यसकारण मैले याकूब मेमनको बचाउ गरें...

हामी यस्तो भारतमा बसिरहेका छौं जुन हाम्रो संविधान निर्माताहरुको सपनाभन्दा निकै भिन्न छ । संविधान निर्माताहरुको परिकल्पना थियो ‘नागरिक (सिटिजन) र नागरिक अधिकार नराख्ने (नन सिटिजन्स) समेत सबै मानिसहरुसँग यो मौलिक अधिकार हुन्छ, कानूनी प्रक्रियाको पालन नगरिकनै उनीहरुको बाँच्ने अधिकार उनीहरुबाट खोसिँदैन ।’ सर्वोच्च अदालतले यो प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र तर्कसंगत हुनुपर्ने निर्धारण गरेको छ । प्रश्न यो छ कि–‘के यो प्रक्रिया याकूब मेमनको विषयमा पूरा गरियो ?’ मृत्युदण्डसँग जोडिएको सबै मुद्दामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षहरुमध्ये एक यो हो– ‘सबै अदालतले विशेषगरी सर्वोच्च अदालतले यो जाँच गरोस् कि के मृत्युदण्ड दिने क्रममा सबै कानूनी प्रक्रियाहरु पूर्ण रुपमा पालना भए ?’ यो प्राविधिक कुरामात्र होइन । दुबै पक्षका वकिल त्यो मुद्दामा बसह गर्दछन् । कानूनी रुपमा यस्तो मुद्दामा यो बहसको मुद्दा हुन्छ । यहि आधारमा संसारभरी मौलिक अधिकारलाई संरक्षण दिइने गरिन्छ । वास्तविकतामा यो नै जिन्दगी र मृत्युबीच फरक गर्ने एउटा रेखा हुन्छ । जब मलाई याकूब मेमनको तर्फबाट पेश हुन भनियो तब मलाई यो गर्नमा कुनै हिच्किचाहट भएन । मूल रुपमा म यो मान्छु कि मृत्युको सजायँ एउटा दोषपूर्ण प्रक्रिया हो र यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । धेरै देशहरुले मृत्युदण्डलाई आफ्नो देशको संविधानबाट हटाइसकेका छन् भने कोही यसलाई हटाउने प्रक्रियामा छन् । मैले किन गरेँ बचाउ ? पछिल्लो हप्ता जब याकूबको मुद्दा सार्वजनिक भयो तब मेरो लागि यो मुद्दामा महत्वपूर्ण कुरा यो थियो कि यो मुद्दामा अपनाइएको प्रक्रिया दोषपूर्ण थियो । पहिलो कुरा त यो हो  यसमा सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट यो वर्ष मे महिनामा शबनम केसको निर्णयमा दिईएको निर्देशनलाई ध्यानमा राखिएन । अन्य कुराहरुका साथै शबनम केसमा यो निष्कर्ष निकालिएको थियो कि जो अभियुक्त विरुद्ध सेसन कोर्टबाट डेथ वारेन्ट जारी हुनुपर्ने, वारेन्ट जारी हुनु पहिले वकिल मार्फत उनको पक्ष पनि सुनाउनुपर्न थियो । कोर्टले यो पनि निर्देशन दिएको थियो ‘डेथ वारेन्ट जारी भएको र मृत्युको सजायँको कार्यान्वयनको मितिको बिचमा पर्याप्त समय हुनु आवश्यक छ ।’ यो प्रक्रियाको पालना गरिएको थिएन त्यसकारण हामीलाई लाग्यो हामीसँग बहसको लागि पर्याप्त आधार छ । यद्यपी, सर्वाेच्च अदालतका तीन न्यायाधिसको बेन्चले बुधबार २९ जुलाई २०१५ को अपरान्ह हाम्रो यो दस्तावेजलाई खारेज गरिदियो । वकिलको कर्तव्यः आफ्नो क्लाइन्टका लागि सर्वश्रेष्ठ प्रयास गर्नु हरेक वकिलको धर्म हो । मृत्युको सजायँ पाएको विषयमा यो कोशिश अझ धेरै हुन आवश्यक छ । यदि मृत्युको सजायँ पाएका मानिसले राहत पाउने केही मौका भए त यो उनको वकिलको कर्तव्य नै हुन्छ कि उनले त्यो मौकालाई प्रयोग गरुन् । हाम्रो अगाडि शत्रुध्न चौहानको विषयमा सुप्रिम कोर्टको फैसलाको रुपमा यो मौका थियो । अर्को कुराका साथै यो पनि निर्धारण गरिएको थियो कि मृत्युको सजायँ पाउने व्यक्तिसँग दया याचिकाको लागि निवेदन दिने पनि मौलिक अधिकार छ र यदि यो याचिका खारेज भएमा उनलाई कम्तीमा पनि १४ दिन दिइनुपर्छ ता कि उनी ‘आफैंलाई फाँसीको लागि मानसिक रुपमा तयार गर्न सकून्, आफ्नो कामहरु पूरा गर्न सकून, परिवारसँग अन्तिम समय बिताउन सकून् र न्यायिक उपाय हाँसिल गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न सकून्’ । याचिका किन ? सर्वोच्च अदालतले पनि मृत्युको सजायँ पाउने व्यक्तिलाई अन्तिम साससम्म यो मौलिक अधिकार दिइने निर्णय गरेको थियो । यो विषयमा पनि हामीलाई लाग्यो कि हाम्रो पक्ष बलियो छ । यो विषयमा हामीले बुधबार २९ जुलाई अबेर रातीसम्म याकूब मेमनको तर्फबाट याचिका दायर गर्ने र सर्वोच्च अदालत रजिष्टिर मार्फत भारतका मुख्य न्यायाधिसबाट हामीलाई सुन्नको लागि बेन्च गठित गर्न अनुरोध गर्यौं । दुर्भाग्यले सर्वोच्च अदालतले एकपटक फेरी याकूब मेमनको भाइको तर्फबाट दिइएको दया याचिकालाई खारेज गरिसकिएको भन्दै सो विषयमा असहमती जनाइयो । यद्यपी, दया याचिकाको निवेदनका अनुसार मृत्युको सजायँ पाउने कैदीसँग नयाँ आधारमा नयाँ दया याचिका दिने अधिकार हुने गर्दछ । याकूब मेमनले जेलबाट महाराष्ट्रको राज्यपालको अगाडि दयाको लागि निवेदन दिँदै आफ्नो यो अधिकारको प्रयोग गरे । राज्यपालको फैसला राष्ट्रपतिले योभन्दा पहिले दया याचिका खारेज गरिसकेका थिए यो तथ्यको आधारमा यो याचिकामाथि निर्णय गर्ने अधिकार राज्यपालको क्षेत्रमा थिएन । राज्यपाल यसलाई राष्ट्रपतिलाई पठाउन बाध्य थियो । यद्यपी, राज्यपालले यसलाई आफूसँगै राख्यो । यसकारण याकूबका वकिल सिधै राष्ट्रपतिकोमा गएर दया याचिका पठाउन बाध्य भयो । उनको फाँसीको लागि तय गरिएको तारिक (३० जुलाई) को एकदिन पहिले (२९ जुलाई) सम्म दुबै दया याचिकामाथि फैसला हुन बाँकी थियो । २९ जुलाई राती सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइसकेपछि राज्यपालले दया याचिकालाई राष्ट्रपतिलाई पठाउनुको साटो खारेज गरिदियो । राष्ट्रपतिले पनि राती १०ः३० बजे लगभग यस्तै गरे । निश्चित रुपमा याकूब मेमनसँग दया याचिका खारेज भएको चुनौती दिने मौलिक अधिकार थियो । उनलाई यो अधिकारको प्रयोग गर्ने अनुमती दिइएन । सर्वोच्च अदालत हामीसँग सहमत भएनन् । मौलिक अधिकारको रक्षाः यदि याकूब मेमनलाई दया याचिका खारेज गरेको चुनौती दिनका लागि १४ दिन दिइएको खण्डमा के आकाश खस्थ्यो ? म भन्छु, ‘अहँ ।’ दोस्रोतर्फ दया याचिकालाई चुनौती दिने अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा यदि सजायँमा परिवर्तन भयो भने उनलाई १४ दिन नदिनु घातक गल्ती भनिन्छ । यो उनको मौलिक अधिकार थियो । यो हरेक अदालतको कर्तव्य हो कि उनीहरुले आफ्नो नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नुको साथै उनीहरुले त्यसको लाभ पनि उठाउन सकून् । मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतको निर्णयले न्यायलाई ठेस लागेको छ । याकूब मेमनलाई फाँसीमा चढाइसकिएको छ र अब उनी यो संसारमा छैनन् तर उनको मुद्दासँग जोडिएको केही प्रश्नले लामो समयसम्म हाम्रो अन्तरआत्मालाई घच्घचाइरहनेछ । अहिले यो विषयमा अन्तिम शब्द भनिनँ बाँकी नै छ । इतिहासले हामी सहि थियौं कि थिएनौं भन्ने निर्णय गर्नेछ । (आनन्द ग्रोवर सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल हुन् । यो लेखकको निजी विचार हो ।) बीबीसीबाट अनुवादित तथा साभार