रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीको प्रस्ताव, थाले गृहकार्य

काठमाडौं । आमनिर्वाचन भएको ६ महिना नबित्दै फेरि सरकार फेरबदलको खेल सुरु भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई ‘प्रधानमन्त्री’को अफर गरेका छन् । एमाले, रास्वपा, जसपा, जनमतसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत ११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

तर, अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर प्रचण्ड नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितका दलसँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि एमाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसरी पनि ढाल्ने खेलमा लागेको छ । सोही क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपछि रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने मंगलबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत सरकारसँग असन्तुष्ट छ । एमाले, रास्वपा, जनमत, जसपासहितका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने’bout लामिछाने छलफल अगाडि बढाएका हुन् । रास्वपा उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले एमालेबाट आएको प्रस्तावअनुसार अन्य दलसँग छलफल भइरहेको बताए । अहिले नै अन्तिम निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताउँदै उनले थप निर्णय पार्टीको बैठकबाट नै हुने बताए । ‘राजनीति सम्भावनाको खेल हो जे पनि हुन सक्छ ।

तर, एमालेले गरेको प्रस्ताव कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ हेरौं न । छलफल भइरहेको छ, अन्तिम निर्णय त पार्टी केन्द्रीय समितिले गरेअनुसार नै हुने हो,’ अर्यालले राजधानीसँग भने । रास्वपा सभापति लामिछानेले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउतसँग भेटिसकेपछि अब जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटने प्रयासमा छन् । तर, उनीहरूबीच भेटघाटको समयतालिका मिलिसकेको छैन । जनमत पार्टीका नेता बीपी साहले दुई नेताबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकारलगायतका विषयमा छलफल भएको बताए ।

जनमत पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने, दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि के गर्ने ? लगायतका विषयमा छलफल भएको साहले बताए । ‘पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकार गठनलगायत विषयमा छलफल भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने ? सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिनेलगायतका विषयमा छलफल भयो,’ जनमतका नेता साहले भने । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेपछि समर्थन जुटाउने दौडमा रास्वपा सभापति लामिछाने लागेका हुन् । तर, एमाले उपमहासचिव एवं प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूलाई यस’bout बढी कुरा थाहा नभएको बताए । ‘अहिले म बाहिर छु, यस’bout मलाई बढी कुरा थाहा भएन,’ प्रवक्ता गुरुङले भने ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा यसअघि रास्वपा सहभागी थियो । रास्वपा सभापति उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । तर, नागरिकता विषयमा सर्वोच्चको निर्णयपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । १० वैशाखको उपनिर्वाचनबाट लामिछाने फेरि सांसद निर्वाचित भएर पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने’bout अहिले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ ।

यसअघि पाएका मन्त्रालय पाउने, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन भए सरकारमा सहभागि हुने रास्वपाको अडान छ । रास्वपाको अडानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत सहमत छन् । आउँदो शुक्रबार बस्ने रास्वपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने, समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने निर्णय हुँदै छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच छलफलसमेत भएको छ । गत सोमबार काठमाडौंमा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूहरूले राखेको मागमा सहमत भएको ब्रिफ्रिङ गरेका थिए ।

१० पुसमा भएको एमालेसहितको गठबन्धनमा रास्वपाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय, श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री पाएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेर सभापति लामिछाने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी थिए । नागरिकतालाई लिएर सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले गत १३ माघमा फैसला गरेपछि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए । रास्वपाका अन्य सांसदले २२ माघमा राजीनामा बुझाएर बाहिरिएका थिए । याे समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ।