दलित अगुवामाथि भएको प्रहरी कारबाहीप्रति सांसदहरुको आपत्ति

काठमाडौँ । संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिले आज देशव्यापी रुपमा गरेको धर्ना कार्यक्रममा प्रहरीले धरपकड गरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर एमाओवादीका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनमाथि प्रहरी दमन गरिएकामा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले माफी माग्नुपर्ने र दमन गर्ने प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सोही दलका सांसद कर्णबहादुर विकले अघिल्लो संविधानसभाले पारित गरेको र विगतमा भएको सहमति र सम्झौता विपरीत नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा आएकाले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले गरेको धरपकडमा परी सांसदहरु मानबहादुर विक, दलजित श्रीपाली, जितु गौतमलगायत ३६ जना घाइते हुनुभएको उनले जानकारी गराए । दलित सङ्घर्ष समितिले सङ्घीय राज्यमा तीन, प्रदेशमा पाँच प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै नयाँ संविधानको मस्यौदा दलितमैत्री नभएकामा विरोध गर्दै आएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद दीपक गिरीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले दलितका अगुवाहरुमाथि आक्रमण गरेको भन्दै छानबिनको माग गरे । उनले सरकारमा रहेको दल नेकपा (एमाले)ले सोमबार सदनमा देखाएको विरोध लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विक र सुजाता परियारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले लाठी चलाएको र सांसदहरुको टाउको फुटेको भन्दै गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । दमनमा संलग्न प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही गर्नुपर्ने र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने उनको माग थियो । काँग्रेसकै सांसद खड्गबहादुर बस्यालले आफूले उठाएको राजनीतिक अधिकार संस्थागत गर्न शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएको बताए। एमालेका सांसद भानुभक्त ढकालले संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रव्यापी रुपमा गरेको आन्दोलनमा सांसदहरुमाथि नै दमन गर्ने काम निन्दनीय रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे एमालेका सांसद जीतबहादुर दर्जी गौतमले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै बाध्य भएर सडकमा उत्रनुपरेको बताए । सोही दलका सांसद ओफीलाल ओखेडाले दलित अगुवामाथि दमन गर्न आदेश दिने र आक्रमणका उत्रनेलाई कारबाहीको माग गरे । नेकपा (माले)का सांसद अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले पनि दलित अगुवाहरुमाथि गरिएको दमन शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने संवैधानिक हक र अधिकारविरुद्ध भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । उनले गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै संविधान लेखन प्रक्रियालाई भाँजो हाल्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सचेत रहनुपर्ने बताए । मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दलित समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले विगत लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेको दलित समुदायले उठाएको विषयलाई ठूला दलले नसुनेका कारण शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएको स्पष्ट गरे । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिकका सांसद शिवलाल थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद लालबहादुर रावतलगायतले दलित समुदायमाथि गरिएको प्रहरी दमनको आलोचना गरे । रासस