जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि सुरु हुँदै, यस्ता छन् एजेन्डा

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७ औँ सम्मेलन (कोप–२७) आजदेखि सुरु हुँदैछ । सम्मेलन मङ्सिर २ गते (नोभेम्बर १८ तारिख २०२२) सम्म इजिप्टको शार्म एल–शेखमा हुँदैछ ।

उक्त सम्मेलनले विज्ञानमा आधारित चुनौती र ‘रियो’ १९९२ देखि ‘ग्लास्गो’ २०२१ (कोप २६) सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी तथा महत्वाकाङ्क्षी परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिनेसमेत सम्मेलनको लक्ष्य छ ।

सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने पाटोमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू एक्यबद्ध हुने, यस वर्ष ग्लास्गो प्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसीज) र न्यूनीकरणका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका कार्ययोजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप २६ मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुनेछ ।

यसबाहेक कोप–२७ मा वित्तसम्बन्धी सबै एजेन्डा अगाडि बढाइ जलवायु वित्तका विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलित रूपमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न भएका सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्ने, हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क), हानि तथा नोक्सानी सुविधा सम्मेलनका एजेन्डा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालको तयारीका लागि उक्त मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने अवधारणापत्र तयार गरेको छ । अवधारणापत्रमा विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन तथा कृषि र खाद्य सुरक्षा, न्यूनीकरण (दफा ६, एनडीसी, इटीएफ)लगायत विषय रहेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी नेपालले विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, हानि तथा नोक्सानी (वित्त, सान्टियागो सञ्जाल), जलवायु वित्त (नयाँ संयुक्त वित्त लक्ष, वित्तको पूर्णता), लैङ्गिक, युवा, स्थानीय समुदाय, जनजाति र आदिवासी र प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने उनले बताए ।

नेपालले उठाउने विषय कोप–२७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ । विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य रणनीति बनाउन नेपालले गत सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गरी सो विषयमा विशेष घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

यसैगरी विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी एनडीसीज र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोध गरिनेछ । साथै यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि नेपालले पैरवी गर्ने सहसचिव पौडेलले बताए । 

नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने र शार्म एल–शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा छ । नेपालले आफूजस्तै अति कम विकसित देश, साना टापु र विकासशील राज्यको हरित जलवायु कोष र अन्य कोषका लागि आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण गर्न, क्षमता अवरोध हटाउन र जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रूपमा बहस तथा पैरवी गर्नेछ ।

कृषि क्षेत्रमा कोरोनोभिया संयुक्त कार्यक्रमको रूपमा उल्लेख्य प्रगति हुनुपर्ने विषय पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । यस वर्ष जर्मनीको वोन बैठकमा कोरोनोभिया कार्यक्रम अनुकूलनलाई बढी महत्व दिने विषयमा केही सहमति भएको थियो । नेपालले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिने र यसको नेतृत्व नेपाललगायत कृषि प्रधान देशले लिने गरी तयारी गरिएको छ ।

सम्मेलनमा नेपालले पेरिस नियम पुस्तिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र कोप–२६ मा स्थापित न्यूनीकरण महत्वाकाङ्क्षा र कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत विकसित देशहरूलाई जलवायु महत्वाकांक्षामा नेतृत्व गर्न आग्रह गर्नेछ । 

यसैगरी कार्बन व्यापारसम्बन्धी दफा ६ अनुसार बजार र गैर–बजार संयन्त्रको बारेमा कार्यान्वयनमा थप प्रष्टताका लागि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जी ७७ र चिनियाँ समूहसँग सामिप्यमा रही पैरवी गर्ने वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य डा विमलराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

नेपालले कोप २७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय उठाउने उनले बताए । 

जलवायु कोषहरूमा नेपालको सरल तथा सहज पहुँच हुनुपर्ने र नेपालले अनुकूलन, उत्थानशीलता तथा हरित विकासको अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने निश्चितताबारे पैरवी गर्नेछ । हानि तथा नोक्सानीको छुट्टै एजेन्डा कोप–२७ मा हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरिनेछ ।

अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह, जी ७७ र चिनियाँको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउने छन् । नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरू र जि ७७ र चिनियाँकोे समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तमा थप सहयोग गर्नुपर्ने र यसको यथेष्ट प्रमाण भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्नेछ ।

नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने मन्त्रालयका सचिव डा प्रेमनारायण कँडेलले बताए ।

यसबाहेक विश्वव्यापी प्रगति समिक्षाका लागी विवरण सङ्कलन, न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि–नोक्सानी र कार्यान्वयनको संरचना र सहयोगसम्बन्धी प्रगति मापन गर्नु महत्वपूर्ण भएको र यसले पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा र सहयोग तथा सहकार्य अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउने सचिव कँडेलले बताए ।

आदिवासी, महिला, युवा, बालबालिका, तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार र उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्ने विषय पनि नेपालको एजेन्डा रहेको छ । यसका लागि नेपालले लैङ्गिक कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक वित्त हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा हासिल भएका प्रगतिबारे छलफल गर्ने र स्थानीय र आदिवासीको भूमिकाबारे प्रष्ट रणनीति हुनुपर्ने विषय उठान गरिनेछ ।

नेपाललाई अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधि सहज हस्तान्तरण र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा विद्यमान क्षमताको कमी परिपूर्ति गर्नुपर्ने विषय नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ ।

कोप–२७ मा नेपालको सहभागिता नोभेम्बर ६ देखि ८ तारिखसम्म हुने राष्ट्र प्रमुखहरूको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउने छ ।

नोभेम्बर ९ देखि १८ तारिखसम्म हुने कोप–२७ का औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा वन सचिव, सहसचिव र सरकारी प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउनेछन् । त्यस्तै नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिखसम्म हुने अन्य बैठकमा सचिव, सह–सचिव र सरकारी र अन्य प्रतिनिधिले साइड इभेन्टहरूमा नेपालको प्रस्तुति गर्न सहभागिता जनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।