ललिता निवास जग्गा प्रकरण : मुद्दा चलाउनेबारे अलमल, हदम्यादको प्रश्न

काठमाडौं । बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डूले थप अनुसन्धान गर्नूू भन्दै फिर्ता पठाएपछि त्यसले सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा र बहस निम्त्याइदिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गत बिहीवार उक्त प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो।

तर उक्त प्रतिवेदनलाई अपूरो ठान्दै सरकारी वकिल कार्यालयले सोमवार सीआईबीलाई फिर्ता पठाएको हो। सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त कार्यलाई कतिपयले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरू ‘पहुँचवाला भएकाले मुद्दा नचलाउने प्रपञ्च हुनसक्ने’ आरोप लगाएका छन्।

तर केही कानुनका जानकारहरूले यस्तो प्रक्रिया सामान्य नै भएको बताए। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डूका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता गङ्गाप्रसाद पौडेलले प्रहरीको अनुसन्धान पर्याप्त नभएकाले उक्त प्रतिवेदन सुझावसहित फिर्ता पठाइएको बताए।

उनले भने, ‘हामीले थप अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न भनेका छौँ।’

तर उक्त जग्गा हिनामिनासम्बन्धी विषयमा लामो अनुसन्धान र धेरै पुराना दस्तावेज समेत सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको सीआईबीले बताउँदै आएको छ।

प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित ३०० जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो।

हदम्यादको प्रश्न

प्रहरीको प्रतिवेदनमा प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २७६ अनुसार लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो।

उक्त दफाअनुसार मुद्दा चलाउनका लागि त्यस्तो किर्ते गरेको थाहा पाएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद तोकिएको छ। उक्त म्याद मङ्गलवार सकिने बताइएको छ। तर, सहन्यायाधिवक्ता गङ्गाप्रसाद पौडेलले ललिता निवास प्रकरणमा मुलुकी अपराध संहिताको हदम्याद आकर्षित नहुने बताउँछन्।

‘हदम्याद सकिन लागेको भन्ने हल्ला चलाइयो तर यो वारदात भएको समयमा क्रियाशील मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा अघि बढ्ने कुरा भएकाले हदम्याद सकिएको छैन’ उनले भने।

उनका भनाइमा मुलुकी ऐनअनुसार कारबाही अघि बढ्ने भएकाले र मुलुकी ऐनमा यस्ता मुद्दामा हदम्याद नतोकिएकाले थप अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको हो।

उनले धेरैले मुलुकी अपराध संहिताले पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेको ठान्ने गरेको तर त्यो सत्य नभएको बताए। ‘मुलुकी ऐनलाई केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ ले विस्थापित गरेकाले मुलुकी ऐन लागु भएका बेलामा र त्यो आकर्षित हुने मुद्दामा त्यसैको हदम्याद लाग्छ’ उनले भने।

त्यससम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी ऐनलाई केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ मा भएको उनी बताउँछन्।

‘अपराध संहिताअनुसार नै हदम्याद लाग्छ’

तर, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल चाहिँ हदम्यादका हकमा उक्त मुद्दामा नयाँ ऐनकै व्यवस्था लागु हुने तर्क गर्छन्।

बीबीसीसँग उनले भने, ‘मेरो बुझाइमा यसको हदम्याद भनेको दुई वर्ष नै हो। किनभने हाम्रो फौजदारी कानुनको एउटा सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि यदि कानुनमा विरोधाभासपूर्ण अवस्था उत्पन्न भयो भनेदेखि त्यसको फाइदा कसले लिन्छ भन्दा प्रतिवादीमा जान्छ भन्ने हाम्रो फौजदारी कानुनको सिद्धान्त हो।’

त्यसको सैद्धान्तिक आधारमा हेर्ने हो भने यसको हदम्यादको सन्दर्भमा चाहिँ दुई वर्षभित्र जानुपर्थ्यो र जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’

उनले हदम्याद सकिने बेलामा प्रहरीले प्रतिवेदन पेस गर्नुको साटो ‘अझै चाँडै पेस गर्नुपर्थ्यो तर त्यसो नगरेको’ जस्तो देखिएको बताए। उनका भनाइमा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई यसरी प्रतिवेदन सुझावसहित फिर्ता पठाउनु कुनै नौलो अभ्यास भने होइन।

‘मुलुकी ऐनकै हदम्याद लाग्न सक्छ’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सरकारी वकिलले अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीलाई फिर्ता पठाएको विषयले ‘दुईवटै निकायले मुद्दा नचलाउने मनसाय राखेको जस्तो देखिएको’ ठान्छन्।

 ‘मुलुकी अपराध संहिताअनुसार मुद्दा दर्ता गर्ने हुँदा ३०० जनाभन्दा बढी प्रतिवादी भएको मुद्दामा अन्तिम समयमा मात्र प्रतिवेदन दिनु प्रहरीको दुराशय हो’ उनले भने, ‘सरकारी वकिलले पनि अहिले आएर मुलुकी ऐनको हदम्याद छ भन्नुभन्दा पहिले नै भन्नुपर्थ्यो। यहाँ चाहिँ दुवै थरी मिलीभगत गरेर यस्तो गरेको जस्तो देखिन्छ।’

‘एक हिसाबले राजनीतिक नेताहरूसहित सबैले मिलीभगतमा मुद्दालाई तुहाउने कोसिस गरेका छन्।’ तर, अझै पनि मुलुकी ऐनकै हदम्यादअनुसार मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था रहेको उनको दाबी छ।

त्यसको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हदम्यादको कुरामा जुन बेलामा कसुर भयो त्यसै बेलाको कानुनको हदम्याद लाग्ने हुन्छ।’

‘पहिले पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ आयो। त्यो आइसकेपछि हामीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को कानुन लगाइयो र हदम्यादभन्दा बाहिर मुद्दा लगाइयो भनेर विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारी र सचिवहरूले मुद्दा गरेका थिए।’

‘त्यसमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०१७ कै भ्रष्टाचार ऐनकै निरन्तरताका रूपमा २०५९ को ऐन आएको हुनाले हदम्याद पुरानै लागु हुन्छ भनेपछि हामीले मुद्दा हेरेका थियौँ।’

तर, अहिले प्रहरी र सरकारी वकिल दुवैले उक्त प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन खोजेको पनि हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।

छानबिन समिति

ललिता निवास प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेर तत्कालीन छानबिन समितिका संयोजक एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल ठूला राजनीतिक व्यक्तित्वहरू समेत मुछिएकाले उक्त प्रकरणको मुद्दा नचल्ने अवस्था बनाउन खोजिएको हुनसक्ने ठान्छन्।

उनी प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय दुवैले त्यसमा मिलेर काम गरेको हुनसक्ने आशङ्का गर्छन्।

प्रहरीले दुईवर्षे हदम्याद सकिनै लाग्दा प्रतिवेदन पेस गर्नु र सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन फिर्ता पठाउनुले धेरै दोषीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।

तर कतिपय कानुन व्यवसायीले पहिलेको ऐनको हदम्याद लाग्न सक्ने भनेकाले अझै आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘यसमा दोषीलाई कारबाही भए पनि नभए पनि अन्तिम अवस्थामा आएर काम गर्ने परिपाटीलाई लिएर सरकारी वकिल र सीआईबी दुवैलाई मानिसहरूले शङ्काको दृष्टिले चाहिँ हेर्नेछन्।’

के भन्छ सीआईबी ?

सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनअनुसार थप अनुसन्धान गरेर चाँडै अर्को प्रतिवेदन पेस गरिने जानकारी दिए।

उनले भने, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयबाट हामीलाई थप निर्देशनसहित अनुसन्धान गरेर पेस गर्ने भन्ने प्रतिवेदन हामीलाई प्राप्त भएको छ। लगभग ६०र६५ वटा बुँदामा निर्देशनहरू दिएर यी यी कुराहरू थप अनुसन्धान गर्नू भन्ने निर्देशन छ। त्यही निर्देशन कार्यान्वयन गरेर हामी मुद्दा चाहिँ फेरि बुझाउँछौँ।’

उनका भनाइमा पहिले प्रहरीले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।

सरकारी वकिलले नै अन्तिम निर्णय गर्ने हो तर हामीले चाहिँ वर्तमान संहिता अन्तर्गत नै कारबाही होस् भनेर दिएका थियौँ किनकि हामीलाई जाहेरी पनि यो संहिता आएपछि नै दुई वर्षअघि आएको थियो।

अहिले भने सरकारी वकिलको कार्यालयले पुरानै मुलुकी ऐनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाएर प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको बुझिएको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले गरिरहेको छानबिनबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि अघि बढाइएको छ।

त्यसमा एक जना भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्रीसहित कतिपय उच्च पदका सेवा गरेका पूर्व अधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। हालसम्म उक्त घटनामा जोडिएका तीन व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। बीबीसीबाट