अर्थमन्त्रीमा जनार्दनको पुनरागमन : छानबिनमाथि प्रश्न, देउवा-प्रचण्डको रोजाइ

काठमाडौं । बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा अर्थ मन्त्रालयमा "अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर राजस्वको दर हेरफेर गरेको" आरोप लागेपछि विवादमा परेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पुन: अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित विवादबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख गर्दै शुक्रवार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले वक्तव्यमार्फत् जनाएको छ।

"सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा मिति २०७८/३/२९ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‌मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा श्री जनार्दन शर्मालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्हाली आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नेगरी नियुक्ति एवं कार्यभार तोक्नुभएको छ," राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित वक्तव्यमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँगै थियो अर्थ मन्त्रालय

नयाँ बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको आरोप र अर्थ मन्त्रालयस्थित सीसीटीभी क्यामराको फुटेज मेटिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले समिति गठन गरेपछि शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए।

शर्माले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राखेका थिए।

गत वर्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलहरूको गठबन्धन सरकारमा शर्मा पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए।

बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद चर्किएपछि उनले गत प्रतिनिधिसभामा बोल्दै राजीनामा घोषणा गरेका थिए।

उक्त विवादमा उनीमाथि छानबिन गर्न ११-सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो।

छानबिनमाथि नै प्रश्न

शर्मामाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले गत प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि उक्त छानबिन समितिले कैयौँ प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छाडेको भन्दै प्रश्नहरू उठेका छन्।

उक्त प्रतिवेदनप्रति प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका चार सांसदले फरक मत पनि राखेका छन्।

त्यसलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ।

यद्यपि उक्त प्रतिवेदन बुझाइएपछि त्यसैलाई आधार मान्दै दलहरूले आफ्नै ढङ्गले शर्मालाई "निर्दोष देखाउन" र "दोष लगाउने" दुवैथरी धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।

ओली-प्रचण्ड जुहारी

उक्त प्रतिवेदन बुझाइएपछि सत्ता गठबन्धनको एउटा प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रवार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा शर्मा "निर्दोष साबित भएको" दाबी गरेका थिए।

तर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार उक्त प्रतिवेदन "तथ्यमा आधारित नभएको" भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए।

शुक्रवार प्रचण्डले एक कार्यक्रममा बोल्दै भनेका थिए, "राति १२ बजे अनधिकृत मान्छेलाई ल्याएर करका दर हेरफेर गर्ने अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनियो।"

"…संसदीय छानबिन नै सही भनेर १० दिनको समय दिइयो। त्यसपछि फेरि सात दिन समय थपियो। आज छानबिन समितिले बुझायो।"

"उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, केही प्रमाण छैन, अब प्रमाणित भयो है!"

तर शनिवार एउटा कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले उक्त प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएको बताएका छन्।

उनले भने, "बजेट बनाउँदा कमिशन खाएर, व्यापारीका एजेन्टहरू त्यहाँ राखेर उनीहरूले भनेअनुसार करका दर तोकिन्छ। यसको छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा छानबिन 'किन गर्ने?' भन्ने!"

"कल डिटेल हेर्नु हुँदैन? आयोगमा बसेकाहरू त्यस्ता छन्। आयोगले कल डिटेल हेरेन। कल डिटेल हेर्न मिल्दैन भने।"

"गठबन्धनले बहुमत राखेर छानबिन समिति बनाएको छ। त्यो गठबन्धनको बहुमतकै आधारमा रिपोर्ट दिन्छ।"

"…सात जना आफ्नो राखेर बहुमत र अल्पमतले फैसला गर्ने भए त्यो त संसद्‌मै राखेको भए भइहाल्थ्यो नि!... यो तथ्यमा आधारित हैन यसलाई मान्न सकिन्न। नेपाली जनताले अस्वीकार गर्नुपर्छ।"

प्रचण्ड-देउवा भेट र सहमति

शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नेबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच सहमति बनेको विवरणहरू आइतवार प्रकाशित भएका थिए।

प्रचण्डले देउवालाई भेटेर शर्मालाई नै पुन: अर्थमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको दाबी गरिएको छ।

त्यसलाई पुष्टि गर्दै माओवादीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आइतवार दिउँसो भनेका थिए, "आजै (आइतबार) उहाँको शपथ हुन्छ।"

शर्मा पुन: अर्थमन्त्री बन्नुका पछाडि माओवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति पनि एउटा कारण हुनसक्ने कतिपयको अनुमान रहेको छ।

त्यसलाई माओवादीकै कतिपय नेताहरूले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा अस्वीकार गरेका छैनन्।

पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति

कतिपयले गठबन्धनमा माओवादीको भागमा परेको अर्थ मन्त्रालयमा अर्का नेता वर्षमान आकाङ्क्षी रहेको भन्ने अनुमान गरेका थिए।

यद्यपि छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन पुनले पत्रकारहरूलाई "अर्थमन्त्रीमा शर्माकै हक लाग्ने" बताएका थिए।

उनले छानबिनबाट शर्मा निर्दोश देखिएपछि माओवादीले अर्को व्यक्तिबारे नसोचेको बताउँदै अन्तिम निर्णय भने शर्माकै हुने धारणा राखेका थिए।

माओवादीभित्र पुन र शर्मालाई प्रतिस्पर्धी मान्ने गरिन्छ।

त्यसैले माओवादीको एक पक्ष शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुन: पठाएर पुनलाई महासचिव बनाउने चाहनामा रहेको कतिपयको भनाइ छ।

माओवादी पार्टीको महासचिव पदका लागि शर्मा र पुन दुवैलाई दाबेदार मानिएको छ।

तर शर्मालाई मन्त्री पद दिएपछि पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन प्रचण्डलाई सहज हुने ठानिन्छ।

शर्माले महासचिवको टुङ्गो मतदानबाट लगाउन गरेको आग्रह प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि सबैले प्रचण्डले प्रस्ताव गर्ने नाम स्वीकार गर्ने सहमति बनेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

शर्मा फर्किनुको सम्भावित कारण

अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्मा पुन: फर्किन इच्छुक नरहेको भन्ने खालका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए।

तर आइतवार बिहान खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई भेटेपछि पुन: मन्त्री बन्न तयार भएको खबरहरू आएका छन्।

यद्यपि "छानबिनका लागि सहयोग गर्न राजीनामा गरेको" बताएका उनलाई पुन: मन्त्री नबन्दा "गल्ती स्वीकारेको" आरोप लाग्न सक्ने भएकाले पनि प्रचण्ड र उनी दुवै त्यसका लागि तयार भएको हुनसक्ने कतिपयको भनाइ छ।

अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोका "प्रधानमन्त्रीय र संसदीय प्रणालीमा पार्टी वा पार्टीको नेताले गरेको निर्णयलाई अरू नेता तथा सांसदहरूले मान्ने परिपाटी हुने भएकाले त्यसैअनुसार" शर्माले पनि मानेको ठान्छन्।

"कि त यो प्रणाली मान्दिनँ भन्नुपर्‍यो नत्र त छानबिनबाट उनी दोषी छैनन् भन्ने भइसकेपछि मन्त्री नबन्ने भन्ने हुँदैन।"

रोकाका विचारमा शर्मालाई पुन: अर्थमन्त्री नबनाउँदा छानबिन समितिले उनलाई दोषी करार नगरेको अवस्थामा पनि आम रूपमा उनले "गल्ती गरेकै थिए र त्यसलाई स्वीकारे" भन्ने सन्देश जान सक्थ्यो।

"त्यस्तो हुनसक्छ भन्ने सोचेरै उनैलाई मन्त्रीमा फर्काउने निर्णय गरिएको हुनसक्छ," उनी भन्छन्।

को हुन् जनार्दन शर्मा ?

रुकुममा जन्मिएका जनार्दन शर्मा १४ वर्षको उमेरदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर राजनीतिमा लागेको बताइन्छ। पार्टीभित्र उनलाई प्रभाकर उपनामले चिनिन्छ।

रुकुमबाट निर्वाचित उनी प्रचण्डका विश्वासपात्रमध्ये पर्छन्।

माओवादी सशस्त्र युद्धका बेलामा उनी माओवादी सेनाको डेप्यूटी सैन्य कमान्डर बनेका थिए।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भएका थिए। त्यसपछि उनी जलस्रोत र गृहमन्त्री पनि बने।

विपक्षी दल के भन्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विवादमा परेका शर्मालाई पुन: अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने कुराले "सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको" बताएको छ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले  भने, "यो कुराले त सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले जनाएका प्रतिबद्धतालाई नै चुनौती दिन्छ।"

"यसले सरकार सुशासनप्रति संवेदनशील छैन भन्ने देखाउँछ।"

उनले गठबन्धनले शर्मालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि र छानबिन समितिमा बहुमतका आधारमा निर्णय भए पनि उनले "कसको पक्षपोषण" गर्छन् भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको दाबी गरे।

उनले भने, "उहाँ गठबन्धनको मन्त्री बनेपछि उहाँले गरेका गलत कामका कारणले उहाँ जनताका नजरबाट गिरिसक्नुभएको छ। अब उहाँ जनताका नजरमा मन्त्री हुन सक्नुहुन्न।"

कतिपयले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छोटकरी नाममा एमाले पार्टीको एउटा समितिमा बसेको भनेर लागेको आरोपसँग शर्माको छानबिन प्रकरणलाई जोडेर हेरिरहेका छन्।

यद्यपि उक्त कुरालाई गभर्नर अधिकारी र एमाले पार्टीले समेत खण्डन गरिसकेको छ।

त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा भट्टराईले भने, "गभर्नर र पार्टीले त्यसलाई स्पष्ट पारिसकेको कुरा हो। त्यसमाथि एमालेले अर्थमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन गभर्नरबारे उठेका कुरा सामसुम पार्न खोज्यो भन्ने कुरा विल्कुल गलत हो।"

उनले गभर्नर कहिल्यै पनि एमालेको कुनै पनि समितिमा नरहेको कारणले पनि उक्त कुरा "निराधार" रहेको पुष्टि हुने बताए। बीबीसी