महाभियोग प्रस्तावले एमाले ‘आक्रमक’ : गठबन्धनले मुलुकलाई नयाँ शिराबाट मुठभेडमा धकेल्यो

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आक्रमक बनेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर प्रधानन्यायाधीश  जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमाले थप रुष्ट बनेको हो। 

प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि बसेको आकस्मिक सचिवालय बैठकले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको एमालेले आक्रमक देखिएको छ। गठबन्धनको कदमबाट चिढिएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल महाभियोग प्रस्ताव षडयन्त्रपूर्ण र नियोजित रुपमा आएको टिप्पणी गरेका छन्। 

फेशबुकमा लेखेका छन्, ‘सत्ता गठवन्धनसँग महाभियोग पारित गर्ने संख्या नहुदानहुदै पनि प्रतिपक्षसंग परामर्श नै नगरि ल्याइएको प्रधानन्यायाधिशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव षडयन्त्रपूर्ण र नियोजित कदमका रुपमा आएको छ । यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयको अन्तरालपछि सुरु भएको संवादका प्रकृयालाई विथोल्ने र मुलुकलाई नयाँ शिरावाट मुठभेडमा धकेल्ने प्रपन्च वोकेको छ ।’

महाभियोगले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयको अन्तरालपछि सुरु भएको संवादका प्रकृयालाई विथोलेको बताएका छन्। गठबन्धनको कदमबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने र अदालतलाई सत्ताको आदेशपालक बनाउने नियत राखेको आरोप लगाएइका छन्। 

‘एमालेको निरन्तरको खवरदारी र जनस्तरको दवाववाट तयभएको स्थानिय तहको निर्वााचनलाई परधकेल्ने कुनियत वोकेको छ । यसले मुलुकको सम्वैधानिक र राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने तथा नेपालको स्वाधिनता र स्वाभिमानमा नै चोट पुर्याउने जोखिम छ’ फेशबुकमा लेखेका छन्, ‘यस प्रकारका षडयन्त्रपूर्ण कदमको डटेर सामना गर्न र त्यसका कुत्सित मनसायलाई असफल बनाउन दृढ र सक्षम छ ।’

यस्तै, उपमहासचिव विष्णु रिमालले गठबन्धन भनिने ‘ठगबन्धन’ले शान्त प्रतिपक्षी एमालेमाथि ढुंगा हानेको कडा टिप्पणी गरेका छन्। 

उनले आक्रोशित हुँदै फेशबुकमा लेखेका छन्, ‘गठबन्धन भनिने ‘ठगबन्धन’ले शान्त प्रतिपक्षी एमालेमाथि ढुंगा हानेको छ। ढुंगा सर्वोच्चमा बज्रिएको छ। भनिन्छ नि फर इन एभ्रि एक्सन, दियर इज आयन ईक्वेल एण्ड अपोजिट रियाक्सन।’

उनले हात छोड्नेले सोचेरै त हात छोडेका होलान् नी? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनलाई नै निल्नु न ओकल्नु हुने टिप्पणी गर्छन् प्रचार विभाग उपप्रमुख बिष्णु रिजाल। 

‘प्रन्याका विरुद्ध पारित नहुने महाभियोग सत्ता गठबन्धनलाई नै निल्नु न ओकल्नुबाहेक केही पनि हुन्न, जसरी २०७४ मा चुनावको मुखमा सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसलाई महँगो साबित  भएको थियो’, रिजालले फेशबुकमा लेखेका छन्, ‘ढुक्क भए हुन्छ– यसपटकको महाभियोगले पनि त्यसैगरी ‘ब्याक फायर’ गर्नेछ।’

गठबन्धनकाे त्याे विश्वास 

एमाले रुष्ट बन्दैगर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू भने जबराविरुद्ध महाभियोगमा एमालेले पनि साथ दिने विश्वास गर्छन्। 

महाभियोग दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। दर्ता गर्नुपर्ने आधारहरू धेरै उहाँहरूले उल्लेखित गर्नुभएको छ। हामीलाई के लागिरहेको छ भने न्यायालय झन्डै ४ महिनादेखि न्याय प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध अवस्थामा छन्। एक किसिमको अप्रत्यासित, अनपेक्षित अवरोधको अवस्था थियो न्याय प्रशासनमा। धेरै काम रोकिएको अवस्था थियो।’

न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यका लागि र संवैधानिक ढंगले न्यायपालिका सुचारु गराउने कुरामा सबै दलले साथ दिने बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका संवैधानिक रूपबाट सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै न्यायपालिकामाथि आउनसक्ने खतरालाई मद्देनजर गरेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए। मन्त्री बडूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संवैधानिक निकास आवश्यक रहेको भन्दै दुई तिहाइले यसलाई समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

मन्त्री बडूले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यो हामीलाई जानकारीमा आएको छ। अब यो प्रक्रिया अघि बढ्छ। र संवैधानिक निकास अब यो गतिरोधले पाउँछ। यो गतिरोध समाप्त भइसकेपछि अब न्यायपालिकाले पनि संवैधानिक बाटो सुचारु हुन्छ र न्यायपालिका सुचारु ढंगले, संवैधानिक ढंगले अघि बढ्न सक्छ। यो संवैधानिक निकास आवश्यक थियो।

मलाई के लाग्छ भने यो जुन बेथिति, जो अप्रत्यासित अवरोध थियो। त्यो फुकाउनु पर्छ र जनतालाई, सेवाग्राहीलाई छिटो न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति हुन्छ। मलाई लाग्छ दुई तिहाइले पनि यसलाई समर्थन गर्छ। संवैधानिक प्रक्रियामा सबैको सहयोग हुन्छ र न्याय प्रक्रिया धेरै दिन अवरुद्ध हुँदैन।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली का‌ग्रेसका सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका ९५ जना सांसदको समर्थनमा महाभियोग प्रस्ताव गरेका गरेका थिए।