मिटरब्याज पीडितले गृहमन्त्रीसँग नै वार्ता गर्दै

काठमाडौँ।  काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितले गृहमन्त्रीसंग वार्ता गर्ने भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसंग वार्ता गर्न मिटरब्याज पीडितको टोली गृहमन्त्रालय पुगेको छ । मिटरब्याज पीडित र सरकारी टोलीबिच २६ चैतदेखि वार्ता भइरहेको थियो ।

पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच २६ चैतदेखि भइरहेको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि मिटरब्याज पीडितले गृहमन्त्रीसंगै वार्ता गर्ने अडान राखेका थिए ।

गृहमन्त्रीले नै वार्तामा बोलाएपछि बुधबार साँझ वार्ता हुन लागेको र मिटरब्याज पीडितको टोली गृह मन्त्रालय पुगसिकेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए ।

२० चैतदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याज पीडितले ६ बुँदे माग राखेका छन् ।

पीडितले सरकारसमक्ष राखेका माग

१)मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत ९तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन ९छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि० मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२)कानुन मन्त्रालयमा अडकिएको ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समयसिमा तोकेर फास्ट ट्रयाकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने ।

३) नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरव्याजसंग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने ।

४) जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसंग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने ।

५) साहु–महाजनद्वारा भएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

६) पीडितले गैह्रकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।