गिजाेलिएकाे एमसिसी : संशोधन गर्न नसक्ने अमेरिकाको त्यो जवाफ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) संसदमा पेश गरेपछि राजनीति तरल बनेको छ। दलहरुबीचको मतभेदका बीच आइतबार संसदमा एमसिसी भएको छ। 

एमसिसीको बिषयलाई लिएर पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमै मतभेद छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अडानले गठबन्धनबाट एमसिसी अगाडि बढाइएको भएपनि नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्टिय जनमोर्चा सडकमा निस्किसकेको छ। 

भने, गठबन्धनमै सामेल भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मुख खोलेको छैन। तर, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसिसी तत्काल पास गराउनुपर्ने पक्षमा छन्। 

अमेरिकाले फागुन १६ गतेभित्र संसद्‌बाट पास गराउन दबाव दिइसकेको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत बिहीबार देउवा, प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन नगरे नीतिमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। 

अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै लुले गत मंसिर १ देखि ३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए। त्यसअघि भदौ २४ देखि २८ मा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा आएर एमसिसी अगाडि बढाउन दबाव दिएकी थिइन्। 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यथास्थितीमा एमसिसी स्वीकार गर्न नसक्ने अडानमा छन्। त्यसो त अमेरिकालाई सरकारको तर्फबाट संशोधनको प्रस्ताव नभएको होइन। तर, अमेरिकाको एमसिसी सम्झौता संशोधनको पक्षमा छैन। 

एमसिसी संशोधन गर्नुपर्ने चर्को दबाब बढिरहेका वेलामा गत भदौमा सरकारलाई अमेरिकाले एमसिसी संशोधन नहुने जवाफ पठाएको थियो।

• संसद्‌मा पेश भएको एमसिसी के हो ? के होइन ? (सम्झौताको पूर्णपाठसहित)

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर एमसिसीले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत पठाएको जवाफमा भनेको थियो, ‘संशोधनले यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्छन्। हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन।’

‘एमसिसी कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारबीचको सम्झौता हुन्। अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द-प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो’ एमसिसीको जवाफमा भनिएको थियो। 

सरकारले सोधेका ११ प्रश्नको जवाफ एमसिसीले फर्काएको थियो।