलतः शक्ति निर्माण तथा बाँडफाँडको एउटा पुँजी हो यदि शक्ति कुनै ठिक मान्छेको हातमा पर्यो भने त्यो शक्ति  सकारात्मक परिवर्तन, उत्साह र वरदान सावित हुन्छ । अनेकौं सकारात्मक उत्साह भर्न सक्छ , तर  यदि त्यहि  शक्ति एउटा खराबको हातमा पर्यो भने निरासा र अभिसाप बन्न सक्छ । संसदीय व्यवस्थाले कुनै पनि राम्रो मान्छेको हातमा शक्ति पर्न दिएन, पर्न नै दिएपनि अनेक हातमा हतकडी लगाएर केही गर्न नसक्ने निकम्मा बनाउँदै दियो । फलतः यसले लगातार हामीलाई निराशजनक नतिजा दिइरह्यो । देशलाई लगातार राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्नलाई काफी कामयावी देखीएको उक्त व्यस्थाको विषयमा त्यति लामो छलफल सम्भवतः जरुरी छैन । त्यो असफल व्यस्थाका पक्षमा गरिएका सबै तर्कका पहिरनहरु च्यातिएर ह्वाङगै भैसकेका छन् । करिव ४६ सालको पहिलो आन्दोलनपछि उक्त व्यस्थाले लोकतन्त्रलाइ कति सुदृढ गर्यो, पारदर्शितापन कति कायम गर्यो, विकासलाई कति टेवा दियो त्यो सबैमाझ जगजाहेर छ । हामी सबै त्यस व्यवस्थाबाट कति धेरै वाक्क परेका छौं भन्ने मापन गर्न अनेकौं पटक त्यसको विपक्षमा परेको मतले जनाउँछ । विधायकहरु विधायकी काम भन्दा धेरै  सधैजसो कार्यकारी फेर्न लागिरहने, वर्ष नबित्दै सरकार फेर्ने उक्त सरकार फेर्न पार्टी भित्रै अनेक खालका गुटवन्दी असहयोग मात्र होइन अनेक शक्तिकेन्द्र धाउँदै आफू या आफू अनुकुल सरकार बनाउन जे पनि गर्ने । राजनीतिमा सामान्य रहने नैतिकता या मूल्यको राजनीतिलाई पूरै धज्जी उडाउँदै गरिएका सुरा सुन्दरी काण्ड , सांसद किनबेच खरिद बिक्री, निलो चलचित्रदेखि अन्य काण्डैकाण्डको व्यस्थाले आफूलाइ त बदनाम गराएकै थियो, त्यसले अन्य गैरराजनैतिक क्षेत्रमा पनि असर पुर्याउँदै जाँदा अहिले आएर हाम्रोे विकासदेखि अर्थतन्त्र सबै चौपट हुनुमा हामीले अवलम्वन गर्दै आएको यो व्यवस्था धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । संसदीय विकृतीको युगको नामले चर्चित त्यो युग फेरी कायम गर्ने गरी बनाइएको व्यवस्था कसरी नयाँ संविधानमा रहन या अटाउन सक्छ र यदि त्यो र त्यस्ता फाल्नैपर्ने व्यवस्थालाई नफालिएर बनाइएको व्यवस्था कसरी नयाँ संविधान मान्न सकिन्छ । केवल नयाँ मसीले नयाँ समयमा नयाँ कागजमा नयाँ मान्छेले लेखेकै भरमा पुरानै व्यवस्थालाई नयाँको रुपमा स्विकार्न सकिँदैन । प्रसङ्ग बदलौं अन्तत ८ वर्ष लगाएर बनाएको मस्यौदामा जम्माजम्मी दुईदिन मात्र जनतालाई  सुझाव दिने समय दिएकोे भएपनि  संविधानमा हामीले राख्ने सुझावले खास अर्थ राख्छ र त्यो सम्बोधन होला भन्ने झिनो आस बोकेर यो गर्मी महिनामा लामो लाइन लागेर पालो कुरेर या एउटा फाइल खुल्न दुईघण्टा भन्दा बेसी लाग्ने कछुवागतिको नेटमा बसेर होस्,  कयौं मानिसले आफ्ना सुझावहरु दर्ता गराए सुझावहरु कयौं ठाउँबाट कयौं मान्छेबाट आएपनि मुलतः यहाँहरुले मस्यौदामा लेखेका ३ र ४ विषयमा उल्लेखनीय फरकमत आएका छन् र त्यसमध्येको एउटा यो शासकीय स्वरुप नै हो । अहिले पनि मस्यौदामा सुझाव दिने क्रममा करीव ९० प्रतिशत भन्दा बेसी त्योभन्दा फरक आफ्नो कार्यकारी आफै चुन्न पाउनुपर्ने व्यस्थाको पक्षमा उभ्याएर फेरी एकपटक त्यो १८ औ शताब्दिको पुरानो ब्रिटिश ह्याङगओभरले भरिएको  सो कल्ड शासकीय मोडल संसदीय प्रणालीको  विपक्षमा जनमत देखिएको हो । हामीजस्ता तेस्रो विश्व भनिएका अलिपछि प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिएका मुलुकमा अत्यन्तै सफल देखिएको र हामी पनि संसदीय व्यस्थाको अनेक असफलताबाट पाठ सिक्दै कम्तीमा हाम्रोे जस्तो रणनीतिक हिसावले अत्यन्तै महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेको देश जसको कार्यकारी संस्था बलियो रहनुपर्ने आवश्यकता छ, राजनीति स्थिर रहन मात्रै होइन,केन्द्रकरणको व्यस्थावाट संघीयताको व्यस्थामा जाँदा मुलूकको कुनै एउटा बलियो र महत्वपूर्ण संस्था जसलाई जनता स्वयं आफैंले मत हालेर अपनत्वको महसुस गर्न पाउनुपर्छ । त्यतिमात्र नभइ हाम्रो राजनीतिमा बढ्दै गएको भ्रष्टीकरण, अपराधिकरण र असामान्य नकारात्मक लिगेसीलाई खारेज गर्न पनि यो मोडेलको आवश्यकता बढेको छ । राजनीतिलाई समाजका अत्यन्तै बदनाम पात्रहरुको कब्जामा राखेर सदैव देशलाइ दुर्दशातिर धकेल्दै राजनीतिमा सदैव थर्डक्लास मान्छेको कब्जाबाट मुक्त गर्दै कम्तीमा सबै नागरिकले आफ्नो सर्वोच्चताको उपयोग गर्न पनि आफ्नो कार्यकारी आफैंले चुन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गनुपर्छ । कांग्रेस भित्रकै गगन थापालगायत कयौं मान्छे, पार्टीगत हिसाबले एमाले र एमाओवादीका धेरै नेताकार्यकर्ता र सबैजसो आमजनताको तह र तप्का जसले व्यवस्थाभन्दा जनतालाई प्रधान ठान्दछ र प्रक्रियाभन्दा सकारात्मक नतिजालाई प्रधान ठान्दछ, यी सबैले यसको पक्षमा रहँदा रहँदै करिब ९० प्रतिशत सुझावले शासकीय व्यस्था फेर्ने पक्षमा मत दिएको अवस्थामा पनि कथित शीर्ष नेताको पगरी गुथाइएका सबै यसको विपक्षमा लाग्नुले यो देखिन्छ कि यीनलाई राष्ट्रको भविष्य भन्दा बढि आफ्नो फोटो सिंहदरवारमा टाँसिन्छ कि टाँसिदैन भन्ने चिन्ता छ । यो चिन्ता कांग्रेसीनेतालाई मात्र होइन, प्रचण्ड र केपी ओलिलाई पनि उत्तिकै रहेछ । होइन भने, यत्रो जनउभार यसको पक्षमा देख्दा देख्दै, त्यो संसदीय युगको असफलता देख्दा देख्दै साँघुरो घेराबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्दै किन यी भावनामाथि लात हाँनिदैछ । यो देश हल्लैहल्लाको देश हो भनेर भुपी सेरचनले धेरै अघि भने । हल्लै भएपनि सत्य भएपनि सम्भवतः संविधान निर्माण गरेपछि केपी ओली यही संसदबाट चुनिएर  प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन खोज्दैछन् रे । म यही लेखमार्फत केपी ओलीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि उनले  अहिलेसम्म केका लागि राजनीति गरे ? यदि जनताकै लागि राजनीति गरेको भन्ठान्छन् भने जनताबाट सिधै निर्वाचित हुन किन हच्किचाएका छन् । जनताकै लागि राजनीति गरेका हुन् भने जनताको मतदेखि किन तर्सीएका छन् । अन्त्यमा मेरो एउटै इच्छा छ, अहिले एमाले र केहि क्यापिटलिस्ट एलिटहरुको तहमा आफ्नो पोलिटिकल ग्राफ उचालेका केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्रीको चुनाव लड्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डको समेत ग्रिन सिग्नल पाएका भनिएका केपी ओली सँगै म प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छु । सम्भवतः म उनलाइ जित्ने अधिकतम प्रयत्न गर्नेछु, जितेछु भने  सबैभन्दा पहिले राजनीतिलाई अपराधिकरण र भ्रष्टिकरणबाट टाढा राख्ने गरी काम गर्नेछु । चुनाव जितेर पहिलो भ्रमण भारत, चीन या अमेरिका होइन, हामी जस्तै तेस्रो मुलुकबाट पहिलो मुलुकमा दर्ज भएका मुलुकको भ्रमण गर्नेछु, मन्त्री नियुत्त गर्नलाई जेल नेल बसेकोभन्दा बढ्ता उसको क्षमता र कार्यदक्षतालाई प्राथमिकता दिनेछु, जेलनेल बसेकालाई उच्च सम्मानसहित दोसल्ला ओढाउँदै सम्मान गर्नेछु, राजनीतिक नियुक्तिले थिलथिलो पारिएका निकायहरुमा राजनीतिक नियुक्तिलाई बन्द गर्दै कार्यक्षमता दक्षता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिनेछु । त्यसको लागि यो असफल संसदीय व्यवस्था होइन,  केपी ओलीले  अहिलेका सबैजसो जनताले भनेको जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको संविधानमा व्यवस्था गरेर आउन सक्नुपर्छ । लेखक इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङका छात्र हुन् ।