यसकारण अलमलमा छन् शीर्ष नेता, सिमांकन विवादमा प्रवेशै गर्न सकेनन्

 काठमाडौं । संविधानको विवादित विषयले थलिएका नेता जनताको चासो र आन्दोलन भइरहेको सिमाकंनको विषयमा व्यवहारिक समाधानको विकल्प भेटिरहेका छैनन् । समाधानका बारे न राजननीतिक संवाद तथा सहमति समितिले न विकल्प प्रस्तुत गरेको छ, न दलहरुले नै विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेका छन् । बरु प्रभावकारी विकल्पको सट्टा फेरि पनि उही पुरानै संघीय आयोग बनाउने भन्दै विवादलाई स्थगित गर्ने मनोदशामा दलहरु देखिन्छन् । ६ प्रदेशको सिमाकंनपछि अखण्ड र खण्डवालाहरुको छुट्टाछुट्टै आन्दोलन भएपछि नेताहरु यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन् । शीर्ष नेताहरुबिच गत साउन १६ गते भएको ६ प्रदेशको राजनीतिक सहमतिपश्चात त्यसप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा आन्दोलन भइरहेको छ । पश्चिममा कर्णालीलाई विषेशाधिकार नदिएको भन्दै भइरहेको आन्दोलन, सुर्खेत आन्दोलन, थारुहट आन्दोलन, सल्यान र रुकुमको आन्दोलन, नवलपरासीमा भइरहेको आन्दोलन र तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा भइरहेको आन्दोलनले नेताहरुलाई अन्योलमा पुर्याएको बताइएको छ ।   कतै अखण्डको माग त कतै छुट्टिन पाउनुपर्ने आवाज उठेको मात्रै छैन । धर्म निरपेक्षता, नागरिकता, थ्रेसहोल्डजस्ता विषयमासमेत नेताहरुले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय देशभरै उठेको आन्दोलन सिमाकंनलाई लिएर हो । नेताहरु सिमाकंन विवाद हल गर्ने उपाय भेटिरहेका छैनन् ।   निरन्तरका छलफलले पनि विषय सम्बोधन गर्ने अवस्था नरहेपछि उनीहरु यस्तो विकल्पमा पुग्न लागेको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘सीमाकंनमैं केन्द्रित भएर छलफल गर्दा विभिन्न समूहका मागहरु एकआपसमा बाझिएका देखिन्छन् । एउटालाई सन्तुष्ट बनाउँदा अर्कोले नमान्ने अवस्था देखिएको छ’ ज्ञवालीले भने, ‘जस्तो तराईमा कसैलाई थरुहट चाहिएको छ भने कसैलाई अखण्ड चाहिएको छ । यिनै विषयमा अल्झिएपछि हामीले दुई विधिबाट समस्या समाधान गर्न खोजिरहेका छौं ।’   नेता ज्ञवालीले पनि नेताहरु अलमलमा रहेको घुमाउरो पारामा स्वीकार गरे । तर उनी थप्छन्, –‘सीमाकंनका विषयमा अहिले मिलाउन सकेको जति मिलाउने र नसकेका विषयमा संघीय आयोगले मिलाउने व्यवस्था गरेर जाने विकल्पमा हाम्रो छलफल जारी छ । किनकी मिल्दै नमिले अहिले नै सबैथोक फाइनल गरेर जानुपर्छ भन्ने पनि होइन । फेरि पनि संसोधन गर्ने ठाउँ छन् ।’   यही सामान्य विकल्पमा कुराकानी भए पनि मुख्य विवाद देखिएका प्रभावकारी विकल्प यो हुन सक्छ भनेर कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीले ठोस प्रस्ताव ल्याउन सकेका छैनन् । विवादित विषय मिलउन गठित शीर्ष नेतृत्वको बैठकमा पनि प्रभावकारी रुपमा विकल्प र प्रस्ताव आउन नसकेको हो । यस्तो प्रस्ताव नआउँदा फेरि दलरुले सहमतिको लागि छलफल गर्ने दिनमात्र बढाएका छन् ।   मंगलबार धर्मनिरपेक्षता र नगरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानमा व्यावस्था भए मुताविक र थ्रेसहोल्डबारे  मौन रहेर जाने सहमति भएको भनिएपनि एकिकृत नेकपा माओवादीले त्यस्तो सहमति भइनसकेको र यि विषयहरु छलफलमा उठेको बताएको छ ।   मंगलबार बैठकबाट बाहिरिएपछि एमाओवादी नेता तथा राजनीतिक संवाद सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले निरासाजनक रुपमा  फेसबुकमा लेखेका छन्, –‘नागरिकताको मुद्दामा लैंगिक समानता कायम गर्ने विषयमा परम्परगत पितृसत्तात्मक चिन्तनमाथि लाख कोशिश गर्दा पनि विजय हासिल गर्न सकिएन। यस मामिलामा हाम्रा मधेसी मित्रहरु झन् कन्जरभेटिभ पाइयो १ ’ उनको भनाईले सहमति भइनसकेको भन्ने देखाउँछ । सिमाकंनको विषयमा झनै पेचिलो भएको उल्लेख गरेका भट्टराईले धर्मनिरपेक्षताका बारेमा आफ्नो स्ट्याटसमा भनेका छन्, –‘गणतन्त्रको अभिन्न पिलर धर्मनिरपेक्षता परित्याग गर्न \'लोकतान्त्रिक\' र \'वामपन्थी\' कित्ताकै मित्रहरुले कमल थापाहरुलाई समेत उछिन्ने गरी आतुरता देखाएको पाउँदा क्रान्तिको रापताप सेलाउँदै गए पछि सबै क्षेत्रमा प्रतिगमन कसरी मुखरित हुँदो रहेछ निकै चिन्तित तुल्याएको छ । ’   नेता भट्टराईका अनुसार मंगलबारको बैठकबाट कुनै विषयमा सहमतिमा पुगिसकिएको छैन । नेताहरुलाई एकआपसमा परस्पर विरोधी आन्दोलनले अलमलमा पारेको छ । एउटै जिल्लाका फरक जात  थरका जनताले फरकफरक माग राखेपछि उनिहरुको माग सम्बोधन गर्नै नसकिने रहेको नेताहरु बताउँछन् । नेताहरुबिचमै पनि समान धारणा छैन । कहाँसम्म भने शिर्ष नेताहरु मिलेपनि र उनिहरुले धारणा एउटै बनाएपनि दोस्रा या तेस्रा तहका नेताहरुबीच बन्ने धारणा अर्को समस्या भएको छ । वार्तामै सहभागी नेताहरुसमेत अखण्ड वा थरुहटका पक्षमा भएपछि समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।   स्रोतका अनुसार अब शीर्ष नेताहरुको हातमा सहमति बाँकी छैन । दोस्रा या तेस्रा तहका नेताहरु जिल्ला तथा क्षेत्रहरुमा चलिरहेको यो वा त्यो आन्दोलनसँग जोडिन पुगेका छन्  तिनका माग हल गर्न पनि नसकिने र ति पछि हट्न पनि नमिल्ने  अवस्थामा पुगेका छन् । यो बस्तुगत अवस्थाका कारणसमेत शीर्ष नेताहरु अलमलमा परेका हुन् । जसको समाधान नेताहरुले देखिरहेका छैनन् ।   विवादको विषय सिमाकंन लगायतको भएपनि छलफल र सहमतिमा दल र नेताहरुका आआफ्ना स्वार्थ छन् । नेपाली कांग्रेस सबै विषय टुग्याएंर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने अडानमा छ भने एमाले/एमाओवादी र फोरम भने मिल्ने विषय अहिले मिलाउने र नमिल्ने विषय पछि मिलाउने गरी थाती राखेर भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने फरकफरक अडानमा छन् ।   एमाले तथा माओवादीले कांग्रेसले सबै विषय टुग्याएंर संविधान जारी गर्ने अडान राख्नु भनेको सत्ता लम्ब्याउने खेलको रुपमा बुझेका छन् । एमाले÷एमाओवादीको यस्तो आशंका केबल आशंका मात्रै होइन की भन्ने ठाउँ कांग्रेस नेताहरुको भनाइमा देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भन्छन् – ‘५ नेताहरु बसेर निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ । अहिले नै टुंगोमा पुर्याउने भनेर संघीयतामा विषयमा यत्ति धेरै छलफल गरिसकियो । तर, फेरिपनि संघीय आयोग बनाएर विवादलाई पछाडि धकेल्ने काम गर्न हुँदैन । विवाद अहिले नै मिलाएर जानुपर्छ ।’   एमाले/एमाओवादी नेताहरुको बुझाईमा कांग्रेसले भनेजसरी संविधान जारी हुनै सक्दैन । अझ संविधानसभाका मधेश केन्द्रित असन्तुष्ट दलहरुको मागका बारेमा त शिर्ष नेताहरु बेखबर जस्तै छन् । उनीहरुले उठान गरिरहेको मधेश केन्द्रित आन्दोलन उनले सोचेजस्तो उठिनहाले पनि त्यसको उठान कस्तो हुनसक्छ भनेर शीर्ष नेताहरुले सोचेको समेत देखिदैन । सद्भावना पार्टीले मंगलबारमात्रै  सम्पूर्णरुपमा संविधानसभा छोडेको सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको छ । बुधबारबाट यो विषयले शीर्ष नेताहरुलाई टाउको दुखाउने छ । बाँकी मधेशकेन्द्रित अन्य दललेसमेत संविधानसभा छोड्ने धम्की दिइरहेको बेलामा तिनको आउँदो रणनीतिको विषयमा शीर्ष नेतृत्व नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।