काठमाडौं । नेपाल सरकारले गोप्य प्रतिवेदनले नेपाली सीमामा चीनले अतिक्रमण गरेको खुलेको छ। बीबीसीले लेखेको एक समाचार अनुसार नेपालले आफ्नो भूमिमा चिनियाँ हस्तक्षेपको आधिकारिक दाबी गरेको यो पहिलो पटक हो ।
नेपालको सुदूरपश्चिमको हुम्ला जिल्लामा चीनले अतिक्रमण गरेको दाबीपछि गत सेप्टेम्बरमा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले कुनै पनि अतिक्रमण नभएको दाबी गरेको छ ।
लिक भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छिमेकीसँगको कुनै पनि सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताए।
काठमाडौंमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री काकीले भने, ‘भारतसँग होस् वा चीनसँग, हाम्रो सीमामा कुनै समस्या छ भने कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्छौं। यस्ता समस्या आउन नदिन नेपाल सरकारले सदैव पहल गर्ने छ।’
प्रतिवेदन नेपाल सरकारले किन सार्वजनिक गरिसकेको छैन भन्ने स्पष्ट छैन । तर, हालैका वर्षहरूमा यसले दक्षिणमा आफ्नो विशाल छिमेकी भारतसँगको लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार गरेको छ। नेपाल र भारतबीचको लामो समयदेखि चलिरहेको सीमा विवादले दुई देशबीचको सम्बन्धमा वर्षौंदेखि बाधा पुगेको छ ।
प्रतिवेदनका निष्कर्षले चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्धलाई दबाब दिने सम्भावना छ। तिनीहरूको साझा सिमाना हिमालय पर्वतको साथ लगभग १४ सय किलोमिटर (८७० माइल) को लागि चल्छ। यो सन् १९६० को शुरुमा दुई देशबीच भएका सन्धिहरूको शृङ्खलामा राखिएको थियो।
यसको धेरै जसो दुर्गम, पुग्न गाह्रो क्षेत्रहरूमा छ। जमिनमा, सिमाना स्तम्भहरूको श्रृंखलाद्वारा छुट्याइएको छ, किलोमिटर टाढा। यसले कहिलेकाहीँ सीमाना कहाँ अवस्थित छ भनेर थाहा पाउन गाह्रो बनाउँछ।
नेपाल सरकारले सम्भावित चिनियाँ अतिक्रमणको रिपोर्ट आएपछि हुम्लामा कार्यदल पठाउने निर्णय गरेको हो । कतिपयले चीनले नेपालको सीमा क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध भवन निर्माण गरेको दाबी गरेका छन् ।
टोलीमा प्रहरी र सरकारका प्रतिनिधि थिए । बीबीसीलाई पठाइएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उक्त समूहले चिनियाँ सुरक्षा बलको निगरानी गतिविधिले सीमानाको नेपाली तर्फ लालुङजोङ भन्ने ठाउँमा धार्मिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको पत्ता लगाएको छ।
हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल चीनको सिमानामा पर्ने कैलाश पर्वतसँग नजिक भएको कारणले गर्दा यो क्षेत्र परम्परागत रूपमा तीर्थयात्रीहरूका लागि आकर्षण भएको छ।
प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली कृषकहरूलाई चरनमा सीमितता लगाएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । सोही क्षेत्रमा चीनले सीमा स्तम्भ वरिपरि तारबार लगाएर नेपालतर्फ नहर र सडक निर्माण गर्ने प्रयास गरेको फेला परेको छ ।
तर, कार्यदलले सुरुमा नेपाल भित्र निर्माण भएको ठानेका चिनियाँ भवनहरू वास्तवमा सीमानाको चीनतर्फ निर्माण भएको पत्ता लगाएको थियो। अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि स्थानीय नेपालीहरू प्रायः सीमा समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्न हिचकिचाउँथे किनभने तिनीहरूमध्ये केही सीमापार चिनियाँ बजारहरूमा निरन्तर पहुँचमा निर्भर थिए।
प्रतिवेदनले सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न नेपाली सुरक्षा बललाई उक्त क्षेत्रमा तैनाथ गर्न सिफारिस गरेको छ। नेपाल र चीनले यस्ता किसिमका सीमा समस्या समाधान गर्न बनेको निष्क्रिय संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।
प्रख्यात नक्साकार तथा नेपालको नापी विभागका पूर्व प्रमुख बुढीनारायण श्रेष्ठले नेपाली भूभागलाई अझ राम्रोसँग जोगाउनका लागि सीमानाका छेउछाउमा बसोबास गर्ने मानिसलाई त्यो ठाउँ कहाँ छ भन्ने स्पष्टसँग बताउनुपर्ने बताए ।
चीनले कुनै पनि अतिक्रमण अस्वीकार गरेकोले नेपालसँगको आफ्नो सिमानामा नियन्त्रण गर्नको लागि यसको उद्देश्य के हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट छैन । तर, सुरक्षा एक कारण हुन सक्छ।
ऐतिहासिक रूपमा, तीर्थयात्री र व्यापारीहरू सहित केही अनौपचारिक सीमापार यातायात थियो, तर चीनले बिस्तारै यो आवागमन प्रतिबन्धित गरेको छ।
यसअघि हुम्लाको भ्रमणमा गएका नेपाली सैनिक, उक्त क्षेत्रमा सैनिक तैनाथ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अहिले काठमाडौंको एक थिंक-ट्याङ्कमा काम गर्ने पूर्व नेपाली कूटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्णले बेइजिङले आफ्नो क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी भारतको बारेमा चिन्तित हुन सक्ने बताए जससँग यसको आफ्नै सीमा समस्या छ।
उनले भने, ‘उनीहरू बाहिरी शक्तिहरूको घुसपैठको बारेमा चिन्तित छन्, त्यसैले उनीहरू सीमापार सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको देखिन्छ।’
चीनलाई उल्टो दिशामा हिँड्ने चिन्ता पनि हुन सक्छ। चीनको सिमानामा रहेको क्षेत्र तिब्बत हो । जहाँबाट धेरै मानिसहरू बेइजिङको दमनबाट बच्न भागेका छन्।
नेपालमा करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थीहरू बस्छन्। अरूहरू भारत र अन्य ठाउँमा आफ्नो बाटो हुँदै गए। हालैका वर्षहरूमा चीनले यो भाग्ने बाटो काट्ने प्रयास गरेको छ।
विगत दुई वर्षदेखि नेपालमा चिनियाँ अतिक्रमणको खबर आएपछि नेपालको राजधानी काठमाडौंमा बेलाबेलामा विरोध प्रदर्शन हुने गरेको छ । पछिल्लो प्रदर्शन गत महिना मात्र भएको थियो।
यसको जवाफमा नेपालमा रहेको चिनियाँ दूतावासले जनवरीमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘यसमा कुनै विवाद छैन। यो आशा छ नेपाली जनतालाई गलत व्यक्तिगत रिपोर्टहरूद्वारा भ्रमित गरिनेछैन।’
तर, दूतावासले अप्रकाशित प्रतिवेदनमा राखिएका विशेष आरोपहरूबारे बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएको छैन। नेपाल सरकारले बेइजिङसँग सीमा समस्या उठाएको मानिन्छ । तर, चीनले जवाफमा के भन्यो भन्ने कुरा भन्दैन ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: