संविधानको मस्यौदाप्रति सभासद्हरूको विरोध

 काठमाडौँ । प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामाथि संविधानसभामा जारी छलफलमा भाग लिने सभासद्हरुले जनताका हकअधिकार कुष्ठित हुने गरी सीमाङ्कन गरिएको, सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा सीमाङ्कन नगरिएको र मस्यौदामा पनि थुप्रै कमीकमजोरी भएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएका छन् । सभासद् सिपी मैनालीले जनआन्दोलनले जातीय पहिचान मागेकामा पहिचानको आधारक्षेत्र लागू हुने स्थिति नदेखिएको र समावेशी तथा पहुँचका विषय पनि सम्बोधन नभएको बताए । उनले जनता आन्दोलित भएको अवस्थामा राज्यले गोलीसमेत चलाउनुपरेकाले जनताका माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिए । सभासद् कल्पना चौधरीले देशका शासकले थारुहरुलाई छिन्नभिन्न गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै थारुहरु सडकमा ओर्लेर आफैँ संविधान बनाउने चेतावनी दिए । ‘हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई’ भने पनि थारुलाई पराई बनाइयो भन्ने उनको गुनासो थियो । सभासद् नारायणमान बिजुक्छेले विगतमा आफूहरूले पेस गरेको सङ्घीयताका विषयमा ध्यान नदिएको बताउँदै देशलाई यसरी प्रदेशका रूपमा छिन्नभिन्न पार्नुभन्दा १४ जिल्लालाई सङ्घीय क्षेत्रको स्वरुपमा विकास गर्नु नै उचित हुने बताए। सभासद् चित्रबहादुर केसीले अघिल्ला दुई वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधान दिइसक्नुपनेमा ढिलै भएपनि मस्यौदा आएको स्वागतयोग्य भएको बताए । आफूहरूले सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएकामा आफ्नै जिल्ला पनि टुक्र्याइएको गुनासो गर्दै उहाँले कर्णालीलाई एउटै प्रदेश बनाउने भनिए पनि त्यसो नभएको बताए । सभासद् अमरेशकुमार सिंहले भने ‘जनतालाई गोली हानेर संविधान बनाउनृु राम्रो होइन, धेरै थारुहरूलाई कमैया बनाउने प्रयास गरिनु उचित होइन, एउटै वर्ग र जातका आधारमा बनाइएको प्रदेश स्वीकार्य हुँदैन ।’ सभासद् एकनाथ ढकालले कुन प्रदेशमा रहने भन्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशका जनतालाई नै छान्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दए । सभासद् शिवलाल थापाले महिला आदिवासी जनजाति मुस्लिमलगायतका समुदायको अधिकारका विषयमा पेस गरिएका सुझाव संविधानमा समावेश नगरिएको र सीमाङ्कनमा मगरात क्षेत्रलाई छिन्नभिन्न बनाइएको आरोप लगाए। सभासद् छेदुलाल चौधरीले मधेसमा बसोबास गर्ने थारु समुदायलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर कमैया बनाउने कोसिस गरिएको गुनासो गर्दै सीमाङ्कनलाई मधेसी, आदिवासी र जनजातिले नरुचाएकाले अब जनसङ्ख्याका आधारमा सीमाङ्कनलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए। सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले कर्णालीवासीको छुट्टै कर्णाली प्रदेशको माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लोकसेवा आयोगलाई कमजोर बनाइनु, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार काट्नुजस्ता थुप्रै कमीकमजोरी मस्यौदामा रहेको औँल्याए। सभासद् हरिचरण साहले मधेसको माग पूरा गर्न चासो नदिई मधेस विरोधी काम गरेका आरोप लगाउँदै आफुहरुले बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी दिए । छलफलमा लक्ष्मण राजवंशी, गङ्गा चौधरी, कुमार खड्का, लोकमणि ढकाल, अञ्जना चौधरी, ललितजङ्ग शाही, गोमा कुँवर र तप्तबहादुर विष्टले पनि मस्यौदा परिमार्जनमा जोड दिएका थीए । रासस