फेरि विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मत लिने भएका छन्। आउँदो फागुन २५ लाई राष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकिएको छ। यसपछि लगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएका हुन्।

गत पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए। तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा पुनः ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ।

यही कारण प्रचण्ड अबको एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिने तरखरमा लागेका हुन्। उनलाई विश्वासको मत दिएका राप्रपा र नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छन्। 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र लगत्तै विश्वासको मत लिने बताएकी छन्।

गत सोमबार मात्रै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि सरकार तत्काल अल्पमतमा परेको छैन। किनकि, सरकारको समर्थनका लागि चाहिने बहुमत अहिले प्रधानमन्त्रीसँगै छ। यसैले पनि विश्वासको मत लिन असहज नभएको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन १३८ जना संसद आफ्नो पक्षमा चाहिन्छ। हाल प्रधानमन्त्रीसँग कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २० (एक उपसभामुख), जसपाका १२, लोसपाका ४, जनमतका ६, एकीकृत समाजवादीका १० र २ जनाको समर्थन छ।

राप्रपाका १४ र एमालेका ७९ (एक स्वतन्त्रसहित)ले समर्थन फिर्ता लिएका छन्।  
‘प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने जुन संवैधानिक, कानूनी प्रावधान छ, त्यो प्रावधानअनुसार गरिन्छ र समय सीमा पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। तर अहिले हामी राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक छौँ। राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक भइराखेको हुनाले ध्यान त्यतातिर केन्द्रित पनि छ। त्यसकारणले राष्ट्रपतिको चुनाव पछाडि पनि हुनसक्छ। राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि हुन्छ भन्ने कुराको कुनै मिति किटान भएको छैन। त्यसकारण तिथिमिति किटान गरेका छैनौँ। तर संवैधानिक परिधि, सीमाभन्दा बाहिर नजाने गरेर विश्वासको मत लिने कार्यक्रम हुन्छ’, 

उनले भनिन्, ‘नयाँ ढंगको परिस्थिति विकास भएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरा पनि सम्भवतः मलाई लाग्छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछाडि नै यसलाई व्यवस्थित ढंगले, केही छलफल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ गठबन्धन दलभित्र। सरकारबाट निस्किसकेको अवस्थामा कुनकुन पार्टी सरकारमा प्रवेश गर्ने त्यो कुराको पनि टुंगो लगाइसकेपछि त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।’